सबाल्टर्न वर्गलाई नै परिचालन गरेर शासकले बहुआयामिक बाटाबाट शक्ति सञ्चय गरेको हुन्छ
सदियौंदेखि शासित, आवाजविहीन तथा वर्गविहीन भुइँमान्छेलाई बुझाउने समूहवाची शब्द हो– सबाल्टर्न। यसलाई अर्को शब्दमा ‘अवरजन’ पनि भनिन्छ। सन् १९८२ देखि दक्षिण एसियामा सबाल्टर्न अध्ययन प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यसो त पश्चिमाहरूले सोह्रौं शताब्दीदेखि यो चिन्तनको जग बसाले। इटालियन चिन्तक अन्तोनिया ग्राम्सीले यसको प्रयोग र विस्तार गर्ने कार्य गरे। उनले गैरशासक अहैकमवादी अधीनस्थ अनि पराधीन भइरहेका मानिसमाथि सत्ताधारी शासकले हैकम जमाउने गरेकाले तिनको मुक्तिका निम्ति आवाज बुलन्द हुनुपर्ने धारणा अघि सारे। विशेषतः निर्धो, श्रमिक, मजदुर, भूमिहीन, सर्वहारा, गरिब, सीमान्तीकृत, किनारीकृत दमित, दलित व्यक्ति तथा समूहलाई सबाल्टर्न वर्गभित्र राखेर हेरिन्छ। निमुखाको पक्षमा इतिहास लेख्ने र तिनको आवाज बुलन्द गर्ने यो अवधारणाले एक दसकभित्रै विश्वव्यापी मान्यता पायो। सहरले गाउँलाई सबाल्टर्न वर्ग बनाएर शासन गर्न सक्छ, सम्पन्न र शक्तिशालीको पञ्जामा परेर सिंगो देश सबाल्टर्न बन्न सक्छ। यस मानेमा हाम्रो मुलुक पनि विकासोन्मुख तथा ठूलो हिस्सामा भारतबाट आयात गरेर परनिर्भर हुनुपरेका कारणले शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका बिचमा सबाल्टर्न बनिरहेको प्रष्टै हुन्छ ! अझ सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, कोरोना महामारी आदिका कारणले हामी वीर गोर्खालीका सन्तान भइरहँदा पनि सबाल्टर्न बन्नुपर्ने दुर्दशाबाट अछुतो कदापि भएनौं। किनभने हामी हाम्रै मात्र अधीनमा छैनौं। हाम्रो अधीनमा भने कोही छैन।
एसएसबीको शासकीय ज्यादती
२०७३ फागुन २६ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरका ३६ वर्षीय गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर निर्मम हत्या गर्यो। उक्त घटना पाकिस्तानी शैलीकै प्रकृतिको भए पनि सानो देशमा गराइएको घटना भएकैले त्यसरी विश्वव्यापी चर्चामा आएन किनकि इतिहास ठूलो वर्गको नै लेखिने हो। नेपाल सरकारका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मृतक गौतमलाई शहीद घोषणा गरी पीडितको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भने। मृतक गौतमका तीन सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि भयो। उता भारतका राष्ट्रिय सरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर दुःख व्यक्त गरे रे भन्नेसम्म सुनियो। छानबिन गर्ने रे पनि भनियो तर त्यसपछि के भयो खासै चर्चा भएन। आखिर, उस्तो ठूलो कुरै भएन, हामी नेपालभित्रै आक्रोशित भइरह्यौं।
त्यसताका सीमा नाकामा दिनहुँ हुने गरेका भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिका वास्तविकताको खोजी पनि केही हदमा बाहिर आए। पत्रकारको ध्यान सीमाक्षेत्रतिर पनि खिचियो। दसगजा, पिलरको अवस्था, केही प्रतिनिधि बर्दीविहीन पीडित नागरिकका आवाजलाई अलिअलि खोतलिए। तत्कालीन नेपाल सरकारले कस्तो कदम चाल्यो कुन्नि तर २०७३ सालमै बेलौरी–१० भुडाका स्थानीय मजदुर कृष्ण रानालाई निर्घात कुटपिट गरेका, २०७३ चैत्र १० गते भीमदत्त नगरपालिका ९ का स्थानीय प्रेमसिंह नायक, केशवसिंह लगायत ६ जनालाई कुटपिट गरेका घटना भएका थिए। यसका अतिरिक्त वृक्षरोपणमा अवरोध गरेका, कहिले बाली भित्र्याउन नदिएका जस्ता केही घटना पनि प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्रै हुन्। झापामा त अझ बस्ती छोडेर जाने गरी भारतीय एसएसबीले २४ घण्टे आदेश नै दियो। इलाममा २० रोपनीभन्दा बढी नेपाली भूभाग हडपेको लगायतका अनेकन घटनामा अझै पनि हामी मुकदर्शक बनिरहेकै छौं।
२०७८ साउन १५ गते दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइन चुँडिएर ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भए। घटनालाई गृह मन्त्रालयले वास्तविक अध्ययन गर्ने भन्दै पाँच दिनपछि छानबिन टोलीलाई घटनास्थलमा पठायो। घटना घटेको चार दिनसम्म त नेपाल प्रहरीले मुचुल्कै उठाएन। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा व्यस्त रहेको सरकारले घटनाको तथ्य खोजेर मात्रै बाहिर चर्चामा ल्याउन भन्दै गृह मन्त्रालयबाट जानकारी पत्र जारी गर्यो। तर, घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय एसएसबीले तुइनको लट्ठा फुस्काएर नियोजित शैलीमा सो घटनालाई घटाएको समाचार भने तब पनि बाहिरिए। उतातिर प्रत्यक्षदर्शीलाई बयानका लागि भन्दै प्रहरीद्वारा सदरमुकाममा ल्याएर राखिदिँदा ती मानिसलाई ‘चुपचाप बसेको भए त शान्ति मिल्थ्यो’ भन्ने बनाइयो। यो विसंगतिपूर्ण व्यवहारले सबाल्टर्न अवधारणालाई नै इंगित गर्छ किनभने सरकारले प्रत्यक्षदर्शीलाई सदरमुकामसम्म ल्याउने होइन, स्वयं आपूm उनीहरूकहाँ जानुपथ्र्यो। सत्ताशक्तिको आडमा सबाल्टर्न वर्गले यसरी नै प्रताडना खेप्नुपर्छ। यो आन्तरिक घटना भयो। अर्कोतिर सरकारले छानबिन टोलीलाई १० दिने समयसीमा तोकेर पर्ख र हेरको नीति लिनुमा सबाल्टर्न अवधारणा ठ्याम्मै मिल्न जान्छ। किनभने, हामी आश्रित भएर बाँचेका छौं। नाकाबन्दीमा कहरमा खोजी गरे जसरी आत्मनिर्भरताको आँखीझ्यालबाट चियाउने चेष्टै गर्दैनौं।
युवा संघ नेपाल लगायतले उक्त घटनाको भत्र्सना गर्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ। अर्कोतिर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तुइन हटाउने बाचा गरे पनि नेपालका सबै तुइन विस्थापन नभएका बारेमा संसद्मा आवाज उठिरहेको सुनिन्छ। सीमामा भएका यस्ता घटना, सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्नकै लागि बनेका समितिमध्ये सचिवस्तरीय बैठक, ब्राउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र बोर्डर वर्किङ ग्रुपको बैठक पनि लगभग दुई वर्ष यतादेखि नै बस्न सकेन। खुला सीमाका लागि दिगो व्यवस्थापनका लागि काँडेतार लगाउने, पर्खालै लगाउने अर्थात् अमानवीय हर्कतलाई दुवैतर्पmबाट भत्र्सना गर्ने दुईदेशीय नीति बनाउनतिर लागेनौं। अर्कोतिर, सप्रमाण नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारीपछि भारतीय पक्षले नेपालीप्रति सकारात्मक रूपमा हेर्न नचाहेको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई स्पष्ट अनुमान लगाउन सक्छौ। तर, हामी त घरभित्रै लड्न माहिर बनेका छौं। यसर्थ वर्गीय आधारमा हेर्दा कतिपय अवस्थामा कमजोर र आश्रित वर्गले आपूmलाई सुधार्नभन्दा बढी अरूतिरै दोषारोपण गर्ने बुद्धि बोकेको हुन्छ। तथापि, मुलुकी सबाल्टर्न वर्गीय हिसाबमा हामीले हाम्रै सोचभित्र सदियौंदेखि बसेको मपाईंत्ववादी आदतलाई बदल्न सकेका छैनौं।
आत्मनिर्भरता र सबाल्टर्न
फेरि सिद्धान्ततिरै मोडियौं। भारतमा सबाल्टर्न सिद्धान्तलाई अपनाउने विद्वान्को बाहुल्य रह्यो। रञ्जित गुहा, दीपेश चक्रवर्ती, ज्ञानेन्द्र पाण्डे, पाश्र्व चटर्जी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाक आदि चिन्तकले यो मान्यतालाई बढावा दिए। रञ्जित गुहाको विचारले माक्र्सवादी सोचलाई समात्यो। उनले नित्से खोतले अनि हेगेललाई पनि टिपे तब उत्तम विकल्पका रूपमा सबाल्टर्न अध्ययन समूहको सोच मौलायो। सबाल्टर्नको सन्दर्भको सारलाई मन्थन गर्दा आधुनिक भौतिक विकासको नाममा साम्राज्यवादी नै शक्तिशाली बने। तर, लेखन र चिन्तनमा व्यक्तिको तहमा उसले मस्तिष्कमा लगाएको चस्माले प्रभाव पार्छ। कमजोर वर्गले शक्तिशालीका लागि एजेन्ट बनेर काम गरेका कारणले शासकका लागि शक्तिको उत्पादन गरिदिन्छ।
सबाल्टर्न वर्गलाई नै परिचालन गरेर शासकले बहुआयामिक बाटाबाट शक्ति सञ्चय गरेको हुन्छ। जस्तो कि भारतीय इतिहासकारमा पनि परम्परागत औपनिवेशिक धङधङे रहिरह्यो। आजसम्म पनि त्यो भूतले नछोडेको हुँदा त्यहाँ पनि लाखौं सीमान्त वर्गले आफ्नो इतिहास आफैं लेख्ने क्रान्तिलाई अँगाल्न सकेका छैनन्। अन्धविश्वास र अभावको आगोमा पिल्सिने एकाथरी र आफैंलाई आफ्नो सम्पत्ति थाहा नहुने अर्कोथरीको असमान आर्थिक परिवेशले नेपाली समाज विभक्त छ। अझ प्रगतिवादी चिन्तन बोकेको माक्र्सवादी सिद्धान्त राजनीतिको विषय बन्यो। अध्ययनको विषय बन्यो तर व्यवहार चाहिँ बनेको देखिँदैन। यो दशा नेपालमा सक्कली प्रतिलिपि भएर आएको देखिन्छ। यही भाइरसका कारण हामी प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१औं वर्षपछि पनि विकासमा उसैगरी बामे सरिरहेकै छौं।
ठूला मुलुकका औपनिवेशिक राजनीति र साम्राज्यवादी चिन्तनलाई चिर्न नेपालजस्ता मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो समात्न सक्नुपथ्र्यो। दुर्भाग्य, त्यसो हुन सकेन। हामीले आपूmलाई सुधार्न सकेनौं। मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो तर आदर्श प्रजातन्त्र आएन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँगै संघीय पद्धतिमा हामीले चुनेकै शासक अर्थात् प्रतिनिधिलाई पनि हजुर्याइँ नै गरिरहेका छौं। यसको अर्थ ‘राम्रोलाई भन्दा हामीभित्रको हाम्रो’ खोजिरहने प्रवृत्ति सामन्ती संस्कारकै उपज हो। यसर्थ व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर व्यवहार झनै स्वार्थी र नीच बन्दै गएको छ। यसमा एउटा अघोषित सञ्जालले काम गर्छ। जुन भाइरसजस्तै अदृष्य भएर संक्रमण बढाइरहन्छ। यो आन्तरिक समस्या हो। कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले अधिनायकी शासन व्यवस्थामा सुधार गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट समृद्धिको सिँढी चढेका इतिहास हाम्रा आँखाअघि छन्। पूर्वी युरोपका अधिकांश मुलुकले सोभियत संघको विघटनपश्चात् आर्थिक प्रगतिमा फड्को मारे। अफगानिस्तान, नेपाल, हाइटी, सोमालियाजस्ता मुलुकचाहिँ द्वन्द्वको चपेटामा पसेर उन्नति गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो मुलुक आर्थिक राष्ट्रवादको कोणबाट विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा लोसे भयो। हाम्रो देश त अझै पनि जनताको कर लिएर चल्ने नीतिमै अड्किएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण आवश्यकतामा चर्को रकम असुल्ने पद्धति हावी छ। निजीकरणको प्रावधानलाई सरकारले नियमन गर्नुको साटो कर उठाउन पाउने र शासक मोटाउने स्वार्थका कारण प्रश्रय नै दिइरहेको छ।
गुनार मिर्दाल (सन् १९५०) ले ‘अविकसित मुलुकमा सरकार परिवर्तन सँगसँगै नीति, कार्यक्रम तथा संस्थामा परिवर्तन हुने तथा अस्थिर राज्यको लक्षणबाट पीडित हुँदा आर्थिक विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ’ भनेजस्तै हाम्रो मुलुक प्रजातन्त्र प्राप्तिको सात दसकसम्म उही सङ्कीर्ण सोचगत पद्धतिमा सीमित छौं। यसर्थ आर्थिक विकासको शासकीय पद्धति नै सत्ताधारीका पक्षमा केन्द्रित भएका कारणले हाम्रो मुलुक पछाडि छ। नेपालमा भएका आजसम्मका क्रान्तिले समाज र सोचलाई बदलेन केवल राजनीतिको पद्धतिको नाम मात्रै फेर्यो। त्यो पनि कछुवा गतिमा मात्रै। छिमेकी मुलुकप्रति अन्तरनिर्भरता रहनुपर्ने नेपालको बाध्यतालाई हाम्रै परिपाटीले निकै धेरै मलजल गरेको छ।
अन्ततः सबाल्टर्नको अवधारणालाई लिएर इतिहासको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सोचसम्म पुगेर भारतका उच्च बौद्धिक तहले अभियानका रूपमा अपनाए। टुप्पाबाट सत्ताशक्तिलाई पञ्जामा राखेर सम्भ्रान्त वर्गमैत्री पूर्वाग्रह राखिएको विपक्षमा आवाज उठाउने सोही मुलुकबाट आज हाम्रो देश प्रताडित छ। यसको अर्थ भौगोलिक र आर्थिक रूपमा ठूलो मुलुक भएकै कारणले हाम्रो देशका गोविन्द गौतम मारिन्छन्, जय सिंह धामीमाथि नियोजित षड्यन्त्र हुन्छ। सीमाक्षेत्रमा दिनहुँजसो ज्यादति हुन्छ, नेपालका शासकहरू खुलेर प्रतिवाद गर्न डराउँछन्। निरन्तर दमन गरिरहेको अवस्थामा यो सामान्य पनि हो। एसएसबीले नेपालीमाथि दमन गर्नु, नेपालीलाई ज्यादति गर्नुलाई सामान्य मान्छ, सहज रूपमा लिन्छ किनकि उनीहरूमा शासकीय आडम्बरको आड मिलेको हुन्छ। हुनलाई सबाल्टर्न सिद्धान्त धेरै हदमा भारतमै विकसित भएको भए पनि यो यस्ता घटना सिद्धान्त विपरीत व्यवहारको उपज हो। यसको मूल कारण हामी नेपालीमा आत्मनिर्भरताको अभाव हुनु हो। अर्थात् हाम्रो अन्तरनिर्भर वैदेशिक व्यापारको बाध्यात्मक अवस्था नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
