वित्तीय अधिकार सहितको संघीयता

वित्तीय जोखिम र अनुशासनको पक्ष अझै पेचिलो छ । स्रोतको गलत प्रयोग हुने सम्भावना प्रबल छ

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन भइरहेको छ । देशभर सात सय ६१ सरकार छन् । नेपालमा करिब तीन करोड जनसंख्यालाई सुशासन प्रदान गर्न यति धेरै संख्याका सरकारहरूले क्रियाशीलता दिइराखेका छन् । संघीयतालाई नेपालमा सबै समस्याको एकमुष्ट समाधानको रूपमा हेरिएको छ । विश्वभरको अभ्यास हेर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष निरपेक्ष रूपमा मिलेको पाइँदैन । सैद्धान्तिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा यो आफैंमा लोकतन्त्रको अत्यन्त राम्रो र विकसित राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संघीयता अवलम्बन गर्नेहरूले मान्दैआएका छन् । यसमा प्रत्येक स्तरका सरकार स्वतन्त्र हैसियतमा कायम गर्दै आपसी हित र जनताको भलाइका लागि समानान्तर स्तरका सरकारदेखि माथिल्लो स्तरका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् ।

संघीयता एक प्रकारको शासन प्रणाली भएकाले यो आफैंमा साध्य नभई साधन वा माध्यमको रूपमा हुन्छ । यसले स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राख्छ । सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सबै जनतालाई समेटी आफ्ना बारेमा लिइने सबै प्रकारका निर्णय, सम्पादन हुन गइराखेका योजना, काम कारबाही सबैमा सहभागिता एवं क्रियाशीलताको सुनिश्चितता गर्दछ । एकात्मक शासनमा जस्तो केन्द्रको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र प्रत्यायोजन नभई संविधानद्वारा नै आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको प्रस्ट विभाजन गरिदिएको हुन्छ । सुरक्षा, सहअस्तित्व, सम्वृद्धि, सन्निकटता, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदिलाई आर्थिक, लोकतान्त्रिक र सहकारी गरी तीन वर्गमा हेर्ने गरिन्छ । संघीयता विभिन्न तहका सरकारबीच गरिने शक्तिको सन्तुलित विभाजनको व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । शासन सञ्चालनका विभिन्न आधारमध्ये एउटा आधार संघीयता हो । त्यसैले संघीयता परिवेश अनुकूल हुनुपर्छ । यसको कुशल व्यवस्थापनमा संघीयताको सफलता निर्भर गर्दछ ।

संविधानले नै स्वतन्त्रता प्रदान गरिने भएकाले प्राप्त स्वतन्त्रताको उपयुक्त र प्रभावकारी हिसाबले उपयोग गर्न संस्थागत व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरी सबै प्रकारका अधिकारबाट सबै तहका अधिकार विशेषगरी जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेका सरकार अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । संघीयतामा सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गर्दा स्रोतसाधनको अभाव नहोस् । त्यसैले पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन जुटाई दिने र यसरी प्राप्त स्रोतसाधनका अतिरिक्त आफ्नै क्षमताको उपयोग गरी आन्तरिक स्रोत जुटाउने गरिन्छ । ती उपलब्ध स्रोतसाधनलाई स्थानीय स्तरका जनताको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकीकरण गर्दै रकमको भरपूर सदुपयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह (विकास निर्माणका कार्यसमेत) गर्नुपर्छ । यसका लागि माथिल्लो सरकारको स्वविवेकमा कुनै स्रोत, साधन र अधिकार प्राप्त गर्ने नभई अधिकारको रूपमा स्थापित गराउनु नै संघीयताको मूल मर्म हो । त्यसैले वित्तीय अधिकार पर्याप्त मात्रामा सरकारहरूलाई प्रदान गरिनु पर्दछ । अन्यथा संघीयताको मर्मअनुरूप सरकारहरू परिचालित हुन सक्दैनन् । वित्तीय विकेन्द्रीकरण संघीयताको सफलताको मूल आधार हो ।

वित्तीय संघीयता भनेको सबै तह र प्रकारका सरकारमा वित्तीय जिम्मेवारी प्रदान गर्नु हो । वित्तीय जिम्मेवारीका अधिकारहरू प्रदान गर्नु र यसको विभाजनसमेत गर्नु हो । कर प्रशासनका सबै कार्य गर्ने, कर लगाउने, उठेको कर आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने, नियमन व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्ने, लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने सबै कार्यहरू समावेश भएको हुन्छ । यो केन्द्रीय सरकारले अन्य सरकारमाथि प्रभाव पार्ने माध्यम पनि हो । संघीय सरकारले केन्द्रीय ढुकुटीको विवरण तयार पारिएको पद्धति पनि हो । यस्तो रकमको वितरण गर्दा समावेशी सिद्धान्त एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले गर्नुपर्छ । यसबाट बजारको अवस्थामा सुधार ल्याउन बजारको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्य गरिन्छ ।

राज्यबाट संकलित सम्पूर्ण स्रोतसाधन अत्यधिक उपयोग गर्दै सम्पूर्ण जनतालाई समुचित न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा पनि हो । देशभित्र मूल्य स्थिरता कायम राख्न उपयुक्त प्रकारको मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको निर्धारण गरी यी नीतिहरूको कुशलातापूर्वक प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयताले सम्भव बनाउँछ । सार्वजनिक हितको सम्वद्र्धन र प्रवर्धनको दिशामा यो परिचालित हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही जनतासँगै अन्तक्र्रिया र समन्वय गर्नुपर्छ । उनीहरूकै कल्याणका दिशामा अघि बढ्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई सशक्त बनाई सबै काम तल्लो स्तरको सरकारबाटै सञ्चालन गराउने प्रक्रिया हो । यसले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तहहरू कम गराई सबै काम जनताकै सामुन्ने प्रत्यक्षरूपमा सम्पादन गर्न मार्गप्रशस्त गर्छ ।

अन्तरसरकार प्रतिस्पर्धा र नयाँ नयाँ तरिकाको अन्वेषण प्रयोग र सफल कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छ । स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोको परिपूर्तिका लागि पर्याप्त स्रोत र साधन प्राप्त हुने गर्छ । स्रोत र साधनको वितरणात्मक उत्पादन दक्षतामा समेत सुधार आउँछ । न्यूनतम लागतमा बढी सुविधा प्राप्त गर्न उपभोक्ता सचेत हुने वातावरण बन्छ । यसलाई कार्यको विभाजन, राजस्व अधिकारको विभाजन, वित्त हस्तान्तरण र ऋण उठाउने अधिकारसमेत गरी चार वर्गमा व्यवस्थित गरिएको छ । सबै सरकारमा वित्तीय असन्तुलन कम गर्न, सेवामा एकरूपता कायम गर्न र संघीय सरकारको प्रभावकारिता बढाउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघीयतामा महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ ।

संविधानको अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म प्रत्येक तहका सरकारले गर्ने कार्य, अधिकार, एकभन्दा बढी तहका सरकारबीच साझा जिम्मेवारी तोकिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनको विभाजनमा एकभन्दा बढी सरकारसँग सम्बन्धित देखिएमा त्यसको निरूपण गर्ने संस्थागत व्यवस्था छ । अवशिष्ट अधिकारहरू केन्द्रमा राखिएको छ । नेपालको संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानअनुरूप प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले प्रदेशको विधान र अन्य कानुनी आधारमासमेत सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्रोतसाधनको वितरण न्यायोचित प्रकारले गर्नुपर्ने, यी कार्यहरू गर्दा वित्तीय आयोगको सिफारिस र सुझावअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्र र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने, पूर्वाधार विकास गर्न र आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिने, आधारभूत सेवा, सन्तुलित विकास र समन्याय प्रदान गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । २५ वर्षको अवधिभित्र चुक्ता गर्ने शर्तमा सम्बन्धित सभाको निर्णय गरी पुँजीगत कार्य, उत्पादनशील कार्य, आन्तरिक आय वृद्धि र रोजगारका अवसर प्रदान गर्न स्थानीय ऋण लिन सकिने आदि प्रावधान छन् । वित्तीय आयोग र केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति लिई केन्द्र र प्रदेशले ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने पनि व्यवस्था छ । आफ्नो आयको दश प्रतिशतसम्म पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण उठाउन पाउने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो वित्तीय स्रोतको रूपमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानहरू, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, लगानीबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक राजस्व परिचालन, केन्द्रको पूर्वस्वीकृति लिई वैदेशिक सहायता र ऋणस्वरूप प्राप्त रकम र आन्तरिक ऋणबाट प्राप्तसमेत गरी सबै रकमको सही उपयोग स्थानीय तह आफैंले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानले सबै प्रकारका सरकारलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू वित्तीय अधिकारसहित पूर्णरूपमा प्रदान गरिएको छ । 

स्रोतसाधनको संग्रह बढी हुने निकायमा भ्रष्टाचार ज्यादा हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिमा जनताबाट निर्वाचित भएकाले सर्वज्ञ बनेको मनोदशाले पकड जमाएको छ ।
 

तर नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरणको पक्ष सहज देखिँदैन । स्रोतसाधन र विकासका गतिको हिसाबले विभिन्न सरकारहरूमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । देशभित्र छ जिल्लाबाट ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन भई बाँकी ७१ जिल्लामा १५ प्रतिशत मात्र उठ्ने अवस्था छ । यसले संघीयताको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै पछि परेका क्षेत्रमा बढी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छैन । संविधानमा भएको प्रावधान अनुसारको बजेट स्थानीय र प्रदेशलाई उपलब्ध भएपश्चात् त्यसको योजना गरी खर्च गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धित सरकारमा रहन्छ ।

तर संघीय सरकारबाट गरिने विभिन्न आर्थिक वर्षको वित्तीय बाँडफाँड र वितरणको आँकडा हेर्दा केन्द्रीय सरकार स्वेच्छाचारी र स्वविवेकीय आधारमा कार्य गरिराखेको छ । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको देखिँदैछ । अन्तरप्रादेशिक विषमताको  निराकरण गर्नेतर्फ अभिमुख भएको पाइँदैन । कमजोर र पछि परेका प्रदेशलाई न्युन रकम र तुलनात्मक हिसाबमा बढी प्रगति गरेकालाई बढी बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ । यो संघीय सिद्दान्त प्रतिकूल हो । यस्तो अभ्यास एकात्मक शासनमा समेत आलोचित हुन्छ । केन्द्रीय सरकार संघीयताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न मानसिकरूपमा तयार भएको छैन । दुरुपयोग भएमा जनतासमक्ष त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारले लिने कुरालाई केन्द्रले आत्मसात गरेको छैन । यो प्रक्रिया संविधानसँग मेल खाँदैन ।

वित्तीय जोखिम र अनुशासनको पक्ष अझै पेचिलो छ । स्रोतको गलत प्रयोग हुने सम्भावना प्रबल छ । स्रोतसाधनको संग्रह बढी हुने निकायमा भ्रष्टाचार ज्यादा हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिमा संघीय शासनको सामान्य ज्ञानको अभाव छ । जनताबाट निर्वाचित हुनु नै आफू सर्वज्ञ भएको मनोदशाले पकड जमाएको छ । यी कारणले सरकारहरूमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने सम्भावनासमेत प्रबल देखिँदै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये ५५ प्रतिशत स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धमा भएको सूचना सम्प्रेषण हुनुबाट समेत यही अवस्थाको पुष्ट्याइँ भएको छ । यी सबै अवस्थाले गर्दा नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन अत्यन्त संवेदनशील बन्दै गएको छ । यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर नहुँदाको अवस्थामा अल्पअवधिमै संघीयताप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्न सक्छ ।