काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको ०७३ चैत ७ गतेको बैठकमा ठूला पार्टीविरुद्ध साना पार्टी एकगठ्ठा भएर खनिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक च्यात्न खोजे, नाराबाजी गरे। त्यसको कारण थियो, ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव। तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र ‘टसमस’ भएनन्। समिति हुँदै संसद्बाट विधेयक पारित भयो।
त्यसपछिको निर्वाचनबाट पाँच पार्टीले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए। संविधानसभा निर्वाचनबाट आएका एक सिटे पार्टी लगभग हराए। ठूला पार्टीका नेता स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपरेको कारण बताउँथे। पार्टी टुटफुट र सत्ता संघर्षको फोहोरी खेलको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिएको थियो। तर, संविधानसभाबाट संविधान बनेको ६ वर्षमै संसदीय राजनीतिका विकृति देखापर्न थालेका छन्। सत्ता राजनीतिका फोहोरी खेलदेखि सत्ताकै कारण पार्टीहरू विभाजन हुने क्रम सुरु भएको छ।
संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण देशभरिबाट १८ हजार मत पाउने पार्टीबाट पनि सांसद बन्ने मौका पाए। एक सिटे दलको संख्या मात्र १५ वटा थियो। २७ दल फुट्दै ३२ वटासम्म संविधानसभामा पुगे। त्यति बेला ३ प्रतिशतभन्दा माथि मत ल्याउने दलको संख्या ४ मात्र थियो। तर, सरकार बनाउन र ढाल्न साना पार्टीहरूको ‘उदेकलाग्दो’ भूमिकाकै कारण ठूला दल ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा उभिएका थिए। एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल सत्ता राजनीतिका फोहोरी खेल दोहोरिन नदिन सुधारिएको संसदीय प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको बताउँछन्। तर, दलगत स्वार्थका कारण राजनीति फोहोर बन्दै गएको उनको बुझाइ छ।
‘संसदीय राजनीतिका विकृति नदोहोरिऊन् भनेर हामीले संविधानमा थुप्रै व्यवस्था गर्यौं’, पोखरेल भन्छन्, ‘तर यति चाँडै यस्ता विकृति देखा पर्लान भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं।’
संविधानमै मन्त्रीको संख्या, थ्रेसहोल्डको मापदण्ड, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिने, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउनेजस्ता व्यवस्था गरिएका छन्। तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानका नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिने र संसदीय प्रणालीका विकृति अन्त्य हुने धारणा सार्वजनिक मञ्चमा पटक–पटक व्यक्त गरेका थिए। ०४८ देखि ०५९ सम्म सत्ता जोगाउन सांसदहरूलाई बैंकक भ्रमण, पजेरो काण्ड, ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड, पार्टी विभाजन, अस्थिर सरकार, आसेपासेको सत्तामा रजाईका कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०५९ मा सत्ता हातमा लिँदा पनि आन्दोलनमा उठ्न धौ–धौ भयो। नेताहरूभन्दा नागरिक समाज अघि बढेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो। संसदीय राजनीतिका विसंगतिबाट ‘वाक्कदिक्क’ भएका जनताले चार वर्षपछि मात्र आन्दोलनलाई साथ दिए। ०६२/६३ को क्रान्तिको बलबाट गणतन्त्र हुँदै संविधानसभाबाट बनेको संविधानका आधारभूत स्तम्भ कमजोर पार्न जिम्मेवार दल र नेताहरू नै सक्रिय बनेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ पारित गर्दा स्थिरता ल्याउन र दल फुटाउने काम नेपाली भूमिमा नहोस् भन्ने उद्देश्यले सर्वसम्मतबाट पारित गरेका थियौं,’ पोखरेल भन्छन्।
तत्कालीन संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अस्थिरता निम्तिएको बताउँछन्। ‘अदालतको भूमिकालगायत निर्वाचन आयोगले सही समयमा सही ढंगले दलसम्बन्धी निर्णय नगर्दा पनि अप्ठयारो सिर्जना भएको हो’, नेता त्रिपाठी भन्छन्।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल ३ वर्षको सरकार चलाउने पद्धतिले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछिन्। ‘राजनीतिक अस्थितरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि अहिलेको गठबन्धन समूहले एकजुट भएर गरेको प्रयास सकारात्मक छ,’ भुसाल भन्छिन्।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भने पार्टीहरू फुट्दैमा कुनै विकृति नफैलिने बताउँछन्। ‘पार्टीहरू अलग हँुदैमा त्यसले नोक्सान गर्दैन्’, कर्ण भन्छन्, ‘हामीले बहुदलीय व्यवस्थाबाट देश सञ्चालन गर्ने कुराको कल्पना गरेका हौं।’
एमाले सचेतक शान्ता चौधरी संसदीय विकृति दोहोरिँदै गए प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
