दम गुमाउँदै टेलिकम

सञ्चार क्षेत्रको विकासमा नेपाल टेलिकमको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। सरकार मातहत रहेकाले क्षमताको विकास गर्दै नागरिकलाई सेवा दिन योजना बनाए निर्णय गर्न असहज छैन। लगानी गर्ने स्रोतको अभाव हुँदैन। आम्दानी पनि राम्रै हुने क्षेत्र भएकाले झट्ट हेर्दा यो संस्था पनि घाटामा छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई स्थापित गर्ने चुनौतिबाहेक खासै समस्या यस्ता सरकारी निकायमा हुँदैन। तर, राम्रो आम्दानी गरेर सरकारी ढुकुटी भर्न सक्ने यस्ता निकाय नै घाटामा गएको भेटिन्छन्। अनियमितताको चाङ यस्तैमा थपिन्छन्। काम गर्न सक्ने ठाउँ धेरै भए पनि व्यवस्थापन भद्रगोल हुन्छ। अहिले नेपाल टेलिकम पनि यस्तै रोगको सिकार भएको छ।

‘नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार’ नाराको जति शान छ, पारा त्यस्तो छैन। बढ्दो अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता एवं व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण कम्पनी तीव्र घाटामा छ। कमिसनको चक्कर र अपारदर्शी खर्च प्रणालीले सेवा डामाडोल छ। संस्था नै डुब्ने अवस्थामा छ। इन्टरनेट ब्यान्डविथ शुल्कबापत टेलिकमले ठूलो रकम घाटा व्यहोरेको छ। एउटै लाइनबाट टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजनसमेत चलाउन सकिने (एफटीटीएच) घोषणा अनुसार काम भएन। फोरजी सेवा विस्तारमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा ठूलो मात्रामा नाफा गुमायो। काम अझै भएको छैन। आवश्यक सामान खरिद गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु मुख्य रोग नै बनेको छ। व्यवस्थापनको अक्षमताका कारण यस्ता समस्या दैनिक थपिँदैछ। २०७४/७५ मा १७ अर्ब ४८ करोड नाफा कमाउने टेलिकम २०७६/७७ मा एक करोड तल आइपुगेको छ।

नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइलको पहुँच छ। इन्टरनेट सेवा र टेलिफोन पनि उतिकै प्रयोग भइरहेको छ। मोबाइलमा डाटा चलाउने र नयाँ सेवा खोजी गर्नेको संख्या घट्दैन। यी सबै सेवामा नेपाल टेलिकम नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। उसले दिने सेवामा चित्त नबुझे मात्रै सेवाग्राहीले अन्य विकल्प खोज्छन्। सेवाग्राही खोज्नुपर्ने अवस्था टेलिकमलाई हुँदैन। तर, समय अनुकूल आफूलाई विकास गर्न र नयाँ सेवा दिनमा टेलिकम पछि पर्दा सेवाग्राही खोज्नुपर्ने अवस्थामा टेलिकम पुगेको छ। प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने समय व्यवस्थापनको लापरबाहीले अर्बौं लगानीका ‘लाइफलाइन’ र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हरू लथालिंग अवस्थामा छन्। टेलिकमको इतिहास गर्व गर्न लायक थियो। १९९१ सालमा टेलिफोन हेड अफिस, २०१६ मा विभाग, २०२६ मा समिति हुँदै २०३१ मा संस्थान र कम्पनी ऐन, २०५३ को प्रावधानअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६१ वैशाख १ गते टे«ड नेम ‘नेपाल टेलिकम’ सम्बोधन भयो।

समयअनुकूल संस्थालाई परिवर्तन गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेन। तर, विकसित प्रविधि पच्छ्याउन, प्रतिस्पर्धा गर्न र आफूलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित गर्न भने टेलिकम चुकेको छ। यसको दोष नेतृत्व लिने कर्मचारीलाई नै जान्छ। किनकि राम्रो हुँदा पनि स्यावास् उनीहरूले नै पाउने हो। २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी डिल्लीराम अधिकारीले लिएसँगै टेलिकम आर्थिक रूपमा निकै ओरालो लागिरहेको सार्वजनिक तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ। यो समयमा नै ४८ करोड नाफा कमाउने टेलिकम एक करोड सीमित हुन पुग्यो। अब नेपाल टेलिकम बजारमा टिक्न नियमित भरपर्दो, सर्वसुलभ र अत्याधुनिक सेवा पस्कनुको विकल्प छैन। अहिलेकै अवस्था रहे संस्था बन्द गर्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन।

टेलिकमको हरेक सेवाबाट आम्दानी ह्रास बढ्दैछ। पछिल्लो वर्ष सबै सेवाका आम्दानी ऋणात्मक छन्। आर्थिक पक्ष मजबुत नभए अन्य काम पनि अघि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक हो। टेलिकम घाटामा जानु राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुग्नु हो। सरकार पनि यसको समाधान गर्न गम्भीर नभएको देखिन्छ। यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राम्रा मान्छे नपुग्नु पनि समस्याको मुख्य कारण हो। यस भित्रका अनियमितता रोक्ने पाटो धेरै छन्। यो घाटा घटाउने र प्रविधिमा फड्को मार्ने समय हो। काम नगर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन र नियम प्रशस्त छन्। मात्र यसलाई प्रयोग गर्न सरकारको आँट आवश्यक छ।