चालू खाता उच्च घाटा

चालू खाता उच्च घाटा

काठमाडौं : उपभोग्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढेको छ। निर्यातको तुलनामा आयात अत्याधिक हुँदा चालू खाता उच्च घाटा छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालू खाता ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोडले घाटामा छ। यो घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा उच्च हो। अघिल्लो वर्ष चालू खाता ३३ अर्ब ७६ करोडले घाटामा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३३ करोड ९८ लाखले घाटामा रहेको चालू खाता गत वर्षमा २ अर्ब ८४ करोडले घाटामा थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८.७ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ। १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोडको आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको थियो। 

यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, कोल्डरोल्ड सिट इन्क्वाइल, सुपारीलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४.४ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ। गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोडको निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको थियो। सोयाविन तेल, अलैंची, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुटका सामान, ऊनी गलंैचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर, पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। चामल मात्रै ५० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ।  यस्तै, तरकारी पनि १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अधिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्दा मुलुक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको बताए। उनका अनुसार आयात बढेकै कारण  चालू खाता घाटामा गएको हो। ‘खाद्यवस्तु तथा तरकारीको आयातसमेत बढ्दै गएकाले परनिर्भरता बढेको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादन नबढ्दा चालू खाता उच्च घाटामा छ।’ यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सहयोग नगर्ने उनले बताए। ‘विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने।  पछिल्लो समय बैंकमा गएको कर्जा पनि आयातमा बढी गएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.