छुट्टिएका नेता, जोडिएका प्रश्न

छुट्टिएका नेता, जोडिएका प्रश्न

केवल नयाँ पार्टी र नयाँ नेताहरूको निर्माण मात्र होइन, नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ


प्रतिपक्षमा रहँदासम्म अध्यादेशको निरन्तर कटाक्ष गर्ने वर्तमान सरकारले जारी गरेको नियोजित अध्यादेशलाई टेकेर वर्तमान दलहरू फूट्ने क्रम जारी छ। यसले देशलाई कति आत्मघाती परिस्थितिमा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा भविष्यले देखाउला। हुन त वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट बेथितिका बाक्लै फेहिरस्त विगतमा समेत नदेखिएका होइनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो सत्तारोहणदेखि नै सामान्य र स्वाभाविकभन्दा अस्वाभाविक पक्षहरूलाई टेकेर सत्ता अभ्यास गरेका कुरामाथि पार्टीभित्र अनि बाहिरसमेत कडा आलोचना भएको देखिन्छ। संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा प्रमाणीकरण भएको संविधानलाई खाली सत्ताकै लागि संशोधनको अभ्यास गरेको भन्नेहरू पनि छन्। पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सांसद खरिद–बिक्री, सांसद पेन्सन अनि सुरासुन्दरी काण्डजस्ता विषयमा आरोपित गर्नेसमेत छन्। बेलाबखत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको अनि दरबारले समेत असक्षम भनेको भनेर हाँसीमजाक पनि गर्छन्। चार वर्ष पहिले प्रहरी महानिरीक्षक काण्ड अनि प्रधानन्याधीशविरुद्घ महाअभियोगका विषयले समेत विवाद जन्माएको थियो।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीत्वमा यसरी लागेका तमाम संवेदनशील आरोपका खिलापमा काम गरेर देखाउने मौका बाबजुद सत्ताको सोच फेरि पनि राजनीतिलाई गिजोल्याउने सम्भावना देखिन्छ। प्राचीन दार्शनिक कौटिल्यले विज्ञानिक रानी भनेर व्याख्या गरेको राजनीतिलाई आमनागरिकले बुझेको फोहोरी खेलको उपमा नजिक लगिँदैछ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अनि राजनीतिमा उदीयमान नयाँ दल राजपा विभाजनको शिकार भएका छन्। अरूको विभाजनमा सहज बनाउन ल्याइएको प्रावधानले भोलि आफ्नै दलमाथि सोही प्रकारको आपत्ति नआउला भन्ने छैन। जसले जसलाई भत्काउने उद्देश्य राखेर ल्याए पनि दलहरूको विभाजन राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी तथा जानकारलाई कहिल्यै सुखद् समचारचाहिँ होइन। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, दलीय अनुशासन तथा संसदीय राजनीतिको मूल्य तथा मान्यतामाथि निर्मम प्रहार गर्छ।

कम्तिमा १० वर्षभित्र औसत आय पाँच हजार डलर र औसत आयु ८० वर्ष बनोस्। रोजगारी प्रत्याभूति होस्, शिक्षाले कौशलता सिकाओस्। नेताले नौतिकता देखाउन्।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको केही पहिलेको निर्णयमा समेत अध्यादेशमार्पmत मौजुदा व्यवस्थाको संशोधन प्रयास छलछाम तथा आग्रहपूर्ण भनिएको छ। यद्यपि यसको वैधानिकतामाथि फेरि अदालतबाटै निर्णय आउला। अध्यादेशले उम्रिएका दलको सोच, सफलता र सामर्थ्य भने अवश्य नागरिकको चासोको विषय हो। दलको विभाजन सनक कि संकल्प हो भन्ने दुविधा व्याप्त छ। छुट्टिनेले माउ पार्टी र उसको नेतृत्वको व्यवहार तथा सोच गलत भएको अनि नयाँ देश निर्माणार्थ फरक खालको शक्ति आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। सुधारका सबै परीक्षणहरू असफल भएकाले देशको विकासमा केही नयाँ चाहिएको चाहिँ सत्य हो। यद्यपि त्यो शक्ति भनेको अहिले दल फूटाएर नयाँ पार्टी खोल्नेहरूले भेला गरेको जस्तै समूह हो त भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दैछ।

चाहिएको यस्तो
विचार बोकेका दक्ष युवालाई राजनीतिमा आकर्षण गराउने दल आजको आवश्यकता हो। अमेरिकामा ओबामा ४६, रुजभेल्ट ४२ र रेगन ४३ अनि गणतन्त्र कंगोमा जोसेफ काबिला ३० वर्षमा राष्ट्रपति भए। बेलायतमा ड्याभिड क्यामरुन ४३, टोनी ब्लेयर ४२, सन् १७८३ मा विलियम पिट २४ र १९०४ मा जोन वास्टन ३७ वर्षमा प्रधानमन्त्री बने। अहिले फिनल्याण्डमा सन्ना मरिन (३४), सल्भादरमा नायव बुकेले (३९), न्युजिल्याण्डमा जसिन्दा अर्डेन (४०) प्रधानमन्त्री र फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रो (४२) को राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तासीन छन्। हाम्रो औसत आयु ६८ वर्षको हाराहारीमा छ, एउटै मानिस उतरार्धसम्म राजनीतिमा रहन्छ। माक्र्सवादी विश्लेषक नोम चोम्स्कीले यस्तै परिदृश्यलाई हेरेर ‘फेल्ड स्टेट’ नामक पुस्तकमा नेपाललाई प्राविधिक रूपमा मृत मानिसहरूबाट शासित देश भनेर कटाक्ष गरेका छन्।

सशक्त उर्जा, सोच, जाँगर, क्षमता र समय पनि समाप्त भएका वृद्घ मानिसहरू नै नेतृत्वको आकांक्षी बन्ने कुरुतिले देशलाई भड्खालोमा हाल्यो। युवाहरूको सघन वर्चश्व भएको राजनीति गतिशील मात्र होइन, सकारात्मक पनि हुन्छ। उनीहरूसँग देशका लागि काम गर्ने क्षमता, सोच, अठोट अनि नागरिक समर्थनसमेत रहन्छ। हाम्रोमा समय, क्षमता, सोच र सामर्थ्य भएका युवालाई राजनीतिले आकर्षण गरिरहेको छैन। अध्यादेशबाट आएका नयाँ भन्ने दलहरूमा पनि युवाको बहुलता हुने राजनीतिक अभ्यासको सोच देखिएन।

राजनीतिमा विभिन्न सेवा÷समूहका विज्ञ मानिसको संलग्नता अहिलेको अर्को अनिवार्य आवश्यकता हो। निरन्तर अप्रवाधिक, अनभिज्ञ मानिसको प्रधानता रहँदा राजनीतिले कहिल्यै देशलाई विकासको गतिमा दौडाउन सकेन। उनीहरूसँग भाषण गर्ने र नारा घोकाएर, झन्डा बोकाएर जनतालाई वुद्घिविलासमा अल्मल्याउने कौशलताचाहिँ उच्च हुन्छ। तर कसरी विकासोन्मुख गतिविधिहरूको सघनता सम्भव बनाउने भन्ने प्राविधिक ज्ञान कम हुन्छ। तसर्थ राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिसको पदार्पण आवश्यक छ तर अध्यादेशले उदाएका दलहरू नयाँ र सृजनात्मक सोचभन्दा पनि गुटका मानिसलाई समेट्ने चौतारी बन्ने दिशामा उन्मुख छन्। नयाँ दल उदाउनु पर्ने आवश्यकता धेरै अवश्य छन्, तर अहिलेको अभ्यासका वास्तविकताले भने उक्त अभिलाषा र अभिप्रायलाई समेट्ने देखिँदैन।

वास्तविकता र आवश्यकता
पार्टी र यसको नाम मात्र नयाँ हुनुले चाहिँ खासै काम गर्दैन। देशमा आज नयाँ सोचको आवश्यकता छ, नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छ। बासी, असफल अनि पूराना मानिसको भीड र अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई आत्मसम्मान दिने चौतारी मात्र बन्दा चाहिँ कुनै पनि नयाँ दलको महत्त्व रहँदैन। उनीहरूसँग देशको समुल सकारात्मक परिवर्तनको लागि योजना हुनुपर्छ। जनताका समस्या हल गर्ने अठोट र अभ्यास हुनुपर्छ। अबको ५, १० र १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुन्छ भन्ने स्पस्ट मार्ग चित्र हुनुपर्छ।

नजिकका छिमेकीहरू उदीयमान अर्थतन्त्र भइसके। सन् १९८० ताका हामीभन्दा चार गुणा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको थाइल्यान्ड आज हामीभन्दा ५ गुणा मजबुत छ। जापानको मुद्रा विनिमय स्तर पछिल्लो २० वर्ष झन्डै १० गुणा सबल भएको छ। कोरियाको अवस्था अनुकरणीय छ। कतार तथा साउदी अरेबियाका देशहरूका विकास हाम्रा लागि इष्या गर्न लायक छन्। त्यहाँको विकासलाई मानवनिर्मित स्वर्ग भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विख्यात अर्थशास्त्री जीओफ्री स्याक्स, अमेरिकी शोधार्थीद्घय इयान होलिडे र पल वेल्डिङले एसियाका थुप्रै देशलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्छन्। यही वर्ष प्रकाशित रुष दोषीको पुस्तक ‘द लङ गेम ः चाइर्नाज ग्रयान्ड स्ट्राटेजी टू डिस्प्लेस अमेरिकन अर्डर’मा चीनले अमेरिकालाई उछिनेर संसारको पहिलो शक्ति बन्न कसरी योजना तथा कार्यक्रम निर्माणसँगै कार्यान्वयन गर्‍यो भन्ने सविस्तार वर्णन छ। तर हाम्रा नयाँ भनिएका दलहरूमा देश विकासको न त यस्तो कुनै विशिष्ठ सोच छ न त कुनै योजनावद्घ कार्यकम नै।

हामीले हेला गरेको विहार आज भारतमा नमुना अर्थतन्त्र बन्दैछ। सिंगापुर सुवर्ण छ, तर नेपाल र नेपाली झन्झन् समस्यामा फस्दैछ, फस्दैछौं। युवा जति सबै हतार÷हतार खोरिया र खेत बेचेर कोरिया अनि कतार जाँदैछन्। हुने खाने युरोप र अमेरिका लाग्छन्। दलबाट छुटिएकाहरूसँग यो चरम निराशा चिर्दै युवामा आशा जगाउने र देशकै माटोमा पसिना बगाएर पौरख खन्याउन उत्प्रेरित गर्ने क्षमता के छ ? कम्तिमा १० वर्षभित्र औसत आय पाँच हजार डलर र औसत आयु ८० वर्ष बनोस्। रोजगारी प्रत्याभूति होस्, शिक्षाले चेतना र कौशलता सिकाओस्। नेताले नौतिकता देखाउन्। गरिबी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचारजस्ता शब्दहरू इतिहासको पादटिप्पणीमा सीमित बनुन्। विप्रेषणमा नभई आफ्नै सामर्थ्यमा अर्थतन्त्र धानियोस्।

देशभर कलकारखाना खुलुन्, हरेक स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग होस्। राज्यका कर्मचारी देशप्रति उदार र नागरिकप्रति सहयोगी बनुन्। भ्रष्टाचारमुक्त सूचीमा पहिलो १० मा नेपाल परोस्। देशका प्रत्येक क्षेत्रमा उच्च आर्थिक प्रगति छाओस्, नागरिकले उच्च संस्कार देखाउन सकून्। देश विकासमा नीति होइन, नियतको प्रमुख भूमिका हुन्छ। परस्पर बेमेलको नीति अँगालेको देशको पनि विकास भएकै छ। नियतमा सुधार, युवाको हस्तक्षेपकारी नेृतत्व अनि विज्ञताको आकर्षण गर्ने राजनीतिलाई मात्र अब नयाँ राजनीति मान्न सकिन्छ। नयाँ चाहिँ नाममा होइन, काममा हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको उष्ण राजनीतिकरण अनि राजनीतिको चरम आपराधीकरणलाई रोक्न के गर्छन्, प्रस्ट रणनीति छ त ? नागरिक राम्रा कार्यक्रमको पछि लाग्ने हुँदा दलहरूले त्यस्ता कार्यक्रम दिए छिट्टै समर्थन पाउँछन्।

तर चरम लुट र क्रूर अवसरवाद आजको राजनीतिमा व्याप्त छ। आफू अध्यक्ष नभए सबै अदक्ष देख्ने दृष्टिघोष छ। उनीहरूको नियत सुधार र नागरिक जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम नदिए अहिलेको दलीय ताण्डवमा जुट वा फूट हुने अवस्था छ। जे भए पनि त्यो नेताहरूलाई विलासी जीवन बनाउन लुटको विश्वासिलो आधार बन्ने र बनाउने प्रयास मात्र हो। नागरिक भलाइ तथा देश हितका लागि भने उनीहरूको जुट वा फूट कागलाई बेल पाकेजस्तो मात्रै हुन्छ।

दुर्भाग्य, जुद्द शम्सेरले लगभग एक सय २० वर्ष पहिले बनाएको सडकलाई आजसम्म ‘न्यु रोड’ अर्थात् नयाँ सडक भनेर भ्रममा बाँचिरहेछौं। कम्तिमा अहिले उम्रिएका नयाँ पार्टीहरू विचार, कार्यक्रम अनि सोचको मूल्यांकनमा यस्तै बिडम्वना नबनुन्। उनीहरूले केवल नयाँ पार्टी र नयाँ नेताहरूको निर्माण मात्र होइन, नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। विश्वासिला कार्यक्रम र भरपर्दो आधार अनि पत्यारिलो कार्यप्रणाली दिन सक्नुपर्छ। अध्यक्ष बन्न आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाएर भागवण्डाको अवसर लुट्न मात्र भए सायद नयाँ दल बनाउने कुसाग्र बुद्घि र विपुल प्रतिभा पनि यहीँ स्वर्गवास हुनेछ। प्रश्न पेचिलो छ, विभाजन संकल्प हो कि सनक ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.