तालिबानसँग चीनको अनपेक्षित मित्रता: अमेरिकाले छाडेको 'मैदान' भर्न खोज्‍दैछ चीन ?

काठमाडौँ: झण्डै २०० वर्षको अन्तरालमा अफगानिस्तानले तीन विशाल देशका लाखौँ सैनिकलाई पराजित बनाएर फिर्ता  गरिदियो । बेलायत, सोभियत संघ र अमेरिका विभिन्न समयमा यी तीन देश निकै शक्तिशाली थिए र छन् । तर अफगानिस्तानका सामु उनीहरुको अत्याधुनिक हतियार र सैन्य कौशल फिका बन्यो ।

पछिल्लो पटक अफगानिस्तानका सशस्त्र लडाकूले अमेरिकालाई अपमानजनक रुपमा घर पठाइदिए । र २० वर्षपछि अफगानिस्तान त्यही घरेलु सशस्त्र समूह तालिबानको कब्जामा छ ।

अमेरिका फिर्ता गइरहँदा तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानसँग चीन भने अनपेक्षित रुपमा नजिकिँदैछ । जुन घटनालाई आलोचकहरुले अनौठो रुपमा हैन, एक स्वभाविक परिघटनाको रुपमा हेरिरहेका छन् । अफगानिस्तानबारे जानकारहरु भन्दैछन्, अमेरिकाको ठाउँ अब चीनले भर्दैछ ।

तर कसरी ? के अफगानिस्तानमा अमेरिकाले पहिले जे गरेको थियो त्यस्तै गर्न सम्भव छ त ? अफगानिस्तान मा ब्रिटिश सैन्य बलका पूर्व कमान्डर कर्नेल रिचर्ड केम्पले हालै फक्स न्यूजका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, "चीन, रूस र पाकिस्तान अफगानिस्तानलाई लुटेर समृद्ध बन्नेछन् ।"

ब्रिटिश कमान्डर रिचर्डको कडा आरोपमा धेरै जना सहमत नभए पनि आधारभुत रुपमा के कुरामा धेरैको सहमति छ भने, तालिबानसँग नजिक हुँदै गर्दा चीनले आफ्नो रणनीतिक चासोलाई प्रमुख रुपमा ध्यान दिएको छ । उसले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा त गरेको छ तर त्यससँगै दिर्घकालीन रुपमा महंगो नाफा पनि हेरिरहेको छ ।

त्यसैले त तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरिसक्दा नसक्दै हतारमा चीनले तालिबानको सत्तालाई मान्यता दियो । तालिबानसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

यसरी चीनले तालिबानलाई साथ दिनुको पछाडिका प्रमुख कारणमध्ये एक हो उसको महत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ' (बीआरआई) । चीन आफ्नो यस परियोजनालाई अफगानिस्तानमा लागू गर्न आतुर देखिन्छ । अफगानिस्तानलाई उसले भर्जिन ल्याण्डको रुपमा हेरिरहेको छ । चीनले यस परियोजना क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा उर्जा तथा यातायात पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने गरेको छ । यस परियोजनाका लागि चीनले पाकिस्तानलाई निकै प्राथमिकता दिएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै कोरोना महामारीका बावजुद पाकिस्तानमा चीनले २३ वटा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो ।

यदी बीआरआई अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानबाट अफगानिस्तानसम्म सडक विस्तार गर्न सक्षम भयो भने मध्यपूर्वका ठूला बजारसँग अफगानिस्तानलाई जोड्नसक्ते विश्लेषकहरु बताउँछन् । चीनले पेशावर-काबुल जोड्दै मध्यपूर्वको बजारमा अफगानिस्तानको पहुँच पुर्‍याउन एक छोटो स्थलमार्ग खोल्ने लक्ष्य राखेको बताइन्छ। जुन एक नयाँ मार्गको रुपमा प्रयोग हुनेछ ।

पाकिस्तान सहित मध्य एसिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया र अरु दर्जनौँ अफ्रिकी मुलुकमा चीनले लगानी गरिसकेको छ। सोही परियोजनामा चीनले तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानलाई पनि जोड्नसक्छ ।

यसवाहेक चीन विरोधी हुनसक्ने गतिविधि रोक्नका लागि पनि अफगानिस्तान उसको साथमा हुनु जरुरी ठानिन्छ । पछिल्लो पटक तालिबानसँग चीनले सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नुको एक कारण चीन विरोधी रोक्ने उद्देश्य पनि एक हो । एक छिमेकी देशको रुपमा अफगानिस्तानले चीन विरोधी समूह नियन्त्रण गरोस् भन्ने चीनको चाहना छ । यसअघि जुलाइमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र तालिबानका प्रवक्ता तथा सहसंस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरबीच भएको वार्तामा समेत वाङले यसबारे चासो देखाएका थिए । जवाफको रुपमा बरादरले अफगानिस्तानमा चीनविरोधी कुनै समूहले गतिविधि गर्न नपाउने बाचा गरेका थिए ।

अमेरिकाको सट्टा चीन:

यसबीचमा चीनले अफगानिस्तानलाई चिकित्सा सहायता, अस्पताल, सौर्य उर्जा केन्द्र लगायत लाखौं डलरको सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिका बावजुद चीन भने अफगानिस्तानको बलियो व्यापार सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइरह्यो । अन्तत अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये चीन एक बनेको छ ।

विश्लेषकहरु के पनि भन्छन् भने चिनियाँ लगानीका लागि अफगानिस्तान जति महत्वपूर्ण छ, अफगानिस्तानका लागि पनि चीन उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ । २० वर्षको युद्ध अन्त्य भइसक्दा अफगानिस्तानको ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र अमेरिका र अन्य विदेशी दातृ राष्ट्रहरुमा निर्भर छ ।

तर तालिबानले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि नियमित आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेको छ । २०२० मा अफगानिस्तानको व्यापार घाटा ५ दशमलब ७ बिलियन डलर थियो। ८०० मिलियन डलर फलफूल तथा गेडागुडी निर्यातबाट कमाउने अफगानिस्तानले ६ दशमलब ५ बिलियन डलरको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विश्व बैंकका अनुसार अफगानिस्तानको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०% छ । विदेशी सहायता विना अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र चल्न नै नसक्ने बताइन्छ । सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्र अमेरिकाले पछिल्लो समय सबै वित्तीय सहयोग रोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नगद प्रवाह समेत बन्द गरिसकेको छ । तालिबानलाई तत्काल यहाँका जनताको दैनिकी चलाउनु र अर्थतन्त्र नियमित रुपमा चलाउनु आधारभुत चुनौती र चिन्ता बनेको छ।

अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट पूर्ति गर्नका लागि पनि कुनै ठूलो दातृ निकायको खाँचो परेको बताइन्छ । नजिकको छिमेकी पाकिस्तानले सहयोग गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनलाई नै तालिबानले आफ्नो प्रमुख दातृ राष्ट्र बन्नसक्ने देखेको छ । अर्थतन्त्र चलाउन मात्रै नभएर यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि चीन अफगानिस्तानको लागि महत्वपूर्ण सहयोगी बन्नसक्नेछ । आलोचकहरु के भन्छन् भने, अमेरिकाले खाली गरिसकेको मैदानले अब चीनलाई स्वागत गरिरहेको छ ।

चीनसँगको सम्बन्धमा चुनौती:

अफगानिस्तानको २०० वर्षको इतिहास हेर्दा यहाँका समूह कुनै खास एक मात्र देशको अधिनमा रहन सकेका छैनन् । जसरी पछिल्लो २० वर्षसम्म अमेरिकी प्रभाव अफगानिस्तानमा रहँदा अफगानिस्तानका तीन शक्ति सेना, सरकार र तालिबान समूह आपसमा विभाजित थिए । यतिसम्म कि तत्कालीन अफगान सरकारलाई अमेरिकाले साथ दिँदा सेना रुष्ट थियो । पछिल्लो पटक तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुअघि पनि यहाँको सेनाले अशरफ घानीको सरकारलाई साथ दिएन भनिन्छ । र घानीको सरकारले पनि शान्ति वार्ताको पहल गर्दा सेनालाई बेवास्ता गरेका थिए ।

यस्तै आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षको सामना चीनले पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो त चीन र अफगानिस्तानबीच रहेको ७६ किमि क्षेत्रफलको स्थल सीमा उत्तिकै जटिल पनि छ । ५००० हजार मिटर उचाइसम्मका पहाड उक्लिएर सीमा पार गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो सँगै दुई देशबीच औपचारिक रुपमा सीमा खुल्न सकेको छैन । चीनले पनि हालसम्म सीमा खोल्न चासो देखाएको छैन । पामिर क्षेत्रमा स्थानीयका लागि प्रयोग हुँदैआएको सीमा वाहेक दुई देशबीच पारवहनका लागि अहिले सम्भव देखिएको छैन । वित्तीय सम्बन्धको प्रमुख चुनौती नै दुई देशबीच जटिल सीमा देखिएको छ।

यस्तै न्युन साक्षरता दर र गरिबी अफगानिस्तानको समृद्धिका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार २०१४ मा ५४.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको अफगानिस्तान २०१८ सम्म आइपुग्दा झन निराशाजनक रुपमा खस्किएको छ । साक्षरता दर ४३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सको २० वर्षअघिको एक रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार १०५० मा चीनको अवस्था हेर्ने हो भने साक्षरता दर जम्मा २० प्रतिशत थियो । तर यसबीचमा चीनले पूर्वाधारसँगै साक्षरता उकास्‍न पनि ठूलो लगानी गरेपछि मात्रै चीनको समृद्धि सम्भव भएको हो । अफगानिस्तानमा निरक्षरताको दूरावस्थातर्फ चीन र तालिबान दुबैले महत्व दिने कुनै संकेत छैन।

चीनले अफगानिस्तानको पूनर्निर्माणमा सहयोगी हात फैलाउँदै गर्दा यहाँको भौतिक र मानवीय विकासमा उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी भएको विश्लेषकहरुको सुझाव छ । अन्यथा अफगानिस्तानका तामा, सुन, क्रोमियम, सीसा लगायत परम्परागत खनिजका विशाल भण्डारमा मात्रै चीनको नजर केन्द्रित हुनेछ वा यहाँका विपन्न जनताको सुन्दर भविष्यका लागि पनि ?

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)