मेडिकल कलेज सञ्‍चालकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझाए चाबी

मेडिकल कलेज सञ्‍चालकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझाए चाबी

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षातर्फको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा असन्तुष्ट जनाउँदै कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई चाबी बुझाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मंगलबार चाबी बुझाएका हुन् । एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आयोगले छुट्याएको कोटाभन्दा निकै न्युन मात्रामा विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए ।

बिएससी नर्सिङ,बिएससी एमएलटी, बिपिएचलगायतमा सिट संख्याभन्दा प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण हुनेको संख्या कम थियो । प्रवेश परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएपछि परीक्षामा सामेल भएका धेरै विद्यार्थीहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् । कलेज सञ्चालकहरुले उत्तिर्ण प्राप्ताकंको प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी उत्तिर्ण भएपछि मेडिकल कलेज नै खाली हुने अवस्था आएपनि कलेज सञ्चालकहरुले उत्तिर्ण प्राप्ताकं ३५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

अलाइड साइन्स इस्टिच्युट ओरल एशोसियसनका यमप्रसाद अधिकारीले अध्यापनका लागि तोकिएको विद्यार्थी कोटाभन्दा पनि कम उत्तिर्ण हुने मापदण्ड बनाइ परीक्षा सञ्चालन गरिएको बताए । शैक्षिकसत्र २०७७र०७८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको पारामेडिक्सको प्रवेश परीक्षामा प्रवेश परीक्षाको विधि अनुसार न्यूनतम ३५ प्रतिशत उत्तिर्णाङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने कलेज सञ्चालकको माग छ।

स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ, त्रिभुवन विश्व विद्यालय कलेज संघ र पोखरा विश्व विद्यालय ओपन कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'शुल्क निर्धारण आयोगले गर्ने, कलेज अनुगमन आयोगले गर्ने, सिट निर्धारण आयोगले गर्ने, प्रवेश परीक्षा आयोगले लिने तर आयोगले निर्धारण गरेको सिट संख्या पुग्ने गरी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगराइ सबै नीजिस्तरमा संचालित कलेजलाई विद्यार्थी नदिइ सुनुयोजित ढंगबाट संस्था बन्द गर्ने षड्यन्त्र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.