नेपालमा एसिड अर्थात् तेजाब आक्रमणका घटना केलाउँदा अवस्था उदेकलाग्दो छ। सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाव र रिसको आवेगकै कारण अपराध भएका छन्। यसबाट पुरुषभन्दा महिला बढी पीडित छन्। एसिडको शारीरिक, मनोसामाजिक र मानसिक असर महिलाले जीवनभरि भोगिरहनुपर्छ। जुन पीडा लेखेर र भनेर सकिँदैन। जीवन कष्टकर बन्छ। कानुनी बाटो मजबुत नहुँदा पीडितले वर्षौंदेखि न्याय नपाएका उदाहरण समाजमा धेरै भेटिन्छन्। आक्रमणपछि उपचार गराउन अझै समस्या छ। एकपटकको उपचारले मात्रै नहुने भएकाले वर्षौंसम्म करोडौं खर्चिनु पर्ने बाध्यता त छ नै, आर्थिक संकट पनि उतिकै पर्छ। पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समयमा नहुँदा पर्ने मानसिक असरको लेखाजोखा छैन। समाजमा पनि उच्च शिर बनाएर हिँड्न गाह्रो महसुस पीडितले गर्छन्।
विभिन्न प्रयोजनका लागि एसिड खरिद गरिने भए पनि यसको प्रयोग केही वर्षयता महिला हिंसामा पनि हुने गरेको छ। यो सहजै पाइने हतियार बनेको छ। प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो आठ वर्षमा दुई दर्जन महिला र पुरुषमाथि एसिड आक्रमण भएका छन्। यसमा पुरुषको तथ्यांक महिलाको भन्दा कम छ। यो तथ्यांक छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा निकै कम हो। तर एसिड आक्रमणले पीडितमाथि हुने घाउ र पीडा उसका लागि आकाशले थिचेसरह हो। त्यसैले तथ्यांकलाई भन्दा पनि यो घटनाले पीडितमा परेको प्रभावलाई हेरेर कानुन बनाई सजायको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ। पीडितहरूको भनाइ पनि यो नै हो।
एसिड आक्रमणका घटना बढ्दा सरकारी कार्यशैलीको आलोचना धेरै वर्ष भयो। ढिलै गरेर भए पनि गत वर्ष एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था भएको कानुन सरकारले बनायो। तेजाब तथा अन्य घातक रासायानिक पदार्थसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ ले एसिडको गैरकानुनी प्रयोग र दुरुपयोगलाई रोक्न बल पुगेको छ। यी दुई अध्यादेशले एसिड आक्रमणकारीलाई चर्को सजायको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भएका तथा अन्य प्रकारका समस्या भोग्न बाध्य पारिएकालाई संरक्षणको दायित्वसमेत बोकेको छ। तर, कानुनमा लेखिएको व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन भएको छैन। पीडित अझै पनि न्यायको खोजीमा दौडिएका छन्।
कतै अदालतले एसिड छ्याप्नेलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दा पीडित सन्तुष्ट छैनन्। आफ्नै श्रीमान्बाट एसिड आक्रमणमा परेकी धनुषाकी आरती साह प्रश्न गर्छिन्, ‘एसिड छ्याप्ने मात्रै दोषी कि बिनालाइसेन्स बेच्ने पनि ?’ प्रश्नको जवाफ उनले पाइनन्। किनकि उनको घटनामा फैसला यस्तै भयो। एसिडले ज्यान नलिए पनि कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएकाले यस्तै प्रश्नका उत्तर नपाउँदा घाउ अझै चर्किएको उनी सुनाउँछिन्। आरतीको प्रश्न गम्भीर र सोचनीय छ। एसिड छ्याप्नेले सजाय पाउँदा बेच्नेले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले तेजाब आक्रमणकारीलाई मात्र होइन, त्यसको कारोबार गर्नेलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएको छ। तर अझै पनि बजारमा छ्याप्पछ्याप्ती अनाधिकृत एसिड बेच्ने पसल खुल्लै छन्।
एसिड तथा तेजाब प्रयोग गरी ज्यान लिएमा, अंगभंग गराएमा पीडकलाई २० वर्षसम्म जेल र १० लाख रुपैयाँ क्षति भराउने नयाँ कानुनले व्यवस्था गरेको छ। एसिड प्रहार मात्रै गरे पनि पीडकलाई न्यूनतम पाँच वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइने छ। अनुमतिबिना एसिडको बिक्रीवितरण गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। गैरकानुनी बिक्री वितरण र आक्रमण रोक्न सरकारले लिएको यो सकारात्मक पहल प्रशंसनीय छ। कानुनमा लेखिएको यो व्यवस्था मात्रै अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने एसिड आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न र पीडितलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गराउन योभन्दा प्रभावकारी व्यवस्था अरू हुनै सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
