काठमाडौं : अदालतमा फैसला नभएका मुद्दाको चाङ बर्सेनि थुप्रंदै छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै सर्वोच्च र मातहतका अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १७ हजार दुई सय १८ पुगेको छ।
गत वर्षबाटै जिम्मेबारी सरेकासहित एक लाख ९३ हजार पाँच सय पाँच भने फर्स्यौट भएका छन्। जिम्मेवारी सरेर १ लाख ४ हजार ४ सय ६७ मुद्दा आएको थियो। सर्वेच्चका अनुसार अझै एक लाख २० हजार सात सय ७५ वटा मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छ।
सर्वोच्चको चौथो रणनीतिक योजना २०७६/७७–२०८०/०८१ अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा रहेका १८ महिना भित्र र सर्वोच्चमा भएका मुद्दा दुई वर्षभित्र फर्स्यौट गर्ने उल्लेख छ। तर, यो तथ्यांकले फर्स्यौट भने उल्लेख्य रूपमा हुन नसकेको देखाउँछ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७ हजार दुई सय १८ छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १२ हजार आठ सय दुई थियो। यसले वर्सेनि थन्किने मुद्दाको संख्या बढी देखाउँछ।
गत वर्ष अदालतहरूमा जिम्मेवारी सरेका तीन लाख ७१ हजार ३० मुद्दा मध्ये दुई लाख ६५ हजार एक सय ९२ फर्स्यौट भएका थिए। यस्ता मुद्दाको फैसला पनि लक्ष बमोजिम भएको छैन। अदालतहरूमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश दरबन्दी अनुसार नहुँदा पनि यो समस्या भएको अदालतको तर्क छ।
तीनै तहको अदालतमा ४ सय ३५ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ३७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। प्रशासकीय कर्मचारीको कुल दरबन्दी पाँच हजार सात सय ८६ रहेकोमा एक हजार नौ सय नौ रिक्त छ।
रणनीतिक योजनाले अदालतका सेवाहरू सुलभ र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने औंल्याएको छ। अहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा नागरिकहरूले सास्ती खेप्नुपर्ने गुनासो गर्छन्। अदालतहरूमा पीडितका लागि कानुनी सहायता प्रदान गर्ने भनिए पनि आम नागरिक त्यसको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी रणनीतिक योजना अनुसार काम नभएको बताउँछन्। ‘संविधानमै न्यायपालीकालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भनिएको छ’, उनले भने, ‘कथित रणनीतीक योजनाले काम गर्दैन। यो सफल भएको भए मुद्दा पालिंदैन थियो।’
उनले मुद्दा फर्स्यौटमा अदालतका प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अग्रणी हुनुपर्ने बताए। ‘अदालतमा बिदा धेरै भयो। फौजदारी, देवानी संहिता हेर्ने छुट्टा छुट्टै अदालत हुने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आएन। त्यसकारण पनि मुद्दाहरू थन्किंदै गए’, उनले थपे।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले न्यायाधीशले चुस्त समयमा फैसला नगर्ने र पर्याप्त समय नदिँदा पनि मुद्दाहरू समयमा फर्स्यौट नभएको बताए। उनले भने, ‘मुद्दाहरू आउँछन्। अन्तरिम आदेश हुन नै समय लाग्छ। अन्तरिम आदेश हुने खालकामा अनावश्यक समय लिइन्छ। मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखामा झन्झटिलो प्रकृया छ।’
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले कोरोना संक्रमणका कारण पनि मुद्दा फर्स्यौटमा ढिला भएको बताए। उनले भने, ‘पुराना मुद्दा फर्स्यौट गर्ने गरी लागि परेका छौं। यसपटक पुराना मुद्दा जतिसक्दो चाँडो फर्स्यौट गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ।’
संवैधानिक मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका विवादका मुद्दाका कारण दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू हेर्न ढिलाइ भएको दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू परेकाले पनि न्यायाधीशहरूले भ्याउनु भएन। हामीले मुद्दा फर्स्यौटका लागि समिति नै गठन गरेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
