किन फुट्यो नेकपा एमाले ? नेताहरु भन्छन् 'एकताको सम्भावना अझै छ'

किन फुट्यो नेकपा एमाले ? नेताहरु भन्छन् 'एकताको सम्भावना अझै छ'

काठमाडौँ: देशकै ठूलो पार्टी नेकपा एमाले महाधिवेशनको संघारमै विभाजन भएको छ । २०७१ असार तेस्रो साता भएको नवौँ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएयता बुधबार नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा फुटेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ दल नेकपा एमाले समाजवादी बनेको हो । यद्यपि पार्टीको चुनाव चिन्ह्को विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन । चुनाव चिन्ह् नतोकिएको भन्दै एमाले समाजवादीले यस बारे थप छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने जनाएको छ ।

बुधबार नै तत्कालीन नेकपा एमालेका ५८ जना केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै पार्टी फुटाउन सहज भएको हो । नयाँ दर्ता भएको पार्टीमा अध्यक्षको जिम्मा माधव नेपाललाई दिइएको छ भने वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल छन् । अन्य सबै ९३ जना केन्द्रीय सदस्य छन् ।

संसद र संविधानको रक्षा, पार्टी एकताका विषयमा पटक पटक आवाज उठाए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन नगरेका कारण फुटको वातावरण सिर्जना भएको एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

नेकपा एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको व्यवहार, संसद पटक पटक भंग गर्ने र भंग गरेको कुरालाई गलत नठानेका कारण विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको एमाले समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् ।

एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले संसद र संविधानको रक्षासँगै पार्टी एकताका लागि पटक पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेको कुरालाई गलत ठान्नु भएन । पार्टी एकताका निम्ति पटक पटक आवाज उठायौँ । कतैबाट पनि सम्भव नहुने स्थिति बनेपछि आज(बुधबार) हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले समाजवादी नाम गरेको दल दर्ता गरेका छौँ’ उनले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाइसकेपछि राष्ट्रव्यापी भेला गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरिने बताए ।

नेता पाण्डेले भने, ‘हामी अहिले पनि नेकपा एमालेमा अलमलिएर रहेका कयौँ साथीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रो पार्टीभित्र समावेश हुन आह्वान गर्छौँ ।’ एमाले समाजवादीमा ९५ जना केन्द्रीय कमिटी रहनेछन् ।

नेकपा एमाले समाजवादीका नेता जगनन्नाथ ढकालले बिचार र एजेण्डा मिल्ने जोसुकै पार्टीहरुसँग एकता गरिने बताए । उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म पनि कुरिरह्यौँ । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली टसमस हुनुभएन । एकता, सहकार्य, सम्मान र सहअस्तित्व प्राप्त गर्न सकेनौँ । र अन्ततः विभाजन हुन बाध्य भयौँ ।’

नेकपा एमाले समाजवादीका नेता वेदुराम भुसालले आफूहरु अन्तिम समयसम्म एकताको पक्षमा रहे पनि अर्को पक्षले एकता नचाहँदा पार्टी विभाजन भएको बताए । उनले भने,‘एकता खोजेका थियौँ । तर, सम्भव भएन । दर्ता प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म अन्य शिर्ष नेताहरु पनि हामीसँगै आउनुहुनेछ ।’

पार्टी नेता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार बाध्यताले पार्टी विभाजन हुनुपरेको हो । उनले भने,‘केपी ओलीको हठका कारण पार्टी विभाजन हुन पुगेको हो । सबै शीर्ष नेताहरु हाम्रो नयाँ पार्टीमा आउनुहुन्छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ ।’ खतिवडाका अनुसार पार्टीको संरचना बहुपदीय प्रणालीको हुनेछ ।

नेकपा एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने बारे केही निर्णय नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पार्टी दर्ता प्रक्रियााम रहेको छ । दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने सन्दर्भमा दलले निर्णय गर्छ ।’ उनले पार्टी एकताको सम्भावना नटरेको बताइन् । झाँक्रीले भनिन्‘पार्टी नयाँ दर्ता भएपछि पनि एकता हुन्छ । एकताको ढोका बन्द भएको छैन ।’

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि बुधबार साँझ माधव नेपाल समूहका नेताहरु पुगेका थिए । उनीहरुले अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकताका लागि पहल गरे पनि सार्थक नभएपछि फुट्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बुधबार आयोग पुगेका माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि ९५ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रृङखलाबद्ध रुपमा माधव नेपाल निकट नेतालाई कारवाही र संसद विघटन गरेपछि पार्टी समानान्तर रुपमा चलेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दल विभाजन हुन केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्‍याउनुपर्ने भए पनि अध्यादेशमार्फत् त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.