२०७० सालको निर्वाचनमा १ सय ३३ दल सहभागी थिए। आठ वर्षको अवधिमा ती दलमध्ये धेरै हराए, केही मात्रै अस्तित्वमा छन्। अस्तित्वमा भएका दल पनि स्थिर छैनन्। रहेका दल पनि मनमुटावले चिराचिरा भए, केही फुटे र केही भित्रभित्रै गुटको राजनीतिमा मस्त छन्। मुलुकमा दलहरूको अवस्था अस्तव्यस्त छ। राजनीतिको मूलधार र सत्ताको स्वाद चाखिरहने कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले लामो समयदेखि पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि समाधान गर्न सकेका छैनन्। तीनै दलभित्रका समस्याले देशको समग्र राजीतिक अवस्थालाई तरल बनाउँदै लगेको छ। अन्य साना दल पनि मुख्य पार्टीको राजनीतिक प्रदूषणको गन्धमा बिटुलिएका छन्। सत्तामा पुग्दा हरेक दलले अर्कालाई सिध्याउने निर्णय गर्छन्। त्यसले दीर्घकालमा आफैंलाई घात गरेको पत्तो उनीहरूलाई छैन। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो दल टुक्य्राउने अध्यादेश।
सत्ताबाहिर हुँदा त्यही विषयलाई लिएर आन्दोलन चर्काउने दल सरकारमा पुग्दा पहिले आफैंलाई मन नपरेको निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैनन्। अहिले सोही घटना दोहोरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राजनीतिक दल फुटाउन हदैसम्मको सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरिन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेका थिए। सर्वत्र विरोधपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता पनि भयो। तर, अहिले २० प्रतिशतमै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश देउवाले ल्याए। त्यो पनि एमाले र जसपा फुटाउने निहीत उद्देश्यले।
राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र सत्ता यात्रामा सबैको लय उस्तै देखिन्छ। सत्ताबाहिर हुँदा मन नपर्ने कुरा सत्तामा पग्दा तिनै बिरोध गर्नेलाई उचित लागेको देखिन्छ। यस्तो घटनाक्रमले दल र सत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरूको चरित्र जनतासामु उदाङ्गो भएको छ। यो आत्मघाती बाटोमा सरकार दौडदा अवश्य एक दिन ठूलो दुर्घटना निम्तने खतरा छ। दल टुक्रिनु भनेको देशकै लागि हानिकारक हो। दल विभाजनले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। राजनीति अस्थिर बन्छ। त्यसैले दलीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही कसिला प्रावधान राखिएका छन्। तर, ती प्रावधानलाई भत्काउँदै सरकारले दल फुटाउन सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशसँगै दलीय व्यवस्था अझै विकृत बन्दैछ। दल फुटाउन चाहनेहरू हौसिएका छन्, चम्किएका छन्। यसको ठूलो असर एमाले र जसपामा देखिइसकेको छ। दुइटै दल फुटिसकेका छन्।
स्वार्थका काममा अध्यादेशको सहारा लिनु उचित होइन। २००६ साल वैशाख १० गते भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजारमा गठन भएको नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीमा हालसम्म धेरै फुटको इतिहास छ। पाँच जनाबाट सुरू भएको कम्युनिष्ट पार्टी जबजब बढ्दै गयो जुटभन्दा धेरै फुटको इतिहास बन्यो। यसले पार्टीमा फाइदाभन्दा पनि असर धेरै गरेको छ। भनिन्छ, ‘७२ वर्षे यो इतिहासमा कम्युनिष्ट ७२ पटक नै फुट्यो।’ स–साना विषयलाई लिएर फुट्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई यसपटक अध्यादेशको साथ मिलेको छ। राज्यबाट यस्तो अस्त्र प्रयोग राम्रो होइन।
सरकारलाई राज्यसञ्चालन कानुनी अपूर्णता रहेको अवस्था बाधा फुकाउन अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। तर, त्यसको दुरुपयोग पछिल्लो समय निकै मौलाएको छ। त्यसमध्ये पनि दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु किमार्थ उचित होइन। स्वयं सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका लागिसमेत यो हितकर छैन। दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने यो अध्यादेश खारेज गर्नु उचित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
