काठमाडौं : मुलुकभर महिलामाथि एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि २०७७ असोजमा सरकारले एसिड नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। एसिडको जथाभाबी बिक्री वितरण रोक्न, नियमन गर्न र सजायको व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भयो।
बजारमा छ्याप्छयाप्ती एसिड बिक्री वितरण हुने र त्यसको मारमा महिलाहरू पर्न थालेपछि त्यस सम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। पुस ५ मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन फागुन २६ गतेबाट सुरु भयो। संविधान र संसद् नियमावलीअनुसार उक्त अध्यादेश फागुन २६ गतेको पहिलो बैठकमै पेस हुनुपथ्र्यो। तर, तत्कालीन राजनीतिक द्वन्द्व र नयाँ राजनीतिक समीकरणले उक्त अध्यादेश पहिलो बैठकमा पेस भएन, त्यसै अलपत्र पर्यो।
त्यस दिन तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, औषधि, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ६ वटा अध्यादेश संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्मा प्रवेश पाएन।
संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नपाएपछि ती अध्यादेश त्यसै निष्क्रिय भए। न सरकारले तेजाबलगायतका अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गर्यो न त, सांसदहरूले नै चासो देखाए। संसद् अधिवेशन बसेको ६० दिनपछि सबै अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भए।
ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस गरेर वैशाख २१ मा पुनः तेजाबलगायतका १६ वटा अध्यादेश जारी गरे। सर्वोच्चद्वारा दोस्रो पटक पनि संसद् पुनस्र्थापना भयो। तर, ओली सरकारले ती अध्यादेशहरू संसदमा पेस गर्ने मौका भने पाएन। जारी गरेकै अध्यादेशमा विभागीयमन्त्रीको नाम परिवर्तन गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेस गर्यो। प्रतिनिधिसभाको साउन ३ को बैठकमा १५ वटा अध्यादेश पेस भए। तर, तिनीहरूलाई संसद्बाट स्वीकृत गराउने र नयाँ विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नेतिर देउवा सरकारले ध्यान दिएन। फेरि भदौ मसान्तपछि ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुँदैछन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मशीला चापागाईंले राजनीति घटनाक्रमले महिलाका मुद्दा ओझेलमा परेको स्वीकारिन्। पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, संसद् विघटन र सत्ताको खेलले महत्त्वपूर्ण विषय संसद्बाट अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। संविधान बनेदेखि नै मधेस केन्द्रित दलले नागरिकताको आवाज उठाए। महन्थ ठाकुर पक्षसँगको सहमतिपछि २०७८ जेठ ९ मा ओली सरकारले नागरिकता ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गर्यो। तर, जेठ २७ गते सर्वोच्चद्वारा उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न रोक लगायो। जबकी २०७७ असार ९ मा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरी नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संसद्बाट विधेयक पारित गराउनतिर नलागी सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्यो। त्यस्तै, निवर्तमान सरकारले रेल किन्ने भन्दै ०७६ पुस १८ मा रेल्वे विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो। विधेयक पारित नहुँदै सरकारले भारतसँग रेल किन्यो। कानुनी अभाव रहेको भन्दै ०७८ वैशाख २२ मा सरकारले दुई पटक अध्यादेश जारी गर्यो।
अघिल्लो सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालको आरोप छ। सत्तासीन कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले प्रक्रिया पूरा नहुँदा समस्या भएको बताउँछिन् । एमाले सांसद सांसद विद्या भट्टराईले महिलासँग जोडिएका कानुन निर्माणले प्राथमिकता नपाएको बताउँछिन्।
संसद्मा विचाराधीन अध्यादेश
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
– यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने
– फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि
– औषधि (तेस्रो संशोधन)
– सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन)
– नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय)
– तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन
– रेलवेसम्बन्धी
– शपथसम्बन्धी
– कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन
– नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन)
– आर्थिक अध्यादेश
– विनियोजन अध्यादेश
– राष्ट्र ऋण उठाउने
– स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
