पुर्व गृहमन्त्रीका भाई नरेश थापा जेलमुक्त

पुर्व गृहमन्त्रीका भाई नरेश थापा जेलमुक्त

काठमाडौं  : आपराधिक लाभ र संगठित अपराध मुद्धामा जेल सजाय पाएका नरेशकुमार थापा सोमबार रिहाई भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले उनलाई २०७६ माघ २७ मा १ वर्ष ६ महिना थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

कारागार कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख बसन्त पुरीका अनुसार अदालतले तोकेको सजाय आइतबार पुरा भएको थियो। यसलगत्तै पुर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाई सोमबार रिहा भएका हुन्।

उनले निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचनको हत्यामा दोषी ठहरिएका समिरमान बस्नेतसंग मिलेर आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, चन्दा असुली गरेको आरोप लागेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मेदीनीप्रसाद पौडेलको इजलाशले इजलाशले मागेको १ लाख धरौटी बुझाएर उनी २०७६ असोज १ मा छुटेका थिए। 

उच्च अदालतको आदेशसँगै थापा पुन: पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि सुन्धारा जेलमा रहेका बस्नेतसँग मिलेर ठेकेदारलाई धम्की दिने गिरोह सञ्चालन गरेको आरोप लागेको थियो। 
आपराधिक लाभ र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्धय नहकुल सुवेदी र श्रीमणकुमार गौतमको इजलाशले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। 

मोस्ट वान्टेड ‘सहनी’को भारतमा हत्या 
नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सुचीमा रहेका बिन्दबासिनी सहनी ‘बीरबासनी’ को भारतमा हत्या भएको छ। रौतहट जिल्ला परोहा नगरपालीका घर भएका सहनीको भारतको मोतिहारीमा हत्या भएको हो। मोतिहारी चम्पापुर नजिकै मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको अवस्थामा उनीमाथी अज्ञात समुहद्धारा गोली प्रहार भएको थियो। 

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सहनीको हत्या भएको अनौपचारीक सुचना प्राप्त गरेको बताए। उनले भने ‘हत्या भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। औपचारिक रुपमा हामीलाई कसैले सूचना पठाएको छैन। उनी विभिन्न अपराध कार्यमा संग्लन थिए। 

रौतहट बसन्तपट्टिटोल स्थाई घर भएका ४५ वर्षीय सहनी नेपाल प्रहरीको खोजीमा थिए। उनी लामो समयदेखि भारतमा लुकेर बसेका थिए। सहनी बसन्तपट्टी गाविसका पुर्वअध्यक्ष जोगिन्द्र सहनीका छोरा हुन्। उनी हत्या, अपहरण, फिरौती मुद्धामा संग्लन भएको र रौतहट जिल्ला अदालतले जेल सजायको फैसला गरेको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.