काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको झण्डै ८ अर्ब बेरुजु भएको भेटिएको छ। पारदर्शी ढंगले निर्माण हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको हो।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय ३ निकायमा ७ अर्ब ७२ करोड ६९ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ३५ निकायले ९० करोड ७४ लाख ८५ हजार फछ्र्योट गरेका छन्। महालेखाका अनुसार भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत ६ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। योमध्ये २ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३१ हजार म्याद नाघेको पेश्की छ।
सडक बोर्डतर्फ ६ करोड ६९ लाख ९ हजार बेरुजु रहेकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि पनि बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन, अधुरा आयोजना, नीति तर्जुमा, बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च, रकमान्तर एव्म स्रोतान्तरमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
स्रोत सुनिश्चितता, सडक सीमा, खदिमा प्रतिस्पर्धा, अधुरा निर्माण कार्य, आयोजना स्वीकृति, कन्टिन्जेन्सी खर्च, परामर्श सेवा, समन्वय र निर्माणस्थल, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, आइटम भेरिएसन, नम्र्स, खरिद सम्झौता अन्त्य, मूल्य समायोजन, निर्माण कार्यको गुणस्तर, डिजाइन एण्ड बिल्ट ठेक्कामा मूल्य समायोजना, नम्र्समा एकरुपता, लगायतका विषय सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। विगतका कमजोरी पुनरावृत्ति नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २०(३) मा लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का पट्टा स्वीकृति गर्ने र कार्य प्रथम चौमासमा समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभाग मातहतका ५२ कार्यालयले यो वर्ष प्रथम चौमासिकमा ३ सय ९३, दोस्रो चौमासमा ७ सय ६७ र तेस्रो चौमासमा ९ सय १० र २०७७ असारमा ३ सय ६९ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ।
प्रथम चौमासिकपछि सम्झौता गरेकाले यो वर्ष ५ अर्ब २० करोड २१ लाख ९१ हजारको ५ सय ५६ ठेक्काको काम मात्र सम्पन्न भई अन्य ठेक्काको आगामी वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ।
सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट व्यवस्थापन भएका सडक तथा ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा ५ सय ७६ वटा ठेक्का अलपत्र परेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका १ हजार १ सय ८१ ठेक्कामध्ये ६ सय ५ ठेक्का मात्र हस्तान्तरण भएका छन्। ५ सय ७६ ठेक्का हस्तान्तरण हुन नसकेका कारण अलपत्र परेको शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तिनको निर्माण पनि अधुरै छ।
ती ठेक्काको म्याद सकिएको र निर्माण व्यवसायीलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की २२ करोड ४ लाख ६९ हजार बाँकीमध्ये कतिपय पेस्की जमानत र कार्यसम्पादन जमानतको म्यादसमेत समाप्त भएको छ। यसले गर्दा उक्त पेस्की जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
समयमै हस्तान्तरण नभएका कारण २६ करोड १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचना तथा अन्य कार्य लामो समय अधुरो रहन गई बिग्रने तथा भत्कने र खर्चको उपादेयता समाप्त हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ती ठेक्का सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
यति मात्र होइन, देशभर निर्माणाधीन र बनिसकेका सडक पूर्वाधारमा जताततै बेथिति बढेको पाइएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी समस्या पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आयोजनाले २१ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की ३२ करोड ७६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत जफत गरी फछ्र्योट गरेकामा ४ करोड ९९ लाख ६ हजार ब्याज असुल गरेको छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसके पेस्की फिर्ता लिँदा १० प्रतिशत ब्याज असुल्नुपर्छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना कार्यालय पाँचथर, गोरखा र काभ्रे, गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना, पुल योजना पश्चिम सेक्टर नम्बर–३ नेपालगन्ज, सडक क्षेत्र विकास आयोजना, ११ किलो छेपेटार, भालुस्वाँरा–बारपाक सडक योजना गोरखा, संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय काठमाडौं गरी ९ कार्यालयले व्यवसायीबाट ब्याज असुलेका छैनन्।
लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक खण्ड निर्माण गर्न व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौतामा ५० प्रतिशत अवधिमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभए बैंक जमानतमार्फत ५० प्रतिशत पेस्की जफत गर्ने उल्लेख छ।
२०७७ वैशाख मसान्तमा ५० प्रतिशत अवधि पूरा भए पनि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नपुगेका कारण सम्झौताअनुसार बाँकी पेस्की जफत हुनुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन। गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना कार्यालय, उदयपुर, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना काभ्रेअन्तर्गत खुर्कोट–घुर्मी सडक खण्ड आदिमा पनि यस्ता समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सडक विभागले २०७० साउन २ मा मोबिलाइजेसन पेस्की कटाएपछि बाँकी बिल रकममा मूल्य समायोजन दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन गरेको छ। तर, निर्देशन पालना नगरी पेस्कीमा समेत मूल्य समायोजन दिने गरी सम्झौता गरेका कारण ७ कार्यालयले २८ निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की नकटाई ७ करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिई थप व्ययभार पारेको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका १४ वटा ठेक्कामा यो वर्षसम्म ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता नभएको भनी ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनबेगर ठेक्का गरेकाले कार्यसम्पादन गर्दागर्दै बीचमै बाँकी काम आवश्यक नभएको जनाई ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएका कारण उक्त रकम भुक्तानी भएको हो।
यो रकम भुक्तानी उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तसर्थ उल्लिखित खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया, सकिएको काम र त्यसबापतको भुक्तानीको यथार्थताबारे विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका ३ कार्यालयमा २ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख ७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएका ४६ ठेक्का पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सकिएका छैनन्। कर्णाली प्रदेशका ७ कार्यालयमा सम्झौता भई सुरु म्याद नाघेका २ अर्ब २९ करोड ८४ लाख ६१ हजारका ६४ ठेक्कामा ५० करोड २ लाख ५३ हजार (२१.७६ प्रतिशत) भुक्तानी भए पनि ठेक्का अधुरै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
