युद्धमा ध्वस्त बनेको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तालिबान सरकारले कसरी उकास्ला ?
भदौ ८, २०७८ बुधबार १:२२:०
काबुल: अफगानिस्तानमा तालिबानलाई शासन चलाउन के कस्ता अप्ठ्यारा आउनेछन् ? पछिल्ला दिनमा अफगान राजनीति यसकै वरिपरी बहस र चर्चा हुन थालेको छ ।
तालिबान शक्तिको नयाँ शासनकालमा पक्कै पनि गम्भीर सैन्य विरोधको सामना हुने छैन । अफगान सेनाले लगभग तालिबानलाई सहयोग नै गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर तालिबानका लागि प्रमुख चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ अफगानिस्तानको बिग्रँदो आर्थिक व्यवस्था । २० वर्षको युद्धको क्रममा अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था खस्किएको मात्रै छैन पूरै विदेशी अनुदानमा चल्न थालेको छ । यहाँको आर्थिक अवस्था लगभग पतनको अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसो त यसअघि अफगान सरकारले शिक्षा लगायत क्षेत्रका लागि ल्याउने गरेको आर्थिक सहायता पनि अब बन्द हुने अवस्था हुनसक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । त्यसवाहेक अबको सरकारले ठूलो आर्थिक भारको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
अब बन्ने तालिबान सरकारले भोग्नुपर्ने सम्भावित आर्थिक चुनौतीको संकेत पछिल्लो एक सातामै प्रसस्त देखिन थालेको छ । १५ अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि नै यहाँ वैध सरकार छैन । वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार अशरफ घानी सहित उनको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुले देश छाडेर भागेपछि अर्थात तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पछिल्लो एक सातामा बैंक तथा मुद्रा विनिमय बन्द रहेको छ ।
साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्यमा भारी मुल्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै बनेको छ । मानिसहरुसँग पैसा त छ तर त्यो सबै बैंकमा थन्किएको छ । यसको मतलब उपभोक्तासँग दैनिक चालू रकमको अभाव रहेको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार काबुलमा आर्थिक कारोबार नै ठप्प छ ।
तर तालिबान शक्तिले यसअघि अर्थात २० वर्षअघिको शासनमा भने आर्थिक अवस्था सुधार गरेको बताइन्छ । त्यसबेला पाकिस्तान, यूएई, साउदी अरब लगायत देशसँग सम्बन्ध बलियो थियो । हाल त्यो पुरानो अवस्था फिर्ता गर्न तालिबानका लागि जटिल अवस्था आउने बताउन थालिएको छ ।
यद्यपि चीनले तालिबानलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । अफगानिस्तानमा लगानी बढाउने समेत बाचा गरेको छ ।
तर अन्य देशको सन्दर्भमा तालिबानले सहायता पाउला वा नपाउला भन्ने यकिन छैन । अधिकांश देशले तालिबान शासनलाई मान्यता नै नदिइरहँदा आगामी दिनमा आर्थिक सहायता जुटाउन तालिबानका लागि चुनौतीको रुपमा देखिनेछ ।
अर्कोतर्फ तालिबानका अगाडि केही शर्त भने लागु हुनसक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएको खण्डमा वा उदारवादी शासन अवलम्वन गर्ने शर्तमा तालिबानले जरुर विदेशी मान्यता र अन्य सहयोग पाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसका लागि उसले आफ्नो नीति समेत सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सबै नेताहरु समेत सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । यद्यपि नागरिक स्वतन्त्रता दिने कुरामा भने तालिबान नेताहरुले आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । त्यसले उनीहरु आगामी दिनमा शासन चलाउने सन्दर्भमा लचिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तालिबानका प्रमुख नेताहरुले विदेशीहरुसँगको संवाद कसरी अगाडि बढाउलान् वा आफ्ना राजनीतिक तथा आर्थिक नीति कसरी विस्तार गर्लान् भन्ने कुराले पनि तालिबान सरकारले सम्भावित आर्थिक चुनौतीको सामना कसरी गर्नेछ भन्ने देखाउनेछ ।
युद्धले २० वर्षसम्म थिलथिलो बनाएको अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था उकास्न सजिलो भने पक्कै छैन । आगामी दिनमा चीन, रुस सहित शक्तिराष्ट्रहरुको टकराव पनि यहाँ देखिनेछ । अमेरिकाले कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने विषयले पनि विशेष रुपमा आर्थिक अवस्था प्रभावित बनाउनेछ । त्यसो त यसअघि युद्धकै लागि यहाँ पैसाको खोलो बगेको थियो भनिन्छ । तर त्यो रकम निरर्थक समेत थियो भनी आलोचना हुने गरेको छ ।
तैपनि अफगान सरकारलाई जसरी आर्थिक सहायता जुटाउन सजिलो थियो त्यो सहजता तालिबानलाई पक्कै छैन । त्यसको बदलामा विकल्प भने उसले खोज्न सक्नेछ जुन उसका लागि जोखिमयुक्त र प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । जस्तै आर्थिक रुपमा चीनसँग निर्भर भएको अवस्थामा यहाँ अमेरिका, भारत लगायत देशको रणनीतिक चासो पनि जोडिनसक्ने हुनाले त्यो जोखिमयुक्त हुनसक्नेछ ।
(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
