काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत् रहेका सम्बन्धन प्राप्त इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस र कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन्। इञ्जिनीयरिङ कलेजहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको बेला खेलकूद, भ्रमण लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापको शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कलेज प्रशासनले कोभिड १९ महामारीको बेला भौतिक उपस्थितिसहित कक्षा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा खेलकूद, भ्रमण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायत शीर्षकमा शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका हुन्। सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस र कलेजहरुले कोभिड–१९ को संक्रमण कायम रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन थालेको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ।
पुल्चोक क्याम्पसमा आर्किटेक्चर पढिरहेका नवौं समेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी बबीन बस्नेतले कोरोना संक्रमणका कारण ३५ प्रतिशत सम्म शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने बताए। बस्नेतले भने,‘तिर्नुपर्ने कुल शुल्कको ३५ प्रतिशत शुल्क मिनाह हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। धेरै सेवा उपभोग गर्न पाएका पनि छैनौं। प्राक्टिकल पनि भएको छैन।’
उनले अहिलेपनि आन्दोलन जारी रहेको भन्दै माग सम्बोधन गर्न पदाधिकारी जिम्मेवार नभएको बताए। उनले भने, ‘१० प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने कुरा आएको छ हामी त्यो मान्दैनौं। हाम्रो माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिदैंन।’ अहिलेपनि केहि निजी कलेजहरुमा ताला लागेको छ भने विद्यार्थीहरुले धर्नालाई निरन्तरता दिएका छन्। वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण हुँदा प्रयोगात्मक कक्षामा समेत हुन सकेको छैन।
त्रिवि इञ्जिनीयरीङ अध्ययन संस्थानका अनुसार प्रत्येक वर्ष चार हजार दुइ सय ४८ जना विद्यार्थी इञ्जिनियरीङ अध्ययनका लागि भर्ना हुन्छन्। हाल देशभर त्रिवि अन्तर्गत् पाँच सरकारी क्याम्पस र १० निजि कलेज रहेका छन्। विद्यार्थीहरुको परीक्षा फर्म भर्ने म्याद ३२ साउनसम्म तय भएको थियो। तर, विद्यार्थी आन्दोलनमा गएपछि फर्म भर्ने म्यादको समयावधि बढाएर ८ भदौसम्म तय गरिएको छ। अतिरिक्त शुल्क तिरेर भदौ ११ गतेसम्म परीक्षाका लागि फर्म भर्न पाउनेछन्।
त्रिवि इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्रा.डा.ज्ञानबहादुर थापाले विद्यार्थीको समस्या हल भइसकेको बताए। उनले भने, ‘केहि प्रतिशत रकम अहिले बुझाएरपछि सम्झौता गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ। अहिले न्युनतम शुल्क बुझाउँदा पनि हुन्छ।’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख डा. हरी लम्सालले कोरोना महामारीको बेला कलेजले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मनपरी शुल्क लिन मिल्दैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्छौ।’ कार्यकारी परीषद्ले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले इञ्जिनीयरिङ कलेजहरुको विवादीत शुल्क हल गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति जयपुरी घर्तीले कोभिड १९ को संक्रमण कायम रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्कबाहेक अन्य शुल्क नलिन निर्देशन दिइएको बताइन्। वि.सं २०५० सालदेखि निजी कलेजहरुले सम्बन्धन पाउन थालेका हुन्। इञ्जिनीयरिङतर्फ स्नातक तहको सबै वर्षको परीक्षा असोज पहिलो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
