काठमाडौं : सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरी सहकारीले सेवाग्राहीबाट आफूखुसी ब्याजदर उठाउँदै आएका छन्।
प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा सरकारले तोकेको ब्याज दरको सीमा नाघ्दै सहकारीले आफूखुसी ब्याजदर असुल गरेको हो।
सरकारले सहकारीको ब्याज १४.७५ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको छ। तर सहकारीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म असुलिरहेका छन्। सरकारले यो वर्ष पनि ब्याजदर सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ।
सहकारीको नियमन तथा अनुगमन तीन तहका सरकारबाट गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीका सदस्यले समेत सास्ती पाइरहेका छन्। तोकिएको ब्याजभन्दा चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन सदस्यलाई बाध्य बनाइएको छ। सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्न बाध्य बनाइएको छ। सरकारले २०७६ देखि सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्र्दै आएको छ। त्यो वर्षमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकिएको थियो। सीमा तोकिएको उक्त विषयमा पनि सहकारी विभागले कुनै पनि प्रकारको अनुगमन गरेको छैन। यो विषयमा केही पीडित सदस्यले उजुरी दिए पनि अत्याधिक ब्याजदर असुल गर्ने सहकारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन। महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनल समेत सहकारीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गरेको छ।
कानुन उल्लंघन गरी अत्यधिक ब्याज असुल गरेका सहकारीलाई कारबाही नभएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘सहकारीको वेबसाइट परीक्षण गर्दा व्यवसाय, हाउजिङलगायतका कर्जामा १६ देखि २४ प्रतिशत ब्याजदर राखी ऋण प्रवाह गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसरी कानुनअनुसार निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर कायम गरी ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सहकारी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।’
गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहकारी स्थापना भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण दिएर सदस्यको शोषण गर्न छाडिएको छैन।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा ब्याजदर निर्धारण तोक्ने व्यवस्था छ। विभागले २०७७ साउन १७ को निर्णयअनुसार ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तय गरेको थियो। यसअघि २०७६ मा १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर, सहकारीले २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष ७८।७९÷का लागि ब्याजदर तय गर्न ब्याजदर निर्धारण समितिले आवश्यक अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाइसकेको छ।
समितिको अध्ययनअनुसार सहकारीको ब्याजदर झारेर १० प्रतिशत कायम हुन सक्ने देखिएको छ। सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार ब्याजदर तय गर्दा १० देखि ११ प्रतिशत हुन आउने देखिएको हो। तर, सहकारीले ब्याजदरको सीमा धेरै नघटाउन लबिङ गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गत वर्ष कायम भएको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिन सुझाएको छ। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको औसत लिँदा ९ प्रतिशत हुन आउँछ। राष्ट्रि«य सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशत हुन आउँछ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ(नेफ्स्कून) र नेफ्स्कुनका सदस्यको आधार लिँदा ब्याजदरको सीमा १३.९ प्रतिशत निस्किएको छ।
नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पोखरेलले सहकारीको ब्याजदर घट्ने बताए। ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशत हुन सक्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा प्राविधिक समितिका संयोजक सुरेन्द्रराज पौडेलले भदौभित्र सहकारीको ब्याजदरको सीमा तोकिने बताए। आगामी शुक्रबारसम्म खाका तयार गरी ब्याजदरको सीमा टुंग्याउने तयारी भएको पौडेलले बताए।
‘औसत भारी ब्याजदर कति निस्कन्छ भन्ने बिषयमा टुंगो लागेको छैन, तर अहिले तय भएकोभन्दा केही घट्न सक्ने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलानाथ शर्माको संयोजकत्वमा ब्याजदर निर्धारण समिति गठन भएको हो। समितिमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित छन्।
त्यस्तै अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कृषि केन्द्रीय संघ ब्याजदर निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। प्राविधिक समितिले सीमा निर्धारण गरी समितिमा प्रस्ताव लैजाने छ । मूल समितिले प्रविधिक टोलीको अध्ययनको आधारमा ब्याज दर तय गर्ने छ। विभागले गत वर्षदेखि सेवा शुल्कमा पनि अंकुश लगाउँदै आएको छ। सहकारीले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ।
ब्याजदर निर्धारण समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधार बनाएर सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
