काठमाडौं : संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ। मन्त्रालयगत कुल बेरुजुको ५१.४७ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रकमगत आधारमा मन्त्रालयहरूको बेरुजु गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४४ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ छ। यद्यपि प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु भएको छ। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकाय बढी देखिएको हो।
मन्त्रालयगत बेरुजु हुनेमा अर्थ मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ। यसको बेरुजु बढी देखिनुको कारण खर्चबाट राजस्व असुली नहुँदा बढेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयका सह–प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी)को अंश धेरै देखिएको छ।
‘ठूला करदाताले गर्दा असुली भएन। यसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु धेरै देखियो। यसअघि २, ३ वर्ष एनसेलको १८ अर्बदेखि २६ अर्बसम्म थियो,’ उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। बजेटअन्तर्गत आय/व्यय दुवै समेटिने भएकाले राजस्व असुली, ऋण, सापटी सबै पर्ने उनको तर्क छ।
उक्त आवमा राजस्व असुली लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३३ लाख थियो। तर, लक्ष्यको तुलनामा ७५.६६ प्रतिशत उठेको छ। अर्थात् ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड २४ लाख राजस्व उठेको छ। यो वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल गत वर्षभन्दा का असुल भएको छ।
महालेखाले तयार गरेको सञ्चित कोष हिसाबमा राजस्व असुली ७ खर्ब ५३ अर्ब ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। उक्त कार्यालयबाट प्राप्त राजस्वको केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा र मन्त्रालयबाट तयार गरेको राजस्वको विवरणमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत समावेश गरेकोले ८८ अर्ब २४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब २५ करोड ९६ लाखको बेरुजु गरेको छ। मन्त्रालयगत बेरुजुको ५.९८ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी क्रमशः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सहरी विकासले १ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनतर्फ ९७ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ। यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८३ करोड ४१ लाख र यसबाहेकका अन्य मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ।
असारमा गर्ने प्रवृद्धि बदल्न सुझाव
सरकारले यसअघिका वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजित बजेटभन्दा निकै कम खर्च गरेको छ। सो आवमा बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको थियो। तर, खर्च भने १० खर्ब १३ अर्ब बराबरको मात्रै गरेको छ। यो कुल बजेटको ७१.१८ प्रतिशत हो।
केही मन्त्रालयले ४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअन्तर्गत खानेपानी मन्त्राालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्राालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत छन्। बजेट विनियोजनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी हुने नगरेको टिप्पणी गरिएको छ।
यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले कुल बजेटको २१.७८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ। मन्त्रालयले वर्षान्तको अन्तिम साता रकमान्तरण गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गरेको छ। किनभने विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा असारमा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र असार २५ गतेपछि ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
कसरी हुन्छ बेरुजु ?
रकम खर्च गर्ने तर त्यसको तथ्य तथा प्रमाण नभएमा त्यसलाई बेरुजु भन्ने सामान्य बुझाइ छ। खर्च गर्ने प्रक्रिया गलत हुनु पनि हो। साथै यस्तो रकम अनियमितता भएको हुनसक्छ। तर, सबै बेरुजु त्यस्तो हुँदैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आर्थिक कारोबारमा आम्दानी वा खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको पालना नगरी गरेको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ। यसले प्रचलित कानुनबमोजिम कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको अर्थात् अनियमितता तथा बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकोलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ। साथै, सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैलाई जनाउँछ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आय र व्यव समेटिन्छ। जसले राजस्व आम्दानी र खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
