८० प्रतिशत प्रतिवद्धता पूरा
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका काम, सामाजिक रूपान्तरण, काम गर्दाका चुनौती, निर्वाचनको समयमा बोलेका कुराहरूको कार्यान्वयन, आगामी लक्ष्यका बारेमा नगरपालिका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतसँग अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष ढुंगेलले गरेको कुराकानी :
नगरपालिकाको विकास कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ?
निर्वाचनका बेला नागरिकसँग गरेको प्रतिवद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
निर्वाचनमा अलि बढी राजनीतिक प्रतिवद्धताहरू गरेछौं। स्रोतको विश्लेषण गर्न सकेनौं भन्ने लाग्छ। यति नै पूरा गर्यौं भने ठ्याक्कै प्रतिशतमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। नगरपालिकाको हेडक्वाटरदेखि प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म सडक पुर्याउने र बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौं। अहिलेसम्म सबै वडामा सडक पुगिसकेको छ। सडकहरू पूर्ण हुने क्रममा छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि काम अगाडि बढाएका छौं। कोरोनाका कारण अधुरै छ। स्वास्थ्यमा काम पूरा गरेका छौं। सुशासन दिएका छौं, पारदर्शी काम गरेका छौं। निर्वाचनका बेला नागरिकसँग गरेका प्रतिवद्धता शतप्रतिशत नै पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका थियौं। कोरोनाका कारण ८० प्रतिशत प्रतिवद्धता पूरा भए।
नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काम के के गर्नुभयो ?
१५ वर्षसम्म स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था थियो। अहिले नागरिकले आफ्ना समस्या जनप्रतिनिधिलाई तत्कालै राख्न सक्ने र सम्भव भएसम्म हल गर्ने काम भएको छ। सुशासन छाएको छ भने समस्याहरू जनप्रतिनिधिमार्फत तुरुन्तै सम्बोधन भएका छन्।
सबै वडाका सडक कालोपत्रे हुन किन सकेन ?
मूल कुरा स्रोतसाधनको कमीले हो। दुई करोड रुपैयाँले एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन्छ। मन्थली नगरपालिकाले आठ सडकलाई रणनीतिक सडकका रूपमा लिएको छ। मन्थली नगरपालिकामा १४ वडा छन्। सबै वडालाई समेट्न पहिलो र दोस्रो वर्ष तीन/तीनवटा सडक लिएकामध्ये मन्थली सुनारपानी सालु सडक सम्पन्न गर्यौं। मन्थली–कठजोर तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौं। कठजोरबाट धोबीसम्म जाने बाँकी सडक एडीबीले जिम्मा लिएको छ। देवीटार–फूलासीको चार किलोमिटर कालोपत्रे गरेका छौं चालू आर्थिक वर्षमा सात किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। संघीय र प्रदेश सरकारसँग मन्थली नगरपालिकाको संयोजनमा गेलुको चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। वडा २ को कार्यालयसम्म सडक पुगेको छ। वडा ३ सम्म पुर्याउन ठूलो मदौबाट कालोपत्रे गर्ने तयारी भइरहेको छ। महाडमा कालोपत्रे गर्ने काम असाध्यै महंगो छ। सीमित स्रोतसाधनका कारण ढिलो भएको छ।
विकास निर्माणका क्रममा के कस्ता समस्या झेल्नु पर्यो ?
विगत जे भए पनि अहिले नगरभित्र इन्जिनियरिङ डिजाइनमा सडक खन्यौं। नेपाल सरकारले सडक निर्माणका मापदण्ड तय गरेको छ। सडकको चौडाइ विस्तारमा सबैभन्दा कठिनाइ परेको छ। नागरिकको बुझाइ बस गुडेपछि सडक भइहाल्यो नि भन्ने छ तर सडक त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जमिन जाने भएकाले नागरिक सडक चौडा पार्न दिँदैनन्। दोस्रो समस्या भनेको सडकमा पर्ने अन्य पूर्वाधारहरू हुन्। नागरिक सडक फराकिलो पनि चाहन्छ अनि घरजमिन नचलोस् भन्छ। पहाडी क्षेत्र भएकाले विपद्का कारण पनि विकास निर्माणमा समस्या छ।
खानेपानीको समस्या विकराल छ नि ?
सुख्खाग्रस्त क्षेत्र भएकाले मन्थली नगरका दुईवटा वडाबाहेक ग्राभिटी वाटर समाप्त भएको अवस्था थियो। यहाँ खानेपानीको स्रोत भनेकै तामाकोसी नदी हो। तामाकोसीबाट पानी लिफ्ट गरेर माथिल्लो भेगमा लैजान निकै खर्चिलो हुने भएकाले नगरपालिकाको स्रोतले नभ्याउने भएकाले खानेपानीमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग आश्रित छौं। भलुवाजोरमा चार वर्षदेखि खानेपानीका लागि काम गरिरहेका छौं, पूरा भएको छैन। ससाना बजेटले हुने काम गरेका छौं। करोडौं अरबौंका बजेट लाग्ने परियोजनाहरूका लागि संघीय सरकारसँग नै भर पर्नु परेको छ। मन्थली, सुनारपानी, सालु लिफ्ट खानेपानी आयोजना एक अर्ब ५ करोडको हो जुन ठेक्काको प्रक्रियामा छ।
उपभोक्ताले एक प्रतिशत (एक करोड) तिर्नुपर्ने भएकाले पैसा बुझाउन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया केही लम्बिएको छ। वडा नं. २ र ३ कठजोरमा खानेपानी आयोजनामा ८५ करोड बजेट लाग्ने भएकाले त्यहाँ पनि ढिलाइ भइरहेको छ। वडा नं. ११ र १२ गेलुमा संघीय सरकारले सात करोड रुपैयाँ पठाएको छ। त्यसैगरी वडा नं. १३ पनि संघीय सरकारले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको छ। हिलाले सञ्चालन गरिएको चिसापानी लिफ्ट खानेपानी आयोजना पनि त्यसको विस्तार र फैलाउनु पर्ने अवस्था छ। ४ मा च्याकुठाँटी खानेपानी आयोजनामार्फत ५२ घरपरिवारमा धारा निर्माण गरेर अहिले खुवाउन थालेका छौं। ससाना पूर्वाधार एक करोडभन्दा कम लागतमा सम्पन्न हुने आयोजना सञ्चालन गर्दैछौं। भटौलीमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौं।
नगरपालिकाको बजेट विनियोजन कसरी गर्नुभएको छ ?
बस्ती स्तरदेखि नगरसभासम्म आइपुग्दा बजेट विनियोजनका सात चरण छन्। सोहीबमोजिम बजेट निर्माण गरिन्छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण बस्तीमा भेला गर्न सकिएन। तीन वर्षदेखि सञ्चालन भएको तीनलाल पार्क निर्माण आयोजना सम्पन्न हुँदैछ। २/२ करोडका चार आयोजना छन्। तिनलाई प्राथमिकता दिएका छौं। जसमा मदौं–ठाँटी सडक तीन करोड, देवीटार–फूलासी सडक दुई करोड, फूलासी वडा नं. १४ जोड्ने सडक दुई करोड र वडा नं. १२ को सावाडाँडा फूलासी सडक दुई करोड छन्। स्रोतको पहिचान गरी आयोजनाहरू कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्दछौं। बस्तीदेखि वडा हुँदै आएका योजनाहरू एकीकृत योजना तर्जुमा कार्यक्रममार्फत कार्यपालिकामा पेश हुन्छ। त्यहाँबाट बजेट विनियोजन प्रक्रियामा जान्छ।
चार वर्षमा कतिवटा विधेयक तथा ऐन बनाउनुभयो ?
३९ ऐन तथा विधेयकहरू पास गरेका छौं। ऐनहरूको संगालो दुईवटा साथै कार्यविधि र नियमहरूको संगालो पनि प्रकाशन गरेर नागरिकको हातहातमा पुर्याएका छौं।
सम्पदाहरूको विकास र संरक्षणका लागि के गर्नुभयो ?
मन्थली नगरपालिकाको गौरव भनेकै स्थाना महादेव हो जसलाई पूर्वका दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर चिनिन्छ। पहिलो वर्ष १० लाख, दोस्रो वर्ष २० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेर काम गर्यौं। चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं।
मन्दिरमा जान भीरबाट पाइला गनेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो। अहिले हामीले राम्रो सिँढी निर्माण गरेर भक्तजनलाई त्यहाँ जान सजिलो बनाएका छौं। कच्ची मोटरबाटो पनि जोडेका छौं। पुरातत्त्व विभागमा सूचीकृत गर्ने प्रयासमा छौं। अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र तिल्केस्थान गढी छ। अंग्रेजसँगको लडाइँमा सिन्धुलीगढीले छेक्न नसकेको अवस्थामा तिल्केस्थानको ट्रेञ्चबाट भूमि संरक्षणका लागि प्रयोग गर्ने गरी बनाइएको थियो। त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेका छौं। चिसापानीमा भीमसेन थान छ। त्यसभन्दा माथि चिसापानी गढी छ। भीमसेनथान र गढीलाई जोड्न गरी गाईखुरा–भीमसेन थान पैदल मार्गको सिँढी निर्माणका काम यस वर्ष सम्पन्न हुने गरी भइरहेको छ। ऐरमबासको प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं।
नगरवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
जनआकांक्षा अत्याधिक छ, स्रोतसाधन सीमित छ। मुलुकमा विशिष्ट अवस्थामा आएर नियमित गतिविधि अवरुद्ध भएको छ। नागरिकको प्रवल चाहनालाई सीमित स्रोतसाधनले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति स्थानीय सरकारलाई छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विकास त एक दिन हुन्छ तर हामीले उत्पादनसँग जोड्न सकेनौं भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ। त्यसकारण नागरिकले उत्पादनसँग जोडिनैपर्छ।