गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह

गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेले आन्दोलनरत अवकाशप्राप्त ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

सोमबार ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको एनआरएन युकेले मंगलबार लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै अवकाशप्राप्त ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।

गोर्खा विभाग प्रमुखसमेत रहेका गैरआवासीय युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, नेपाल सरकार गोर्खा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको र यससम्बन्धी कूटनीतिक प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको भन्ने मन्त्रिपरिषद्को १६ अगष्टको निर्णयलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ । हामी नेपाल सरकारलाई ठोस योजनासहित यो समस्याको दीर्घकालीन समधानका लागि तत्काल पहल गर्न अपिल गर्दछौँ ।'

एनआरएनए युकेले तीन महिना अगाडि बेलायतस्थित ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सम्बद्ध विभिन्न पाँच संस्थाको सहभागितामा नेपाल सरकारलाई प्राविधिक समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि वार्ता टोली गठनको माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । सोही समयमा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पनि पत्र पठाइएको थियो । बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयले ११ मे २०२१ मा जवाफ पठाएको पनि थियो ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले एनआरएनलाई लेखेको जवाफीपत्रसमेत संलग्न गरेर ज्ञापनपत्र पठाइएको हो । 

'अगष्ट ७, २०२१ देखि तीन जना अभियानकर्मीले आमरण अनशन सुरु गरेको छ । दिनप्रतिदिन उहाँहरुको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ । हामी उहाँहरुको जीवन रक्षाबारे अत्यन्त चिन्तित छौँ', पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

'लामो समयसम्म बल्झिरहेको सेवानिवृत्त ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका समस्यामा केन्द्रित रहेर संयुक्त प्राविधिक समितिमा लामो समयसम्म गरिएको छलफलको निष्कर्षको रुपमा २०१८ मार्चमा अन्तिम रुप दिइएको १३ बुँदे प्रतिवेदनलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न एनआरएनए युके जोडदार माग गर्दछ', अध्यक्ष गाहामगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा गोर्खा समस्याको दिगो र स्थायी समाधानका लागि तत्काल एक उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थानसमेत तोक्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा नेपाली दूतावासबाट प्रदान गरिने राहदानी नवीकरण, एमआरपी, भिसा थपजस्ता सेवा नियमितरूपमा घुम्ती सेवामार्फत स्कटल्याण्डमा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.