काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले गत असोज २६ गते दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को भण्डारण गृहमा ९६ हजार ३ सय किलो बटर (मक्खन) म्याद नाघेको फेला पार्यो। त्यसको भोलिपल्ट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले पनि अनुगमन गर्दा उक्त बटर म्याद नाघेकै ठहर गरी रोक्का गर्यो। त्यसलाई प्रयोग तथा बिक्रीवितरण नगर्न डीडीसीको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई निर्देशन दियो। तर, त्यसको केही समयपछि खोजबिन गर्दा फेला परेन।
बरु कारबाही प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै घिउ बनाएर उपभोक्ताको घर–घरमा पठाइसकेको पाइयो। उपभोक्तालाई प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ छुट दिई ८ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको खुलेको छ। बिक्रेताले प्रतिकिलो ५ प्रतिशत कमिसन पाए।
‘हामीले सुरुमा अनुगमन गरेका थिएनौंं। सुरुमै हामीले अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएको अवस्थामा जफत वा शिलबन्दी गथ्र्यौं।
– उपेन्द्र राय, महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
‘उपभोग्य मिति ८ महिना कटे पनि त्यसलाई उचित तापक्रममा राखेर १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ।’
– राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सूचना अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थान
डीडीसीले यो घटनामा नियमनकारी निकायको निर्देशनको धज्जी त उडायो नै, जनस्वास्थ्यसँग पनि खेलवाड गरेको पाइएको छ। यसमा नियमनकारी निकाय काठमाडौं महानगरपालिका र विभाग पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। अखाद्य अवस्थामा भेटिएको वस्तु बरामद गर्नुपथ्र्यो। तर, ‘विश्वास’मा त्यत्तिकै छाडदिए। यी दुवै निकायले नष्ट गरेको भए उक्त बटर घिउ बनेर तपाईं–हाम्रो भान्छासम्म आइपुग्ने थिएन।
उक्त बटरको बजार मूल्य ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ पर्छ। डीडीसीले पोखरास्थित सुजल डेरीबाट १ लाख ९५ हजार किलो खरिद गरेकामा ९६ हजार ३ सय किलो म्याद नाघेको भेटिएको हो। खाद्य ऐन २०२३ अनुसार ‘कैफियत’ भेटिएको अवस्थामा तत्काल ‘शिलबन्दी वा जफत गरी’ कारबाही थाल्नुपथ्र्यो। तर, त्यसो नगर्दा उपभोक्ताको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने ‘मौका’ डीडीसीले पायो।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाले अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका र खाद्य विभाग दुवैले इमानदारी देखाउन नसकेको आरोप लगाए। ‘अनुगमन जसले गरे पनि कैफियत भेटिएकै अवस्थामा जफत वा शिलबन्दी गर्नुपथ्र्यो’, महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीमा सहभागी तिम्लिसिनाले भने।
महानगरपालिका र विभागले तत्काल सिलबन्दी वा जफत नगरेका कारण गुणस्तरहीन बटरबाट निर्मित घिउ बजारमा पुगेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार प्याकेजिङ गरिएको उक्त बटर उत्पादन भएको मितिले ८ महिनाभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्ने थियो।
चार कोल्डस्टोरमा भेटिएको बटरको उत्पादन मिति सन् २०१९ नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन् २०२० जनवरी उल्लेख भएको पाइएको उनले सुनाए। ‘असोज २७ गते अनुगमन गर्दा उक्त बटरको उपभोग्य मिति सकिएको अवस्थामा फेला पारेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले वैज्ञानिक रूपमा थप अनुगमन गर्न खाद्य विभागलाई आग्रह गरेका थियौं।’
विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले अनुगमनकै समयमा कैफियत पाइएलगत्तै ‘शिलबन्दी वा नियन्त्रण’ गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। विभागले आफैं गएर अनुगमन गरेका कारण कैफियत भेटिँदा पनि शिलबन्दी वा नियन्त्रणमा लिन नसकेको महानिर्देशक रायको स्वीकारोक्ति छ।
‘हामीले सुरुमा अनुगमन गरेका थिएनौंं। सुरुमै हामीले अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएको अवस्थामा जफत् वा शिलबन्दी गथ्र्यौ’, उनले भने, ‘तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन गरेका कारण उसैले शिलवन्दी वा जफ्त गर्नुपथ्र्यो।’
उनका अनुसार महानगरपालिकाको अनुगमनपछि क्षेत्राधिकार विवाद होला भनेर जफत वा शिलबन्दी नगरिएको हो। म्याद नाघेको बटर माइनस १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम गर्ने भण्डारण कक्षको अभावका कारण रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीलगायतले पनि अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन भनिएको बटर बिक्री भएको फेला परेको अनुगमनमा सहभागी तिम्लिसिनाले बताए।
डीडीसीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले म्याद नाघिसकेको भनेर बाहिर आए पनि उक्त बटर निश्चित तापक्रममा राखेर १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने दाबी गरे। ‘उपभोग्य मिति ८ महिना कटे पनि त्यसलाई उचित तापक्रममा राखेर १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ’, निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले भने, ‘बाहिर हल्ला भएअनुसार उक्त बटर गुणस्तरहीन वा न्यून गुणस्तरको छैन।’ विभागले त्यो बेला दिएको निर्देशनका विषयमा भने आवश्यक छलफलको आधारमा मात्रै आधिकारिक धारणा राख्न सकिने अधिकारीले बताए।
अनुगमनमा संलग्न महानगरपालिकाका कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले ‘अहिले केही नबोल्ने’ प्रतिक्रिया दिए।
खाद्य ऐन, २०२३ मा के छ ?
३. दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न मनाही :
कुनै व्यक्तिले दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै कामका लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन।
४. झुक्यानमा पारी खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नहुने : कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई वा अखाद्य पदार्थ वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी बिक्रीवितरण गर्न हुँदैन।
४ क. खाद्य पदार्थ रोक्न राख्न सकिने : (१) कुनै खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यून स्तरको हो भन्ने शंका लागेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो खाद्य पदार्थ सिलबन्दी गरी सो खाद्य पदार्थका धनीलाई नै जिम्मा लगाई त्यसको भर्पाई लिई रोक्का राख्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्का रहेको खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यून स्तरको हो भन्ने कुराको निर्णय अन्तिम रुपमा भइसकेपछि दोषको मात्रा, दोषको प्रकृति र त्यसबाट हुनसक्ने हानीको विचार गरी तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो खाद्य पदार्थ नेपाल सरकार लाग्न सक्नेछ।
५. दण्ड सजाय : (१) दफा ३ वा दफा ४ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
(३) कसैले यस ऐनबमोजिमको कुनै कसूर गरी कसैलाई हानि, नोक्सानी पुर्याएमा त्यस्तो कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिनुपर्नेछ।
जनस्वास्थ्यमा खेलवाड, १० हजार जरिवाना मात्रै माग
खाद्य विभागले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ (२) अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत असार २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ।
डीडीसीको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख गोविन्दराज जोशी र सुजलडेरी प्रालिका क्युसी म्यानेजर नरेन्द्र डंगोललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। डीडीसीले बढी भएको दूध सुजल डेरीलाई मक्खन, पाउडर बनाउन दिँदै आएको छ। सुजलले सेवाशुल्क लिएर यो काम गर्ने गरेको छ।
‘हामीले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन र असुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएका बटर बिक्री नगर्न ५–६ पटकसम्म आग्रह गरेका थियौं’, विभागका महानिर्देशक रायले भने, ‘तर बल्ल गत वैशाखमा आवश्यक विवरण डीडीसीले उपलब्ध गरायो। त्यही आधारमा आयोजना र सुजल डेरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छौं।’
तर, जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको घटनामा ‘सामान्य’ कारबाही मात्रै माग गरिएको छ। खाद्य ऐनको दफा ३ विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा डीडीसीमाथि दफा ५ को १ अन्तर्गत ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ वा दुवै सजाय माग गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।
‘मुद्दालाई कमजोर बनाउन निक्कै हलुको दफा प्रयोग गरेको देखियो,’ अर्का उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले भने, ‘यो प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै खाद्य विभागको टोलीले पनि गम्भीर त्रुटि गरेको देखियो।’
डीडीसीले कच्चापदार्थको ‘उपभोग्य मिति हेर्ने अभ्यास’ प्रयोगमा नल्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, जानीजानी म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको मख्खन एउटै स्थानमा राखेर दूध तथा दुग्ध जन्यपदार्थ बनाउन प्रयोग गर्ने गरेको अभियोग लगाइएको छ। असुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको, जवाफ चित्तबुझ्दो नदिएको, विभागले २०७७ कात्तिक २६, मंसिर १६ र पुन: मंसिर २६ गते ३ पटक पत्राचार गरे पनि यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आलटाल गरेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
