ठगीका घटनालाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि सहकारीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। गाउँमा भन्दा सहरमा बेथिति बढी छ। सहकारीले ठगेका उजुरीका चाङ प्रायः प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा भेटिन्छ। राम्रामा गनिने सहकारी पनि केही समयमा टाट पल्टिएका उदाहरण खोज्न गाह्रो छैन। तर पनि नयाँ खुल्ने र सदस्य ठगिने क्रम उस्तै छ। प्रत्येक सहकारीको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने कारबाही गर्नु नपर्ने सहकारी भेटिन मुस्किल नै पर्छ। धेरै सहकारी ऐन, नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालनमा छन्। तिनै सहकारीको ठगीमा सर्वसाधारण पर्दैछन्। गाँस छुट्याएर जम्मा गरेको रकमको प्रतिफल पाउन त परको कुरा सेयर रकम पनि सदस्यले गुमाउँछन्।
सहकारीको उद्देश्य गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा सघाउने हो। सदस्यको जीवनस्तर अझै मजबुत बनाउने र कृषि कर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहकारीको नियममा हुन्छ। त्यसैले नेपालमा धेरै कृषिको नाम जोडेर स्थापना भएका छन्। बहुउद्देश्यीय सहकारीको पनि पहिलो प्राथमिकतामा कृषि पर्नुपर्छ। नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा कारोबार गर्न, ऋण दिन र दुःखका बेला साथ दिन सक्ने बन्नु सहकारीको धर्म पनि हो। तर, अहिले ध्यान घर–जग्गा र अन्य व्यवसायमा लाग्दा सहकारी दुर्घटनामा फस्दैछन्। चर्को ब्याज सदस्यको थाप्लोमा हाल्दा सहकारी सदस्यको गलाको पासोसमेत बनेका उदाहरण छन्। ब्याजमाथि ब्याज र बारम्बारको ताकेता र मानसिक दबाबका कारण सदस्यले आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना नेपालमै छन्। केही समयअघि झापामा सहकारीको दबाब खेप्न नसकेर एक महिलाले अत्महत्याको बाटो रोजेको घटना सबैमााझ ताजै छ।
सरकारले सहकारीको ब्याज १४.७५ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको छ। तर, सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरी सेवाग्राहीबाट आफूखुसी ब्याजदर उठाउन रोकिएको छैन। अहिले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन्। सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन नगर्नुको यो मुख्य समस्या हो। अगाडि तोकेको सीमा नै कार्यान्वयन नभएको समयमा सरकार भने यो वर्ष पनि ब्याजदर सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा ब्याजदर निर्धारण तोक्ने व्यवस्था छ। विभागले २०७७ साउन १७ को निर्णय अनुसार ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तय गरेको थियो। यसअघि २०७६ मा १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर, सहकारीले २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन्।
देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। सात खर्बभन्दा बढीको कारोबार ती सहकारीले गर्छन्। तर, सहकारीको अनुगमन फितलो छ। अनुगमन र नियमनको पाटो कमजोर बन्दा बेथिति बढेको हो। अनुगमन गर्ने सहकारी विभागसँग दक्ष जनशक्ति छैन। ३० हजार सहकारीको अध्ययन, अनुगमन गर्न ४० जना पनि कर्मचारी छैनन्। नियामक निकाय कमजोर बनेको समयमा ठगी गर्ने मनसायले पनि सहकारी खोल्ने लहड चलेको भेटिन्छ। सहकारीको नियमन तथा अनुगमन तीन तहका सरकारबाट गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रभावकारी नियमन तीनै तहबाट भएको छैन। आफ्नै पैसाको सावाँमा पनि ठगिने सदस्य अहिले ब्याजको रापले पिल्सिँदैछन्। पीडितले दिएको उजुरीको पनि सुनुवाई नभएको भेटिन्छ।
सहकारीका समस्या नियमन गर्न ऐन र कानुन छ। नियामक निकाय पनि छ। अझै अहिले तीनै तहलाई यसको नियमन गर्ने अधिकारी पनि दिइएको छ। नियामक निकाय गाउँका सिंहदरबार मानिएका स्थानीय सरकारसम्म हुँदा समस्या बढ्न दिनु हुँदैन। दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सहकारीको कमजोरीमा विशेष कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। भएका ऐन र कानुनले नपुगे समयमै सरकारले परिमार्जन र निर्माण गर्न गर्नुपर्छ। ब्याजको जस्तो नियम बनाउने तर अनुगमन र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सहकारीका समस्या अझै बढ्नेछन्। सरकार समयमै सचेत बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
