गठबन्धनको औचित्य

गठबन्धनलाई संविधानले चिन्दैन, कानुनले जान्दैन। गठबन्धन कुनै एउटा कुरामा मात्र सीमित हुनुपर्छ

आजभोलि सरकारलाई गाली गर्न पर्‍यो कि परमादेशको सरकार भन्ने गरिन्छ। प्रायः प्रतिपक्ष कित्ताका महानुभावहरू सरकारलाई सम्बोधन गर्दा ‘परमादेशले बनेको सरकार’ भन्ने गर्छन्। ‘जनादेशमा होइन, अदालतले परमादेशमा बनाइदिएको सरकार’ भन्ने गरेको सुनिन्छ। तर, जे भनिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले यस सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ सरकार भनेका छैनन्। त्यस अर्थमा पनि सरकार प्रतिपक्षको नजरमा पनि संवैधानिक नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। यो सरकार संविधान सम्वत् छ, संविधानको प्रक्रियाभित्रबाट गठन भएको सरकार हो भनेर उनीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका छन्।

हुन पनि यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम निर्माण भएको सरकार हो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारका लागि दाबी पेश गरेका थिए। त्यसै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दलीय आधारमा आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए। दुवै नेताले आआफ्नो बहुमतको दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिलाई कसको वास्तविक बहुमत हो छुट्याउन मुस्किल भयो। जसको परिणामस्वरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्् विघटन गरिदिनु भयो।

अन्तिम विकल्प स्वरूप बनेको ७६ (५) को सरकार पनि टिक्न नसक्ने हो भने मुलुकले गति लिन सक्दैन। सही बाटो लिन सक्दैन। अनावश्यक कुरामा अल्मलिन जान्छ।

पाँच दल मिलेर बनेको गठबन्धनले राष्ट्रपतिको फैसलालाई चुनौति गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्यो। १४६ जनालाई भौतिक रूपमा नै उपस्थित गराएर रिट दायर गरेपश्चात सर्वोच्च अदालतले त्यसका विषयमा इजलास गर्‍यो। अदालतले शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्य रहेको फैसलासहित संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका हुन्। यसलाई अदालतले बनाइदिएको सरकार भन्न मिल्दैन। अदालतले केवल संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले गरेको दाबी सही रहेको बताएको मात्र हो। त्यसैले यसलाई असंवैधानिक सरकार, परमादेशको सरकार भन्न मिल्दैन। सरकार ७५ को उपधारा ५ बमोजिम नै बनेको हो। भन्नलाई र नामाकरण गर्नलाई जे गरे पनि यो परमादेशको सरकार होइन। संसद्बाट बहुमत प्राप्त सरकार नै हो।

अहिले बजारमा अर्को कुरा पनि बडो चर्चाको विषय बनेको छ। धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले बहुमतसिद्ध गरिसकेपछि त्यो सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ वा सक्दैन ? यदि अहिले समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिए र विश्वासको मत लिन जाँदा विश्वासको मत पाएन भने के गर्ने भन्ने कुरा अर्कोतिर अनुत्तरित छ। यसरी भन्दै र हेर्दै गर्दा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन पुग्यो वा पुगेन। यसलाई प्रयोग गर्ने पात्रहरू ठिक भए वा भएनन् ? ठिक नहुँदा संविधानले काम गर्न सक्यो वा सकेन, अथवा व्यवस्था व्यवस्थित ढंगले चल्न सक्यो सकेन भन्ने कुरा विस्तारै परिणामले देखाउने कुरा हुन्।

सरकारले केही दिन पहिले नै संसद् अधिवेशन छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सार्वजनिक गरेको छ। जुन संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल छैन। त्यसले दुईवटा दलसमेत विभाजित भए। यसले नेपाली राजनीतिमा थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेर गएको छ। अब कुनै पनि राजनीतिक दल फुट्न सक्छ। अहिले जसरी सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको छ, त्यसको परिणाम सायद उनीहरूले पकिल्पना पनि नगरेको हुनुपर्छ। अब त कुनै पनि पार्टीमा सानो झैझगडा भयो भने पनि पाटी फुट्ने सम्भावना हुन्छ। सरकार सञ्चालनमा रहेका दलले सरकारलाई जोगाउन अध्यादेश ल्याएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, अहिले यसले सरकारलाई स्थिर बनाएजस्तो देखिए पनि भोलि कुनै पनि दल फुट्न सक्छ। त्यसले सरकार ढलाउन सक्छ।

यसरी बहुमत संसद् सदस्यसहित सरकार गठन गर्न पुगेको दल विचैमा ढल्यो भने संविधानले व्यवस्था गरेका व्यवस्था र सरकार गठनका प्रयासहरू विफल हुने देखिन्छन्। अन्तिम विकल्प स्वरूप ७६(५)को सरकार बन्ने सरकार पनि टिक्न नसक्ने हो भने मुलुकले गति लिन सक्दैन। सही बाटो लिन सक्दैन। अनावश्यक कुरामा अल्मलिन जान्छ। जसले व्यवस्था संविधान विफल हुन पुग्छ। राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन्छ। जसको परिणामस्वरूप देशमा ‘डिक्टेटर’ आउने खतरा बढेर जान्छ। यी कुरालाई राजनीतिक दलका नेताले बुझेनन्, सुझबुझ राखेनन् भने राजनीतिक दलका नेताले एकअर्कालाई सहन सकेनन् भने समस्या निम्तन्छ नै। एकअर्काका कमजोरी बुझेर धैर्यताका साथ सानातिना कुरामा समझदारी गरेर भने मुलुक जनता र व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न चाहेनन् भने जस्तोसुकै व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन।

त्यसैले नेताहरूमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ। नेतामा मुलुक र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोध आवश्यक छ। त्यसअनुसार चल्दा र अगाडि बढ्दा मात्रै मुलुक र संविधान, संसदीय पद्धति, बहुलबाद, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयताको सबल कार्यान्वयन सफल हुन्छ। अन्यथा मुलुक संविधान र व्यवस्था विफल हुनसक्छ। त्यो कुरालाई हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले समयमै मनन गर्न र बुझ्न जरुरी छ। अहिले जति पनि निर्णयहरू सरकारले लिइरहेको छ। त्यो एउटा मात्र पार्टीको निर्णय होइन, त्यो गठबन्धनको निर्णय हो। अब गठबन्धनले गठबन्धन केका लागि त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ।

गठबन्धन कहिलेसम्म त्यो विषय पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। कामको गठबन्धन हो कि ? सिद्धान्तको गठबन्धन हो कि ? संविधान कार्यान्वयन र व्यवस्था सञ्चालनका लागि गठबन्धन बनेको हो कि ? यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ र जनतालाई पनि यस विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ। होइन भने गठबन्धनले खिचडी मात्र बनाउँछ। सिद्धान्तबिनाको गठबन्धन रहेछ भने यसले राजनीतिक दिशा अलमल्याउँछ। यसले त आउने दिनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने कुरालाई समेत छेकभार पुर्‍याउँछ। सधैं खिताचानी द्वन्द्व र अस्थिरताको सरकार निर्माणमा यसले जोडबल गर्छ तर पूर्ण बहुमतको सरकार गठनका लागि बाधा अड्चन निम्ताउँछ। त्यसैले गठबन्धन निश्चित कुराका लागि बनाइनु पर्छ। त्यसको लक्ष्य प्राप्त भइसके पनि गठबन्धनभित्रका दलहरू आआफ्नो बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ। अर्थात् गठबन्धन क्षणिक हुनुपर्छ। यसलाई चुनावसम्म लतार्नु उचित हुँदैन।

गठबन्धनलाई संविधानले चिन्दैन। कानुनले जान्दैन। गठबन्धन कुनै एउटा कुरामा मात्र सीमित हुनुपर्छ। अहिले सरकार गठन गर्न र अघिल्लो सरकारलाई ढलाउनका लागि गठबन्धन बनेको थियो भने त्यो पास भइसक्यो। अब चुनावमा पनि तालमेल गर्ने भन्न थालियो भने यसले राम्रो संकेत गर्दैन। सबै पार्टी आआफ्नो हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्छ। सबैका फरकफरक घोषणा पत्र हुन्छन्। एजेन्डा हुन्छन्। विचार र सिद्धान्त हुन्छन्। अब अलगअलग विचार र सिद्धान्त भएका पार्टीबिच तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा कसले पत्याउने ? गठबन्धन समान व्यवहार र सिद्धान्त भएका पार्टीबिचमा हुन्छ। जसको सिद्धान्तमा आकाश जमिनको फरक छ, उनीहरूबिच तालमेल गर्ने, गठबन्धन बनाउने हो भने त्यसले फाइदा होइन उल्टै घाटा गर्छ। 

जनताले पत्याउँदैनन्। त्यसैले सबै पार्टी आआफ्नो हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्छ। त्यसपछि जो जनताबाट सबैभन्दा धेरै भोट अर्थात् विश्वास लिएर आउँछ, त्यसैले सरकार गठन गर्नुपर्छ। यदि अब पनि पार्टीबिच गठबन्धन गरेर चुनावी तालमेल गर्ने कुरा आउँछ भने उनीहरूको नतिजा पनि तत्कालीन नेकपाको जस्तै हुन्छ। त्यसैले जुन कामका लागि गठबन्धन बनेको हो, त्यो काम भइसकेपछि गठबन्धनलाई विघटन गरेको नै उचित हुन्छ।