देशभित्रै अनागरिक ?

बिहे गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकको नागरिकता खोसिने र निवेदन नै दर्ता नगर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

विभिन्न बहानामा सरकारले हामीलाई झुलाइरह्यो। नागरिकताको विषय सत्ता टिकाउने र ढलाउने दाउ बन्यो। आफ्नै देशमा अनागरिक भएर कष्टकर जीवन बाँचेका हाम्रो पीडा देखेन। वर्षौंदेखि पुर्खाले यही माटोमा पसिना बगाए। सीमारक्षामा ढाल बनेर उभिए। सरकारले भने हामीलाई नेपाली हुन योग्य ठानेन।  हामीसँग कुनै विकल्प छैन। मर्न परे संसद्् भवनको गेटमा गएर मर्छौं। सामूहिक रूपमा आत्मदाह गर्छौं। सरकारलाई हाम्रो मृत शरीर चाहिएको हुनसक्छ। हामी मरेरै भए पनि सन्तानलाई अनागरिक हुन दिन्नौं।

धनुषाका इन्द्रजित साफीको आक्रोस हो यो। हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुको पीडा सायदै अनुमान गर्न सकिएला। नागरिकताबिना बैंक खाता खोल्न मिल्दैन। सवारी लाइसेन्स लिन मिल्दैन। सरकारी जागिरको निवेदन दिनै मिल्दैन। उच्च शिक्षालाई कलेजमा भर्ना हुन पनि पाइँदैन। विदेश गएर पैसा कमाउने सपना देख्नै मिल्दैन। समाजमा तल्लो स्तरको जीवन बाँच्न सदैव तम्तयार हुनुपर्छ। २०७२ सालदेखि नेपाली नागरिक बन्ने लडाइँमा छन् उनी। जतिबेला नेपालले संसारकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेको खुसियालीमा देशभर हर्षोल्लास मनाइरहेको थियो।
सबैलाई उत्कृष्ट लागेको संविधानले इन्द्रजीतलाई नागरिक बनाउने सकेन। कार्यान्वयनमा कमजोर सावित भयो। संंविधानका धारा उपधारालाई कहिले गृह मन्त्रालयको परिपत्रले रोक्योे, कहिले नागरिकता वितरणसम्बन्धी ऐनले। उनीहरूको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अहिले पनि प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ। साफीको आमासँग वंशजको नागरिकता छ, बुबासँग जन्मसिद्दका आधारमा। 

बुबासँग जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता हुनु नै उनका पाँच सन्तानले नपाउनुको कारण हो।आमाको नाममा नि:शर्त नागरिकता दिइने व्यवस्था संविधानमै सुरक्षित छ। तर इन्द्रजीतको आमाको नागरिकताले सन्तानलाई नागरिक बनाउने अधिकार पाउन सकेन। महिला कानुन तथा विकास मञ्चको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालभर नागरिकताविहीन हुनेको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ। उनीहरू साउन २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूका मुख्य दुई माग छन् : नेपालको संविधान २०७२ भाग २ धारा ११ को उपधारा ३ र ५ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यस्तै विगतमा नागरिकता नपाएर गुमाएका सेवा सुविधाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।

धारा ११ को ३ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। धारा ११ को ३ अनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। आन्दोलनका लागि नेपालभरका नागरिकताविहीन नेपाली काठमाडौंमा भेला भएका छन्, जिल्ला जिल्लामा पनि आन्दोलन भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गते नागरिकता विधेयक दर्ता भएको थियो। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक अहिलेसम्म पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अहिले यो विधेयक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामै अड्किएको छ। संविधानमा भएको कुरा पनि अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेन। हजारौं नागरिक ऐनको अभावमा अनागरिक भएर जिउन बाध्य छन्। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच बर्ष बढी भयो। संविधानले नै संरक्षण गरेको अधिकार कार्यान्वयन भएन। संविधानको धारा १०(१) मा छ, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकवाट वञ्चित गरिने छैन।

संसद् सञ्चालन भएको वर्ष दिनभित्र संविधानसँग बाझिने कानुन सबै मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संघीय संसद्् बसेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कानुन बनेको छैन। संविधानको धारा ११(३) अनुसार २०७२ को संविधान बन्नुअगाडि जन्मको नागरिकता लिएका बाबुआमाको छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सक्छन्। अहिले प्रचलनमा रहेको नागरिकता ऐनमा जन्मसिद्ध अभिभावकका सन्तानको विषयमा कुनै पनि व्यवस्था छैन। ऐनले व्यवस्था नगरिदिँदा जन्मसिद्ध नागरिकता लिन पाएका छैनन्। संविधानको धारा ११(५) अनुसार कुनै पनि नेपाली महिलाले जन्माएको सन्तानलाई उसको बाबुको पहिचान नभए पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिन पाउने अधिकार तोकेको छ।

कानुनको अभावमा धेरै मानिस अनागरिक बन्न बाध्य छन्। नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिक कोही पनि राज्यविहीन हुनुहुँदैन।

प्रशासन कार्यालयहरू संसद््ले ऐन पास गरेपछि दिन्छौं भनेर पन्छिने गरेका छन्। तर, संविधानमै ंसंरक्षित गरिएका अधिकार दिन ऐन कुरिरहन पर्दैन। संविधान अनुसार आमाको नामवाट बिनाशर्त नागरिकता दिन सकिन्छ। प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिँदैन। गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ जारी गरेको छ। यही निर्देशिकाअनुसार हरेक जिल्लामा नागरिकता वितरण हुने गर्छ। नेपाली महिलाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनेको बाबुआमा नेपाली भएको कारण हो। लोग्ने नेपाली भएका कारण वंशजको नागरिकता पाएको होइन।
लोग्नेका आधारमा पाउने भनेर संविधान र ऐनमा पनि छैन। महिलाको नागरिकता दिने बेला उसको श्रीमानको परिचय खोजिन्छ। लोग्ने नभएको अवस्थामा उसको परिवारको सनाखत खोज्ने गरिन्छ। नेपाली बाबुआमाकी छोरीको नागरिकता बन्न श्रीमान् आवश्यक बनाइनु संविधानविपरीत भएन र ? निर्देशिकामा विवाहित महिलाले लोग्नेको नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिन्छ।

बिहे गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकको नागरिकता खोसिने र निवेदन नै दर्ता नगर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। तर, नागरिकतासम्बन्धी ऐनको दफा ८(१)कमा भनिएको छ, ‘वंशजका आधारमा नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्छ।’ तर, विदेशीसँग बिहे गरेको नेपाली महिलाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन। संविधानले दिएको अधिकार ऐनबाट हटाउन पाइन्छ त ? विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्ने नेपाली नागरिकलाई पुरुष र महिला भनेर संविधानमा बेग्लै व्यवस्था गरिनु अबको समयमा गलत छ। नेपाली पुरुष होस् या महिला वा अन्य नै किन नहोस्, विदेशी नागरिकका लागि संविधान तथा ऐनमै समान अधिकार हुन जरुरी छ।
संसद्मा अड्किरहेको नागरिकता विधेयक पास भएर नयाँ कानुन बन्न जरुरी छ। विधेयकका असमान व्यवस्था कानुन बनाएर सशोधन गर्नुपर्छ। आमा वा बुबाको नागरिकता भएपछि सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। बाबु पत्ता नलागेको तथा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानका सवालमा पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। कानुनको अभावमा धेरै मानिस अनागरिक बन्न बाध्य छन्। नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिक कोही पनि राज्यविहीन हुनुहँुदैन। लामो समयदेखि संसद्मै अड्किएको विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्छ। हजारौं नागरिकलाई अधिकार प्राप्त बनाउनु पर्छ।