अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहनुपर्छ

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहनुपर्छ

रौतहटबाट दाल, चामल र दुई हजार रुपैयाँ बोकेर अध्ययन गर्न काठमाडौं छिरेका भुवनकुमार दाहाल आज सफल बैंकर बनेका छन्। व्यवस्थापन विषयको पृष्ठभूमि नभए पनि अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकै आधारमा उनले बैंकको जागिर पाए। बैंक प्रवेश गरेपछि भने व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरे । यसअघि खरिदारमा नाम निकालेर दुई वर्ष सरकारी जागिर खाएका थिए। साथीको लहैलहैमा लागेर नबिल बैंकमा आवेदन दिएका उनले छनौट भएपछि सरकारी जागीर

छोडेर बैंकर बन्नतर्फ लागे। जीवनमा कर्म गरेर पाइलैपिच्छे सफलता हाँसिल गरेका उनी आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्। हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन्। करिब ३० वर्षको बैंकिङ अनुभव हासिल गरेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दाहालसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्कर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी:


जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट केलाई मान्नुहुन्छ ?
२०२८ कात्तिक ८ गते सिन्धुलीमा मेरो जन्म भयो तर वालापन रौतहटमा गुजारें। १५ वर्षको उमेरमा १० कक्षा पास गरेर काठमाडौंको पाटन क्याम्पसमा आइए पढेँ। रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट स्नातक गरें। म एक्सिडेन्टल बैंकर हुँ, व्यवस्थापन विषय पढेको व्यक्ति होइन। झुक्किएर बैंकर हुन पुगें। २०४६ सालमा कलेज पढ्दै गर्दा खरिदार पदमा लोकसेवाको जाँच दिएको थिएँ, पास भएँ। यसपछि संसद् सचिवालयमा दुई वर्ष जागिर खाएँ। बैंकर हुन्छु भनेर सोचेको पनि थिइनँ। मिल्ने साथी भुवन ढकालले नबिल बैंकमा भ्याकेन्सी खुलेको रैछ आवेदन दिउँ भन्नुभयो। तर म कमर्स नपढेको अंग्रेजी र अर्थशास्त्र पढेको मान्छे, नहालौं भने। तर उहाँकै करले आवेदन दिइयो। त्यहाँ परीक्षामा प्रश्नपत्रमा गणित, अंग्रेजी र सामान्य ज्ञानको मात्रै सोधियो। कमर्सको प्रश्न केही आएन। ती प्रश्नहरू मलाई गाह्रो लागेन। म त कागताली परेर पास भएँ।

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि राम्रै छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ११ महिनामा ११ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ।

यसपछि २०४८ सालमा नबिल बैंकबाट सहायक तहबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेँ। यसको तीन वर्षपछि नै भाग्यले साथ दिएर अफिसर हुने मौका पाएँ। यसपछिको दुई वर्षमै सिनियर अफिसर भएँ। बैंक छिरेपछि व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेँ। बैंक गएको तीन वर्षमै नै भाग्यले साथ दिएर अफिर हुने मौका पाएँ। २७ वर्षको उमेरमा असिस्टेन्ट म्यानेजर भएँ। यसपछि असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर हुँदासम्म २२ वर्षको अनुभव समेटेपछि सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेर आए। सीईओ भएको पनि करिब आठ वर्ष हुन लागिसक्यो। आठ वर्षभन्दा बढी एउटै मान्छे एउटै पदमा बस्न हुँदैन भन्ने सोच हो। बरु नयाँलाई मौका दिनुपर्छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बसिरहन्छन्। यो भने उचित भएन। नयाँलाई पनि मौका दिनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ।

सरकारी जागिर छोडेर किन बैंकतर्फ लाग्नुभयो ?
मैले सरकारी जागिरमा पाएको तलबभन्दा झन्डै चार गुणा तलब तथा बोनस पाउने भएपछि सरकारी जागीर छोडेर पैसाको पछि लागें।

जीवनको भोगाइसँगै करियरका लागि संघर्ष गर्दाको विशेष क्षण कुनै छ ?
खासमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। नबिल बैंकमा व्यवस्थापन नै नपढेको मान्छे परीक्षामा पास भइयो। भाग्यले साथ दिएकाले छिट्टै प्रमोसन हुँदै गए। हाकिमहरूले काम मन पराए। कहिल्यै पनि प्रमोसनको परीक्षामा फेल हुनु परेन।

बैंकहरूले ब्याजदरमा छुट दिएकै कारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। तर यो साढे तीन प्रतिशतमा झरिसक्यो।

करिब तीन दसकको अनुभव बटुल्नु भएको छ। महत्वपूर्ण प्राप्ति केलाई ठान्नुहुन्छ ?
यसबीच धेरैसँग काम गर्ने अवसर जुट्यो। गाउँ, सहरदेखि संसारकै विभिन्नसँग काम गर्ने र सिक्ने मौका पाएँ। जति माथि गइन्छ त्यति नरम हुनुपर्छ भन्ने सिकें। समयको महत्व जसले बुझ्छ, त्यही अघि बढ्न सक्छ। सफल हुन सधै सकारात्मक सोच र समयको ध्यान दिन जरुरी छ। यो मेरो जीवनको भोगाइ र सिकाइ हो। यद्यपि जिन्दगीमा सिक्न धेरै बाँकी छ।

तपाईं कुन पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो ?
आमाबुबा किसान हुनुहुन्थ्यो। खेती गरेर खान पुग्थ्यो। बैंकसँग मेरो पुरानो नाता छ। हाम्रो परिवारले चन्द्रनिगाहपुरको कृषि विकास बैंकबाट भैंसी किन्ने ऋण लिएका थियौं। खेतीपाती गर्ने भएकाले राम्रो सहयोग भयो। पढाइसँगै वर्षमा समर भ्याकेसनभर डेढ महिना चाहिँ गाई चराउन जान्थें। जंगल गएको, घाँस काटेको, हलो समाएको अनुभव अझै ताजा छ। अहिले पनि गाई चराएका साथीहरूसँग भेट्दा विछट्टै आनन्द आउँछ।

कर्जा भनेको बाँड्ने चीज होइन। जसले कमाएर तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, उसलाई कर्जा दिने हो।

अध्ययनको क्रममा कत्तिको संघर्ष गर्नुपर्‍यो ?
घरबाट काठमाडौं आउँदा दाल, चामल र दुई हजार रुपैयाँ बोकेर आएको थिएँ। सुरुदेखि नै ट्युसन पढाएर पैसा कमाउन थालें। यसपछि घरबाट पैसा माग्नै परेन। आफैंले कमाउ न थालेकाले पैसाको दुःख भएन। कुलतमा नलागेकाले होला, पैसा धेरै खर्च पनि हुँदोरैनछ। ट्युसन पढाएको आम्दानीले मज्जासँग खर्च पुग्थ्यो।  

बैंकको सीईओसँगै २७ वटा बैंकको संघकै नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ। तपाईं नै किन चुनिनुभयो ?
यो पनि भाग्यले नै जुरायो। उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने प्रचलन थियो। त्यतिबेला उपाध्यक्षमा नेपाल एसबीआई बैंकका सीईओ अनुकूल भट्टनागर संघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ भारती मूलको नागरिक भएकाले अध्यक्षमा नेपाली मूलको हुनुपर्ने भनियो। अघिल्लो कार्यसमितिमा सदस्य थिएँ। त्यतिबेलाको कार्यसमितिमा केही थिइनँ। साथीहरूले अध्यक्ष बनाउनुभयो।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कत्तिको चित्तबुझ्दो छ ?
गतवर्षझैं कोभिडकै लहरबिच मौद्रिक नीति आयो। अझै पूर्णरूपमा सबै व्यवसाय खुलेका छैनन्। यसो हँुदा गत वर्ष जे नीति आयो त्यसैको निरन्तरता छ। यो राम्रो नीति हो। डिजिटल बैंकिङलगायत ऐन संशोधनका विविध पक्षहरू पनि राम्रा छन्।  कर्जा–पुँजी–निक्षेप (ससीडीी) अनुपात खारेज गरेर ९० प्रतिशतसम्मको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्ने भनेको छ। यसले उल्लेख गरेको परिपत्रमा भाषा स्पष्ट भएर आउला। 

सरकारले ल्याएका विभिन्न कर्जा कार्यक्रमले केही असर गरेको छ। ब्याज अनुदानमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा अनिवार्य दिनुपर्छ।

अहिले बैंकको लोनेवल फन्ड अलिकति घट्छ कि भन्ने देखिन्छ तर चिन्ता दूर भएको छ। गभर्नरले लोनेवल फन्ड घट्दैन बरु बढ्छ भनेकाले ब्याजदरमा दबाब नपर्ने र स्रोत नघट्ने गरी परिपत्र आउने विश्वास गरेको छु।

बैंकरहरू ससीडीी खारेजकै पक्षमा थिए नि, होइन र ?
हो। ससीडीी र सीडी रेसियो टर्न ओभर रेसियो जस्तो हो। यसबाट कति निक्षेपको कति कर्जा गयो भन्ने नाप गर्ने हो तर यो खारेज गरेर नेट एलडी रेसियो होस् भन्ने चाहेका थियौं। संसारभर टू सेन्समा तरलता नाप्नलाई लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो लागू हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था वासल–३ अनुसार लागू गर्न भनेका थियौं। यो संसारभर चलेकाले राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि भएकाले उपयुक्त ठानेका हौं। तर सीसीडी खारेज गरेर सीडी लागू गर्दा तरलताको अनुपात टू–सेन्समा नभएकाले अलमल्लिने भयो।

त्यसोभए सो नीतिले कत्तिको वित्तीय स्थायित्व कायम होला ?
अहिले कोभिड प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर जुन क्षेत्रको कर्जामा राहतस्वरूप रिल्याक्सेसन दिएको छ। यो कूल कर्जाको ५–६ प्रतिशत मात्रै हो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि केहीले वक्तव्य निकालेका थिए। उनीहरूको आशय वित्तीय क्षेत्र खत्तम हुन्छ भनेका थिए। तर त्यस्तो देख्दिनँ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) १.३ प्रतिशत गरेको छ। बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजीकोष छ। यसकारण वित्तीय क्षेत्र बर्बादहुँदैन।

कोभिड प्रभावितलाई दिइने राहतलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै प्रोभिजनिङ जस्ता व्यवस्थाले अहिले बैंकहरूको नाफामा कत्तिको प्रभाव पर्‍यो ?
अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकको ३७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा थियो। सो व्यवस्थाले यसमा १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बैंकहरूले थप प्रोभिजन राख्नु पर्‍यो। यसो हँुदा लाभांश दिने क्षमता केही पनि कम हुनु स्वाभाविक हो। तर अहिले असल वर्गमा छुट्याएको १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकको नाफामा धेरै असर परेको छैन। हामीले कूलकर्जाको १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) कर्जा दिनुपर्छ। यस्ता कर्जामा आधार दर (वेस रेट)मा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले अब आउने नाफामा प्रभाव पर्छ।

मुलुकमा आयात बढेको छ। राजश्व पनि बढेको छ। यो बढ्नुको कारण बैंकहरूले एकदमै राम्रोसँग कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

यसो हुँदा पनि २७ वाणिज्य बैंकको नाफा राम्रै देखिएको छ। यो कसरी सम्भव भयो ?
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्न सफल भएका छन्। यसबीच बैंकहरूले व्यवसायको आकार बढाउँदा पनि खुद ब्याज आम्दानी अधिकांश बैंकको घट्दा नाफामा दबाब परे पनि शेयर लगानीबाट कमाउन सफल भएका हुन्। 

बैंकहरूको नियमित आम्दानीबाट भन्दा पनि अन्य सञ्चालन आम्दानी भयो। अधिकांश बैंकले शेयरमा लगानी गरेकाले यसलाई बेचेर राम्रो आम्दानी गरेका थिए। 

यसबाट कमाउन सम्भव भएको हो। यस पटक शेयरमा भर परे पनि अर्को पटक यो घट्यो भने बैंकको हालत जे पनि हुनसक्छ। बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम राखेर ऋणीलाई सहज बनाएको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव भएकाले यस वर्ष कर्जाको रिकभरी पनि राम्रो रह्यो।

तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ

कोभिडको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रको कहाँ कहाँ पर्‍यो ? बैंकसँग अन्तरसम्बन्धित हुने क्षेत्रहरूमा समेत परेको प्रभावलाई कम गर्न कस्तो भूमिका रह्यो ?
मुलुकमा आयात बढेको छ। राजश्व पनि बढेको छ। यो बढ्नुको कारण बैंकहरूले एकदमै राम्रोसँग कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तर केही क्षेत्र जस्तै पर्यटन, यातायात, उड्ड्यन लगायत अझै माथि उठ्न गाह्रो भएको छ। पर्यटन आउने होटलहरू माथि उठ्ने स्थिति छैन। यस्ता क्षेत्रलाई बैंकहरूले राहत दिएका छन्। समग्रमा कूल कर्जा प्रवाहको औसत ४ प्रतिशत हाराहारीका कर्जाहरू पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेका छन्। यसले व्यवसायीलाई राहत मिल्यो। तर बैंकको प्रोभिजन बढ्यो।

सरकारको नीतिले बैंकमा प्रभाव परेको छ ?
सरकारले ल्याएका विभिन्न कर्जा कार्यक्रमले केही असर गरेको छ। ब्याज अनुदानमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा अनिवार्य दिनुपर्छ। यसले धेरै असर त गर्दैन। अन्य कर्जाको तुलनामा यसबाट आम्दानीमा केही कमी हुन्छ।

यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जा सरोकारवाला सबैको पहुँचमा नपुगेको सुनिन्छ नि ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबै सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा राम्रै बढेको छ। ऋणीको संख्याको आधारमा २०० प्रतिशत बढेको छ। कृषि कर्जा ४० प्रतिशत बढेको छ। केन्द्रीय बैंकले उर्जा, कृषि, लघु तथा साना उद्यम लगायतको क्षेत्रमा ल्याएको नीतिअनुसार बैंकहरूले काम गरेका छन्। बैंकहरू सही दिशामा छन्।

सहुलियत कर्जाअन्तर्गत कृषि र महिला उद्यमी शीर्षकमा अधिक प्रवाह भए पनि युवालक्षित कार्यक्रममा किन कर्जा गएन त ?
कर्जा भनेको बाँड्ने चीज होइन। जसले कमाएर तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, उसलाई कर्जा दिने हो। यो जस्तोलाई पायो त्यस्तालाई दिने होइन। त्यसैले जो योग्य छ उसलाई त दिएका छौं। समग्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पहिलाको भन्दा करिब २०० प्रतिशतले बढी पाए। कसैले कर्जा लिन तोकिएको सीमा पूरा गर्न सक्दैनन् र बैंकलाई ढुक्क बनाउन सक्दैनन्। उनीहरूले त कर्जा पाएनन् भनेर अन्यथा लिनु भएन।

अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकको ३७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा थियो। सो व्यवस्थाले यसमा १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बैंकहरूले थप प्रोभिजन राख्नु पर्‍यो।

सहुलियत कर्जा आफ्नालाई र राजनीति पहुँच हुनेलाई दिने गरेको भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि।
कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी होला। हामीले यसलाई सुधार्नु पर्ने होला। यसमा अन्यथा भन्दिनँ। तर तथ्यांकहरू हेर्दा एकदम राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ। हाम्रा कमीकमजोरी औंल्याइदिनु भयो भने सुधार्दै जानेछौं। 

कोभिडपछि बैंकहरूको तर्फबाट सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा कस्तो योगदान रह्यो ?
बैंकहरूले ब्याजदरमा छुट दिएकै कारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। तर यो साढे तीन प्रतिशतमा झरिसक्यो। मुलुकका लागि बैंकहरूको यो नै ठूलो सीएसआर हो। अर्को सीएसआर बैंकहरूले कुल नाफाको एक प्रतिशत गर्दै आएका छन्। बैंकअनुसार आआफ्नो ढंगले योगदान गरेका छन्। साथै, बैंकर्स संघले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। बाल अस्पतालहरूमा वार्डहरू बनाउने भनेर लागिरहेका छौं। यसमा बैंकर्स संघको कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले संयोजन गरिरहनु भएको छ। कोभिडको तेस्रो लहर आयो भने बच्चाहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने भएकाले यसतर्फ लागिएको हो।

सीएसआरकै रकमले बैंकर्स संघले पनि छुट्टै अस्पताल बनाउने योजना थियो। यो कहाँ पुग्यो ?
यो योजना अध्ययनकै क्रममा छ। बैंकको एकमुष्ट सीएसआरबाट अस्पताल बनाउने भनेर रहर गर्‍यौं। तर यो गाह्रो काम रहेछ। यसबारे अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौं।

डिजिटल कारोबारमा ह्याकरबाट धम्कीसमेत आउन थालेको सुनिन्छ। यसबाट बच्न बैंकहरूले के गर्ने ?
डिजिटल बैंकिङ प्रविधिमा आधारित हुन्छ। ह्याकरको जोखिम हुने कारण यही हो त्यसैले सुरक्षा कडा बनाउनु पर्छ। तथापि चोरले जहिले पनि एक कदम अगाडि बढेर चोर्ने प्रयास गर्छ। यसैले हामी पनि चोरभन्दा प्रहरी बलियो बनाउने प्रयास छौं। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र जोखिम हुने भएकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले अपरेसन रिस्कमा राखेको हुन्छ। यस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास जारी हुन्छ। बैंकहरूले सुरक्षामा लगानी बढाउँदै लगेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन यहाँको दूरदृष्टि के छ ?
अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि राम्रै छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ११ महिनामा ११ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.१ महिनाको वस्तु आयात र १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ। भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै जोड दिन जरुरी छ। बाटोघाटो, कृषि, उर्जा, पर्यटनजस्ता सम्भावनाका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ। जस्तै: दार्जिलिङमा कलकत्तादेखिका विद्यार्थी पढ्न जान्छन्। 

नैनीतालमा दिल्लीदेखि पढ्न जान्छन्। विहार तथा उत्तरी प्रदेशका मान्छे पढ्न जाने नेपालको डाँडो हुनुपर्ने हो। त्यसैले नेपालका डाँडालाई शैक्षिक पर्यटन बनाउन सक्छौं। लुम्बिनीलाई यसमा बढाउन सक्छौं। सगरमाथामा जान ट्रेकिङ रुटलाई समस्यामा नपारी अर्को गाडी जाने बाटो बनाए धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे। सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगे पनि फेदबाट हेरे मात्र संसारका सबैको रहर पूरा हुने थियो।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न बैंकहरू कत्तिको सजग छन् ?
यस्ता उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यमार्फत हेरिनुपर्छ। बैंक पनि नाफामुखी संस्था हो। नाफा गर्नुपर्छ। जसरी अहिले राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर हेरेको छ। यस्ता ब्याजमा सहुलियत वाणिज्य बैंकले दिने होइन, यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ। बैंकहरू शेयर होल्डरले खोलेकाले नाफा खोज्छन्।

यसमा सानिमा बैंक कत्तिको सजग छ ?
प्रविधिलाई एकदमै जोड दिन भनेरै प्रविधि विभागको प्रमुख असिस्टेन्ट सीईओ तहको साथी हुनुहुन्छ। सो विभागमा धेरै प्रवन्धक छन्। प्रविधिलाई मात्र जोड दिएर हुँदैन भनेर यसको सुरक्षामा पनि जोड दिन थालेका छौं। यसका लागि पनि वरिष्ठ तहका साथी राखेका छौं।

सानिमा बैंकको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनले वित्तीय सुचकांकमा कुन स्थान हासिल गर्न सफल भयो त ?
बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात साढे १३ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यस्तै बैंकको निष्कृय कर्जा ०.१६ प्रतिशत छ। यस्तो कर्जा सबैभन्दा कम हुने दोस्रो बैंकको रूपमा देखिएको छ। यसैगरी, आधार दर ६.३४ प्रतिशत छ। रिटर्न अन इक्विटी १८ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो राम्रो हो। हामीसँग लगानी योग्य पुँजी क्षमता (लिक्विडिटी) पनि २२.१५ प्रतिशत छ। यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। हामीसँग कूल निक्षेपको व्यक्तिगत निक्षेपले बैंक कत्तिको स्थायित्व छ भन्ने देखाउँछ। यसमा ६३.४१ प्रतिशत छ। सम्भवतः यो अनुपात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछि सानिमाको उच्च हो। यस्तै बैंकको लाभांश क्षमता चुक्तापुँजीको १७ रुपैयाँको हाराहारीमा छ।

केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको कर्जा सीमा पुर्‍याउनु भएको छ त ?
साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) बाहेक सबैमा सीमा पुर्‍याएका छौं।

बैंकको पहुँच कहाँसम्म पुर्‍याउनु भएको छ ?
बैंकले मुलुकभर १०३ कार्यालयमार्फत काम गरिरहेको छ। केही बैंक आक्रामक रूपमा शाखा विस्तारमा छन्। आठ वर्षमा हामीले औसतमा वर्षमा १० कार्यालय विस्तार गर्‍यौं। मुख्य ठाउँमा शाखा खोलेका छौं। सात लाखको हाराहारीमा निक्षेप कर्ताहरूसँग जोडिन पाएका छौं।

ग्राहकले सानिमा बैंक नै किन रोज्ने ?
बैंकको पुँजी, तरलता, कर्जा, निक्षेपको गुणस्तर सबै हिसाबले अब्बल छ। हामीले राम्रो सेवा दिइरहेका छौं। कर्जालगायत अन्य सेवाको विषयमा पनि ढिलासुस्ती हुँदैन। अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.