निष्क्रिय कर्जा उठाउन बैंकलाई चुनौती

निष्क्रिय कर्जा उठाउन बैंकलाई चुनौती

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकले समय नपुग्दै ऋण लिएकालाई भुक्तानी गर्न भनेर अत्याउँदै आएका छन्। ऋणीलाई सामान्य अवस्थाबाहेक महिना नपुग्दै ब्याज, किस्ता र साँवा भुक्तानी गर्न फोन र म्यासेजमार्फत अत्याउने गरेको गुनासो ऋणीहरूबाट आउन थालेको छ। 

यता बैंकका कर्मचारीलाई पनि महिनैपिच्छे त्यस्तो ब्याज, किस्ता र साँबा भुक्तानी उठाउन दबाब हुन्छ। ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ। तर, ऋण लिएर वर्षौंसम्म नतिर्दा समग्रमा बैंकहरूको कर्जा निस्कृय तथा खराबमा परिणत हुन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा खराब भए त्यस्ता बैंकलाई समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। यसैले जति कम बैंकका निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) त्यति राम्रो बैंक भन्ने सामान्य बुझाइ छ। 

पछिल्लो समयमा बैंकहरूको एनपीएल अधिक देखापरेको छैन। कोभिड प्रभावितलाई कर्जाको साँवा, किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि थपिएका कारण अधिकांश वाणिज्य बैंकको एनपीएल अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २१ वणिज्य बैंकको एनपीएल नियन्त्रणमा आएको छ। तर, ५ बैंकको यस्तो एनपीएल निक्कै बढेको छ। 

बैंकको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा यस्तो कर्जा औसत ०.३७ प्रतिशत विन्दुले घटेर औसत १.३६ प्रतिशतमा सीमित छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ असारको तुलनामा आव २०७७।७८ को सोही अवधिमा एनपीएलको दर घट्दै गएर औसत १.३६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। 

यो अवधिसम्म बैंकको ३६ खर्ब ९३ अर्ब ५२ करोड ७८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कर्जामा लगानी छ। कुल कर्जामध्ये ५० अर्ब २३ करोड १९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा भने समयमा नतिर्दा निष्क्रिय बनेको छ। 

एनपीएलको अवस्था क्रमशः घट्दै गए पनि सबैभन्दा बढी एनपीएल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ। गत आवमा उक्त बैंकको एनपीएल ३.०७ प्रतिशत थियो। 

एनपीएलको अवस्था क्रमशः घट्दै गए पनि सबैभन्दा बढी एनपीएल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । गत आवमा उक्त बैंकको एनपीएल ३.०७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्ष यसको एनपिएल ४.०८ प्रतिशत थियो । यसैबीच १.०१ प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सिए कविराज अधिकारीले धेरै पुरानो कर्जा भएकाले पनि सबैभन्दा बढि निस्क्रिय कर्जा देखिएको बताए । यद्यपि पछिल्लो समय यसको दर घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०५६।५७ तिर व्यवस्थापन खराव भएका कारण कुल कर्जाको ६० प्रतिशतसम्म निस्क्रिय कर्जा हुन पुगेको थियो । 

केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावितलाई खराब कर्जामा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेकाले सहज भएको डीसीईओ अधिकारीको भनाइ छ । तर, केही प्रभाव अन्य ऋणीलाई पनि परेकाले  खराब ऋण चाहेजस्तो घट्न नसकेको उनले बताए ।  

गत आवको वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार दोस्रोमा बढी एनपीएल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको देखिएको छ । उक्त बैंकको एनपीएल अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्ष १. ५५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर बढेर २.७७ प्रतिशत पुगेको छ । 

बैंकका डेपुटी सीईओ राजेन्द्रलाल श्रेष्ठले केन्द्रीय बैंकले साउन मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्ने समय थपे पनि बैंकले साउन १५ मै सार्वजनिक गरेकाले एनपीएल बढेको जानकारी दिए ।  ‘हामीले १५ दिनपछि गरेको भए ऋणीहरूलाई किस्ता, ब्याज तथा साँवा तिर्ने समय हुन्थ्यो । यसले एनपीएलको दर बढ्न सक्दैन्थ्यो,’ उनले बताए । 

योसँगै ५ बैंकको एनपीएल दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखिएको छ । यसमा मेगा, लक्ष्मी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छे« छन् । सबैभन्दा कम एनपीएल एभरेष्ट र सानिमा बैंकको देखिएको छ । उक्त बैंकहरूको क्रमशः ०.१२ र ०.१६ प्रतिशत छ । यसैगरी १ प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल देखिएको बैंकमा नेपाल एसबीआई, एनआईसी एसिया, हिमालयन, माछापुच्छ«े, नबिल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक छन् ।  

यस्तै २  प्रतिशतभन्दा कम हुनेमा सिभिल, कुमारी, सिद्धार्थ, प्राइम, लक्ष्मी, मेगा, सनराइज, ग्लोबल आईएमई, नेपाल बंगलादेश, बैंक अफ काठमाडौं, प्रभु, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, कृषि विकास बैंक र सेञ्चुरी बैंक छन् । यसबाहेकका नेपाल बैंक, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सिटिजन्स र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एनपीएल भने २ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।  

कस्तोलाई निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल)मा छुट्ट्याइन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएका कर्जाहरू ऋणीले तोकिएको समयमा नतिर्दा निस्क्रिय हुन जान्छ । यसलाई विभिन्न ४ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जा सापटलाई कमशल कर्जा, ६ महिनादेखि बढीमा १ बर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जा सापटलाई शंकास्पद कर्जा र १ बर्षभन्दा बढी अवधीले भाखा नाघेको कर्जा सापटलाई खराब कर्जा अन्तर्गत राखिएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.