शाही र वलीको पद जोगिएपछि एमालेले माग्यो सभामुखको राजीनामा

शाही र वलीको पद जोगिएपछि एमालेले माग्यो सभामुखको राजीनामा

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद कारबाहीको विषयलाई लिएर प्रदेशसभा सचिवालय र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच द्वन्द्व बढेको छ । सांसद अजय शाही र विमला वली खत्रीलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ एमालेले दिएको छ ।

एमाले संसदीय दलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुखले संसदको मर्यादा हनन् गरेको भन्दै पदमा बस्ने नैतिकता नभएको जनाएको छ । दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती दलको कार्यकर्ता भएर आफै न्यायाधीश बनेको बताए । ‘संसदीय अभ्यासमै नभएको हास्यास्पद र लज्जास्पद छ, उनले भने,‘संसदीय मर्यादाविपरीत काम गर्ने सभामुखलाई पदमा बसिरहन मिल्दैन ।’

एमालेले दुई सांसदलाई पदमुक्त भएको सूचना जारी नहुँदासम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहने जनाएको छ । सभामुखले यसअघि माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदलाई पत्र आएको २४ घण्टा नबित्नै पदमुक्त गरेको स्मरण गर्दै एमालेले आफ्नै नजिरलाई समेत सभामुख बिर्सेको जनाएको छ । एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ

सभा सचिवालयले सरकारमा सहभागी एमालेका सांसद अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । गठबन्धनमा सामेल हुदै विनाविभागीय मन्त्री भएका शाही हृदेश त्रिपाठी समूहका सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

एमालेले आफ्नो संसदीय दलको सदस्य भएको भन्दै सरकारमा सहभागि भएपछि कारबाही गरेको थियो । सो व्यहोरोको पत्र एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । प्रदेश सभाले सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै दुई दिन प्रदेशसभा बैठक समेत अवरुद्ध गरेको थियो ।

सचिवालयले एमाले संसदीय दललाई शाहीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने व्यहोराको पत्र पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए । एमालेले अर्का सांसद विमला वलीलाई समेत कारबाही गरेको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वली र शाही दुबैलाई एमालेले कारबाही गर्न नसक्ने निर्णय लिएको पुनले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा भने शाही एमाले संसदीय दलको सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । वली नेकपा पार्टी रहदा उपचुनावबाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनले आफूले माओवादी रोजेको बताएकी छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.