२०१५ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भयो। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवा कम्पनी यो नै हो। डगलस डीसी–३ ‘डकोटा’ विमानबाट आन्तरिक र भारतका केही गन्तव्यमा उडान सुरु गरेको निगमले २०२८ सालमा आफ्नो पहिलो जेट विमान, बोइङ ७२७ सेवामा ल्याएको पाइन्छ। हाल दुई/दुईवटा वाइडबडी र न्यारोबडी, ६ वटा चिनियाँ जहाज र तीन ट्वीनअटरसहित १३ विमान निगमसँग छन्। हवाईमैदानको क्रमिक विस्तार र सुधारसँगै आफैंलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने चुनौती अझै छ। पहिले नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण निगमका जहाजहरू जहाजनिर्माता मुलुकहरूबाट अनुदानमा उपलब्ध हुन्थे।
अहिले समय प्रतिस्पर्धाको छ। नेपाली आकाशमा दिएकाभन्दा किनेका सुविधा सम्पन्न विमान धेरै उडेका छन्। सेवा लिनेले रोजेर उड्न पाउँछन्। छोटो समयमै हवाई क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा उच्च हुँदा नेपाल वायुसेवा निगम भने कुहिरोमा हराएजस्तो बनेको छ। इतिहास बोकेर पनि आफ्नो सान जोगाउन मुस्किल छ निगमलाई। कुनै समय धनी एयरलाइन्समा गनिने अहिले क्रमशः ओरालो लाग्दैछ। धनभन्दा पनि ऋणको अंकभार उच्च छ। सरकारले सबै व्यवस्थापन गरे पनि आफैं व्यापार गरेर खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आपूmसँग भएको ५४ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति बेच्ने हो भने जम्मा सात अर्ब मात्रै गोजीमा पर्ने अवस्था छ। निगमले कमाएर जायजेथा जोडेको छैन। जग्गा–जमिन सरकारले दिएका हुन्। जहाज प्रायः सरकारकै जमानीमा किनिएका छन्। तर, यति गर्दा पनि गति बढेन। थप्नेभन्दा पनि गुमाउनेको सूचीमा निगम अग्रपंक्तिमा छ।
निगमसँगै जन्मिएको थाई एयरवेजसँग ६१ वटा विमान भए तर निगमले नयाँ विमान थप्नेभन्दा भएकालाई जोगाउन सकेको छैन। भएका १३ जहाजमध्ये सातवटा ग्राउन्डेड छन्। बाँकी ६ जहाजले वित्तीय दायित्वलाई काँध थाम्न सकेका छैनन्। उडान भर्न योग्यमा दुईवटा न्यारोबडी, एउटा वाइडबडी र तीनवटा ट्वीनअटर जहाज छन्। तर यी जहाजले पनि थन्किएर बस्नेमा इतिहास रच्दैछन्। निगमको मुख्य कमाइको स्रोत जहाज उडाउनु नै हो। जहाज नै नउडेपछि कमाइ हुने कुरै भएन। यसको मुख्य समस्या भनेकै कमजोर व्यवस्थापन प्रणाली हो। उडड्ययन जानकारहरूलाई भन्दा पनि बाहिरबाट आएकालाई व्यवस्थापन दिँदा नै निगम डुब्न पुगेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। अहिले बाह्य उडान भर्ने जहाजहरूले दैनिक ५६ घण्टासम्म उडान भर्न सक्छन्। तर, निगमका जहाजले मुस्किलले १० घण्टा पनि उडेका छैनन्।
आन्तरिकतर्फ पनि दैनिक करिब चार उडान मात्रै छ। यो तथ्यांक हेर्दा अस्तित्व जोगाउन मात्रै उडेको जस्तो देखिन्छ। आम्दानीको स्रोत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि हो। यसबाट मात्रै मासिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ उठ्नेमा अहिले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण यसबाट पनि नाफा छैन। व्यवस्थापन पक्षले सुधारका योजना बनाएको भेटिँदैन। समस्या समाधान गर्दै सुधार गरेर कमाउनेभन्दा पनि नयाँ जहाज किन्ने रटान चल्छ। जहाज किन्दा पनि गुणस्तरभन्दा कमिसनको खेल बढी हुन्छ। न्यारोबडी र वाइडबडी खरिदमा पनि अनियमितताका कुरा उठेकै हुन्। आवश्यकताभन्दा पनि कमिसनको लोभमा वाइडबडी किनिएको आरोप निगमलाई लाग्यो। खरिदको समयमा लामो दूरी मात्र उडान भर्न सक्ने टिकाटिप्पणी भएको थियो। अहिले वाइडबडी थन्किँदा निगमलाई लागेको आरोप सत्यको नजिक छ। निगमलाई थप नोक्सानी थपेको छ।
कुनै समय निगम मुलुकको पहिचान थियो। जब यसभित्र राजनीति छिर्यो निगमले पहिचान गुमायो। यसलाई सुधार गर्न पहिले राजनीतिबाट मुक्त बनाउनु पर्छ। व्यवस्थापनको जिम्मा जानकारलाई दिनुपर्छ। कमाउन पठाउने राजनीतिक संयन्त्र र कमाउने धाउनमा पुग्नेहरूको समयमा पुच्छर समाएर निकाल्नुपर्छ। निगम काण्डैकाण्डमा मुछिएको छ। यसको छानबिनमा संवैधानिक निकायको सक्रियता अझै बढी आवश्यक छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन पर्याप्त छन्। कानुनको प्रयोग गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कुन मोडलमा चलाएर सुधार हुन्छ, समयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। निगम इतिहासको पानामा सीमित हुनबाट जोगियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
