कोरोना महामारीले मुलुक थलिएको छ। दुई वर्षमा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाए। लाखौं प्रभावित छन्। संक्रमण अझै बढ्दैछ। अस्पतालका शैय्यामा नागरिक छट्पटाइरहेका छन्। संक्रमणलाई शून्यमा झार्ने चुनौती छ। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आर्थिकरूपमा मजबुत मानिएका देशलाई नै हम्मे हम्मे पर्यो। तर, हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक स्रोत परिचालन र समयमा खोप दिएकाले ती देश सामान्य बन्दैछन्। ती मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र क्रमशः उकालो लाग्दैछ। तर, महामारीमा नेपालको कथा फरक बन्यो। बिरामीको ओखतीमा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो। संक्रमण रोक्ने भन्दा कमाउको धन्दा चल्यो। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि उपचारसम्ममा ब्रह्मलुट मच्चियो। सर्वसाधारण त्रासमा हुँदा केहीलाई महामारी पनि चाड आएझैं भयो।
कोरोना महामारीले मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्यको हविगत मात्र देखाएन, राज्य संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारसमेत उदांगो पारिदियो। यसको उदाहरण हो, महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यका विषय। आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको ब्रह्मलुटलाई यसपटक पनि प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ। यस अघि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सार्वजनिक नभएको होइन। तर, यसपटक महामारीमा समेत लाज पचाएर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ। प्रतिस्पर्धा नगराई पीपीई, मास्क, स्यानीटाइजर किन्नेदेखि ५१ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री अर्को अस्पतालबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा किन्नेसम्मका नियमविपरीत कार्य भए। नियम छलेर बिरामीले खाने औषधिमा यसपटक पनि र्याल काढेको महालेखाले फेला पार्यो।
एक करोड ३४ लाख रकम बराबरको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा नगराइनु, एक अर्ब १४ करोड ५७ लाखको ५१ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीसमेत खरिद गर्दा लागत अनुमान स्वीकृति नगर्नुले सामग्री खरिदमा ब्रह्मलुट मचाएको प्रष्ट हुन्छ। समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर नागरिकको सेवामा खटिनुपर्नेमा चोरबाटो अपनाएर छलछाम गर्दा नै मुलुकमा महामारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएनन्। राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग भयो। अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने निकायमध्ये एक संयन्त्र स्वास्थ्य मन्त्रालय नै विवादास्पद ठेक्कामा मुछियो। जसकारण महामारीमा कमाउधन्दा चलाउनेलाई बल मिल्यो।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न छुट्याइएको बजेटबाट मन्त्रालयहरूले करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक, बढुवा समितिको बैठक भत्ता बाँड्न भ्याए। सरकारले जिम्मेवारी नतोकिएका व्यक्ति स्वास्थ्य सामग्री किन्नमा लागे भने कसैले किन्न लगाए। एउटासँग सम्झौता गरेर अर्कैसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद भयो। किनिएका सामग्रीसमेत समयमा प्रयोग र वितरण नहुँदा म्याद सकियो। यस्ता अनियमितताका धेरै काम महामारीकै समयमा भए। यस्तै भएर पनि यो क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार धेरै हुने क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। हुन त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संयन्त्रलाई लाग्ने यो आरोप नयाँ भने होइन। यस तथ्यलाई कर्मचारी नै अनौपचारिक व्याख्या गर्छन्। त्यस्तै ठाउँ रोजेर सरुवा हुने कर्मचारीको चक्र बर्सेनि चल्छ पनि। यसै पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा यो क्षेत्र बारम्बार मुछिने गरेकै छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका बेला सरकारलाई संक्रमण नियन्त्रण र उपचार चुस्त पार्ने क्रममा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने अवसर थियो। स्वास्थ्यका पूर्वाधार बलियो पारेर सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय पार्न यो महामारीमा गरिने तयारी कोशेढुंगा हुनसक्थ्यो। तर, यो समयमै व्यापक ब्रह्मलुट हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्र अनियमितताको अखडा बन्नुहुँदैन। अनियमितता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ। बेथितिको विवरण सार्वजनिक भएर मात्रै हुँदैन। भएका कानुन चलाउन र नभए निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्छ। बेथिति नियमन गर्ने कानुन थन्किए नागरिकको मौलिक हक पनि किताबका पानामा सीमित हुन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
