मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती, उपकुलपति शक्तिशाली

जनकपुरधाम : मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको जुगाँको लडाईमा कामकाज अवरुद्ध भएको छ। प्रदेश २ व्यवस्थापिका संसदबाट स्थापित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच कार्याधिकारको विषयमा मनमुटाव भएपछि प्रतिष्ठान सञ्चालन प्रभावित भएको हो।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साहले सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका विनियमावली मस्यौदामा आफू अनुकुल हुने गरी प्रावधानहरु समावेश गरेको भन्दै रजिष्ट्रार डा. विनोद कुमार यादवले असन्तुष्टि पोखेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नक्कल गर्दै विद्यार्थी भर्ना तथा छात्र सम्बन्धि विनियम, २०७७ मा रजिष्ट्रारको सम्पुर्ण अधिकार उपकुलपति डा. साहले आफू निहित गरेपछि उपकुलपति र रजिष्टारको बिवाद झांगिएको हो। 

नियमावलीको मस्यौदामा अन्य प्रतिष्ठानहरुको अभ्यास विपरीत प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार उपकुलपतिले आफुले प्रयोग गने गरी व्यवस्था गरेको छ। जबकी अन्य प्रदेशको स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रारको अधिकार भएपनि प्रदेश २ मा उपकुलपति डा. साहले आफू अनुकुलित अधिकार सर्वेसर्वा राख्न खोजेको छ। प्रतिष्ठान पदाधिकारी बीच कार्याधिकारका विषयमा असन्तुष्टि, विवाद र मनमुटाव भएपछि प्रतिष्ठान सञ्चालनका कारण प्रतिष्ठानले आवश्यक विनियमावली बनाउन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नभई शैक्षिक सत्र समेत प्रभावित हुनेछ। प्रदेशसभाले गत वर्ष कार्तिकमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेको थियो। 

विभिन्न चार विधामा पठन–पाठनको स्वीकृति प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानले निर्धारित समयमा शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ नहुँदा चिकित्सा सेवा आयोगबाट स्विकृति प्राप्त चारवटा कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ। नर्सिङमा दुई र जनस्वास्थ्यमा एक र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा एक गरी स्नातक तहका चारवटा शैक्षिक कार्यक्रम यसै वर्षबाट सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति प्राप्त गरेको छ।

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्मा सहमतिका लागि पठाइएको प्रतिष्ठान विनियमावलीको मस्यौदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियमावलीबाट हुबहु सारिएको पाईएको छ। प्रदेश २ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मस्यौदामा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सट्टा विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्रि सम्बन्धी विनियम २०७७ को एक मस्यौदाको स्थानमा ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ लेखिएको छ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका विनियमावली मस्यौदाहरुमा प्रतिष्ठानका प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज गर्ने रजिष्ट्रारको भूमिकालाई संकुचित बनाइएको छ’, रजिष्ट्रार डा. यादवले भने, ‘प्रतिष्ठान ऐनको मौलिकता भनेको उपकुलपति कार्यकारी हुनु हो। त्यसअनुसार विनियमावली मस्यौदा गर्दा राजिष्ट्रार भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारी लेखिएको छ, सञ्चालक समितिका सदस्य सचिवसँग प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार नरहने हो भने, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा जटिलता तथा विरोधाभाषहरु उत्पन्न हुनसक्छ।’

विनियमावलीका विभिन्न मस्यौदामा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेका भन्ने वाक्यांशप्रति रजिष्ट्रार यादवले विमति व्यक्त गर्दै आएका छन्। ‘सरकारका कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन् तर यसो भन्दैमा विभागीय मन्त्रीका अधिकार खोसिँदैन।’ डा. यादवले भने, ‘प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति भए पनि अन्य प्रतिष्ठान जस्तै रजिष्ट्रारले प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। मस्यौदामा रजिष्ट्रारले गर्ने परम्परा र अभ्यास रहेका धेरै वटा कामकाज शिक्षाध्यक्षलाई दिइएको छ।’
प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक ऐन–कानुन बनाउन मस्यौदाको काम उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिले गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर चार/पाँच पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा समेत उपकुलपति डा. साहले विनियमावलीका विषयमा कुरासम्म नगरेको रजिष्ट्रार डा. यादवको आरोप छ। 

उपकुलपति डा. साहले भने कर्णालीभन्दा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन फरक भएकोले रजिष्ट्रारले अधिकार खोजेर नहुने बताए। ‘ऐनमा उपकुलपतिलाई कार्यकारी अधिकारी दिइएको छ, त्यसैले उपकुलपतिको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा अन्य पदाधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनेछन्। यसका लागि विनियमावली बनाउन थालिएको हो। यसमा कसैले कुनै विवाद छ भन्दा सुनेरै दुःख लाग्छ।’ 

उपकुलपति साहले विनियमावलीको मस्यौदा मात्र गरिएको र त्यसमा आवश्यक, उचित, संशोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्रै सञ्चालक परिषद्बाट पारित भई लागू हुने बताए। ‘विनियमावली पारितका लागि केहीदिन भित्रै सञ्चालक परिषद् बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ, त्यहाँ आवश्यक सरसल्लाह सहित काम, कर्तव्य र अधिकार तय हुनेछ, अहिले हामीमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन्।’  

विनियमावली मस्यौदा गर्ने सञ्चालक समितिमा अहिले उपकुलपति सहित शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार गरी तीन जना छन्। ती तीनमध्ये दुई पदाधिकारीलाई औपचारिक रुपमा मस्यौदाका विषयमा प्रतिष्ठान र सरकारबीच भएका पत्राचारबारे जानकारी छैन।

रजिष्टार डा. यादवले सञ्चालक समितिले नै प्रतिष्ठानका ऐन/कानुन अर्थात् विनियमावली सञ्चालक परिषद्मा लग्ने व्यवस्था भएपनि त्यसविपरीत विनियमावलीका मस्यौदा उपकुलपति साहले सोझै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगेको बताए। समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका रजिष्ट्रार डा. यादवले विनियमावलीका मस्यौदाका विषयमा आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नरहेको बताए। 

प्रतिष्ठान ऐनमा सञ्चालक परिषद्बाट पारित भएर लागू हुने विनियमावलीका लागि प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य हुन्छ। उपकुलपति डा. साहले विभिन्न विनियमावली बनाउनुपर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माग गर्दा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विनियमावलीको मस्यौदा सहित सहमतिका लागि पत्र पठाउन भनेको थियो। सोही आधारमा उपकुलपति डा. साहले प्रतिष्ठानको बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक र सुविधा, प्रतिष्ठान कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्ति र प्रतिष्ठान अस्पताल सञ्चालन गरी पाँच वटा विनियमका मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छन्।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ महिनामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको थियो। उपकुलपति डा. साह र शिक्षाध्यक्ष डा. अंकुर साह प्रतिष्ठानका सहकुलपति प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहसँग नजिक रहेका छन्। 

प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि गत वर्ष ९ करोड २५ लाख र चालु आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश २ सरकारको दृष्टिमा प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाममा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनु प्रदेशको गौरवको रुपमा लिएका छन्। प्रतिष्ठान सञ्चालन स्वास्थ्य विज्ञानको उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार हुनुका साथै सर्वसाधारणले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ।