बिरानो नबनोस् विद्यालय
विश्वमा कोरोनाको असर नपरेको क्षेत्र र मुलुक छैन । लाखौंले ज्यान गुमाए । आर्थिक क्षेत्र डामाडोल बन्यो । अर्थतन्त्रमा अब्बल मानिएका देशहरूले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सुरक्षाका योजना बनाए । सबै क्षेत्र चलायमान पनि भएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन ।
क्रमशः उद्योग कलकारखाना, पर्यटन, बजार पसल खुले पनि दिर्घकालीन योजना नहुँदा पुनः कहिले बन्द हुन्छ, टुंगो छैन । अझै शैक्षिक क्षेत्र त डामाडोल नै छ । नेपालको तुलनामा निकै ठूलो असर परेको अमेरिका, बेलायतलगायत युरोप र अन्य सम्पन्न मुलुकमा गत वर्षबाटै पढाइ सुचारु छ । वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ, परीक्षालगायत सबै प्रकारका शैक्षिक गतिविधि रोकिएका छैनन् । नेपालमा भने केहीले अनलाइन कक्षा चलाए पनि सबैमा कसरी सञ्चालन गर्ने बहस मात्रै छ ।
बालबालिका विद्यालय नगएको वर्षौं भयो । २०७६ चैत ११ गते लकडाउन हुनुभन्दा अघिदेखि नै शैक्षिक क्षेत्र बन्द थिए । साढे ३५ हजार विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन–पाठन ठप्पप्रायः छ । विद्यालय स्तरमा ८१ लाख र विश्वविद्यालयमा पाँच लाखभन्दा बढी अध्ययनरत छन् । केही प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा आवद्ध छन् भने यसको पहुँचमा नपुगेका लाखौं छन् ।
विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द हुँदा ८६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त छ । मुलुकभर ३५ हजार पाँच सय २० विद्यालय छन् । तीमध्ये २८ हजार ८ सय ३३ सामुदायिक र ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत छन् । सामुदायिकमा ५५ लाख ८७ हजार ८ सय ८४ र २५ लाख ४४ हजार ५ सय ५१ गरी ८१ लाख ३२ हजार ४ सय ३५ विद्यार्थी छन् । सबै विद्यार्थी घरमै छन् । घरमै बसेर पढ्न र सिक्ने वातावरण उनीहरूलाई छैन ।
कोरोना महामारीले शैक्षिक क्यालेन्डर नै परिवर्तन गराएको छ । परीक्षा लिने र दिने अवस्थामा फेरबदल आयो । कुन परीक्षा कहिले हुन्छ र नतिजा आउँछ भन्ने निश्चित मिति हुन छाड्यो । तोकिएका परीक्षा पनि स्थगित भए । विद्यार्थीले कसरी पढ्ने र परीक्षाको तयारी गर्ने सबै नियम हराए । लक्ष्य राखेर उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न खोज्ने विद्यार्थीको योजना डामाडोल बन्यो ।
विद्यालय बन्द हुँदा भौतिक संरचनामा पनि असर परेको छ । कति विद्यालय त अब फेरि खोल्नु परे पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रभित्रको समस्या धेरै भए पनि हालसम्म यसका समाधानमा सरकारका तर्फबाट कुनै प्रयास भएको छैन ।
कोरोना मानव स्वास्थ्यमा थपिएको नयाँ रोगको सूची हो । यो रोगसँग अब जुधेर बाँच्नुको विकल्प छैन । पहिलेको जस्तो दैनिकी र कार्यसम्पादन नभए पनि फरक रूपमा चल्नै पर्छ । त्यसैले बन्द भएका क्षेत्र खुल्ला गर्दै लैजानु पनि छ । अन्य क्षेत्रजस्तो शैक्षिक संस्था खुल्ला गर्न सहज त छैन । तर, विकल्प खोज्न सकिन्छ । अन्य मुलुकले चालेका सही कदमको सिको गर्न सकिन्छ ।
खोपको विकास भएको छ । उमेर मापदण्ड पुगेका विद्यार्थीलाई खोप दिएर भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अझै कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई खोप दिएर पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प छ । यो सरकारका लागि गाह्रो काम होइन । यसका लागि मात्रै योजना बनाएर सानो प्रयास गरे पुग्छ ।
साना बालबालिकालाई अनलाइन कक्षासहित खोप नआएसम्म अन्य विकल्पबाट शिक्षा दिए हुन्छ । भौतिक रूपमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गराउन सक्ने संरचना भएका विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । कोरोनाको जोखिम र विद्यार्थीको चाप नभएका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्न सकिन्छ । अब पनि विकल्प खोजेर पठनपाठन नगराए देशमा बेरोजगारी दर बढ्ने निश्चित छ । विद्यार्थीमा पनि मानसिक समस्या आउन सक्छ । यस विषयमा सरकार समयमै गम्भीर बनोस् ।्