विज्ञहरुको सुझाव: थारु मानक भाषा आवश्यक

विज्ञहरुको सुझाव: थारु मानक भाषा आवश्यक

काठमाडौँ: भाषा विज्ञानका विज्ञ तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले भाषा विचार विनिमय गर्ने प्रमुख माध्यम भएकाले त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन समुदायको काँधमा रहेको बताएका छन्  ।

थारु आयोग र थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को संयक्त आयोजनामा आइतबारदेखि शुरु भएको थारु मानक भाषा बनाउने चार दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरुले सो धारणा राखेका हुन् ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु लेख्य अवस्थालाई एकरुपता ल्याउन थारु मानक भाषा बनाउन अपरिहार्य भएको बताए। थारु समुदाय तराईका २४ जिल्लामा छरिएर रहेकाले उच्चारणमा विविधता भएको र त्यसलाई एकरुपता ल्याउन कार्यक्रमको आयोजना भएको बताए। मानकीकरण गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेपनि समुदायमा समझदारी बनाएर अघि बढ्न अनिवार्य रहेको उनाको भनाइ थियो ।

लेखनशैली र कार्ययोजनामा सहमति बने थारु मानक भाषा बनाउन समस्या नभएको उनले बताए । आयोगका अध्यक्ष चौधरीले मानक बनेपछि त्यसलाई पठन पाठन र सरकारी कामकाजका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे।

थारु आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरीले थारु भाषाको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने अभिभारा थारु समुदायको काँधमा रहेको बताउनुभयो । जनसंख्या बृद्धि भएपनि थारु भाषा वक्ताहरु ओरालो लाग्नेक्रममा रहेको उनले चर्चा गरे। बसाई सराईको चपेटामा भाषाहरु पर्ने गरेको चर्चा गर्नुहुँदै आयोग सदस्य चौधरीले थारु मातृभाषालाई एकरुपता कायम गर्न मानक बनाउने अभियान शुरु भएको बताए ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले भाषिक एकता कायम गर्न थारु आयोगसँग सहकार्य गरी अभियान शुरु भएको जानकारी दिए । थारु भाषाको नाममा समाज फुटाउने प्रयास पनि भइरहेकाले थारु समुदाय त्यसमा सजग हुनुपर्ने उहाँले बताए । थारु भाषामा निकै कम अनुसन्धान रहेको चर्चा गर्दै थारु समाजका विज्ञ, अगुवा तथा भाषाप्रेमीहरुले आफ्नै सक्रियतामा मानक भाषालाई अन्तिम रुप दिन लाग्नुपर्ने बताए । मानक भाषा बनाउन केही समय लाग्ने भएपनि असम्भव नरहेको उनले चर्चा गरे ।

आदिबासी जनजाति आयोगकी सदस्य रीना रानाले मानव सभ्यताको जीवितरुप भाषा भएकाले यसको संरक्षणमा सबै समुदाय लाग्नुपर्ने बताए । थारु समुदाय पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व झापासम्म फैलिएर बसेकाले सबै ठाउँका थारुले अपनत्वबोध गर्नेखालको थारु मानक भाषा बन्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले भाषा विचार विनियम गर्ने माध्यम भएकाले समुदायले स्वीकार गर्नेखालको बन्नु आवश्यक रहेको बताए । थारु समुदायको साझा सम्पत्तिकोरुपमा मानक भाषा स्थापित हुने उनको विश्वास व्यक्त गरे । थारु समुदायले तयार गरेको मानकलाई थारु आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेमा कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।

मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले थारु मानक भाषा निर्माणले थारु एकतामा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। राज्यबाट पाउने आरक्षण र सुविधाका लागि पनि भाषा एकरुपताको आवश्यकता हुने उहाँले चर्चा गरे। मानक भाषा बनाउँदा चुनौति तमाम आउने भएपनि त्यसलाई अवसरमा बदलेर थारु समुदाय अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए।

रुम टु रिडका नेत्रप्रसाद दाहालले भाषा, सरल, सहज र स्वीकार्य हुनु अनिवार्य रहेको बताए । भाषा अभ्यास गर्नेखालको, व्यवसायिकता हुनुपर्ने उनले चर्चा गरे । भाषा एकरुपताका लागि पाठ्यक्रममा लग्न अनिवार्य रहेको उनले बताए । भाषाले संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने हुनाले भाषाको संरक्षण अनिवार्य रहेको उनले बताए। भाषा आउने पीढिकालागि समेत बोधगम्य हुनुपर्ने भएकाले मानक भाषा बनाउँदा त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। भाषा स्वीकार्यता महत्वपूर्ण भएको बताए।

थारु आयोग र थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न २४ जिल्लाका ५० बढी थारु विज्ञ तथा अगुवाहरुको सहभागीता रहेको छ । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्व विद्यालय भाषा विज्ञान विभागका पूर्व प्रमुख प्रा।डा। दानराज रेग्मी, भाषाविज्ञ डा नेत्रमणी दुमीराई, थारु आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरी र थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले सहजीकरण गर्ने आयोजकले बताएको छ ।

थारु आयोगका सचिव श्री कृष्णकान्त उपाध्यायले थारु समुदायको हकहित र अधिकारका लागि थारु आयोग गठन गरिएकाले भाषा संरक्षणमा पनि अहम भूमिका निर्वाह हुने विश्वास दिलाए। चार दिने गोष्ठीबाट थारु भाषा लेखन निर्देशिका तयार हुने उनले बताए । कार्यक्रम साउन ३१ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म चार दिन चल्ने आयोजकले बताएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.