पार्टीभित्र, पार्टीबाहिर

मुलुक अध्यादेशको राजनीतिमा क्षतविक्षत भएको छ। नयाँ दल गठन भए तर राजनीतिक स्थायित्वको जग भत्किएको छ

अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा नै भंग गरेर अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउने प्रयास गरेको थियो। जुन निकै गलत र असंवैधानिक भएकाले त्यसको सर्वत्र विरोध भयो। परिणामस्वरूप कति अध्यादेश त अघिल्लो सरकार आफंैले फिर्ता गर्‍यो भने कति फिर्ता गर्न बाध्य बनाइयो। सरकारका त्यस्तै असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामका कारण आज सत्ता च्युत हुन पुग्यो। पाँच दलको गठबन्धन मिलेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता बाहिर पुर्‍याए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरे।

अब अध्यादेशको राजनीति समाप्त हुन्छ भन्ने थियो। पुनः देश संवैधानिक बाटोबाट चल्छ। तर, अहिलेको गठबन्धनले जनसमुदायको विश्वासमाथि घात गरेको छ। जुन अध्यादेशबाट नेपालीहरू आजित भएका थिए। सरकार गठन भएको धेरै समय पनि नहुँदै गठबन्धनको सरकारले समेत संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। अर्थात्, अब समाप्त होला भन्ने अपेक्षा गरिएको अध्यादेशको राजनीति पुनः सुचारु भएको देखिन्छ। अध्यादेशमार्फत जुन विधेयक आयो त्यसलाई हेर्दा जो फुट्न चाहन्छन् उनीहरूका लागि सजिलो पारेको जस्तो देखियो। कालान्तरमा भने यसले नेपालको राजनीतिमा निकै नै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।

दल विभाजन निकै गम्भीर विषय हो। मुलुकको राजनीति तबसम्म स्थिर हुँदैन जबसम्म स्थिर सरकार आउँदैन। त्यसका लागि दुईतिहाइको सरकार जरुरी देखिन्छ। हो, योभन्दा अघिको सरकार झन्डै दुईतिहाइको थियो। तर, त्यहाँ एउटै विचार र सिद्धान्त थिएन। दुईतिहाइको सरकार हुँदा त राजनीति स्थिर हुन सकेन भने विभाजित भएका ससाना दल मिलेर बनेको सरकार कसरीले कसरी सत्ता टिकाउन सक्ला ? त्यसैले दलहरूलाई एकत्रित हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ न कि विभाजत हुने। यहाँ दलहरू विभाजित हुने क्रम बढ्दै गयो भने त्यसको असर राजनीतिक दलले मात्र होइन मुलुक र जनताले त्योभन्दा बढी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छ। यो मात्र होइन, अन्य अध्यादेश पनि आउने सुनिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर चोर बाटोबाट विधान ल्याउनु गलत कुरा हो। अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ। मुलुक र जनतामाथि अन्तर्घात गर्छ।

दल विभाजन निकै गम्भीर विषय हो। मुलुकको राजनीति तबसम्म स्थिर हुँदैन जबसम्म स्थिर सरकार आउँदैन।

एकादुई नेता विदेशबाट परिचालित हुँदा एकअर्कोलाई नंग्याउने र खुइल्याउने काम हुन्छ। कसैलाई कर्नरमा पार्ने काम गरिन्छ। आफ्नै दलका नेतालाई सत्ता च्यूत बनाउनेजस्ता कामहरू भइरहेका छन्। आज माधव नेपालले जस्तो राजनीति गरेका छन् त्यसले देशलाई अधोगतितिर लग्ने निश्चित छ। खासमा त्यो गठबन्धन बन्नु नै स्वाभाविक थिएन भनेर पहिले पनि भनेको थिएँ। त्यो गठबन्धन जसरी बन्यो त्यो सही थिएन। एकै विचार, सिद्धान्त र उद्धेश्यबिना गठबन्धन बन्नु नै हुँदैन। सिद्धान्तमा पनि दुईचार जनाका व्यक्तिगत सिद्धान्त नभई मुलुक संवृद्धि र विकासको उद्देश्यबिना बनेको गठबन्धनको कुनै तोक हुँदैन। त्यसैले यो गठबन्धन स्वाभाविक, अपवित्र र अकल्पनीय छ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकअर्कोसँग पटक्कै नमिल्ने सिद्धान्त बोकेका छन्। कार्यकर्ताको सिकाइ प्रशिक्षण नै फरक छ। संगठन संरचना नै फरक छ। अब कहीँकतै पनि राजनीतिक दर्शनमा मेल नखाने राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई कसरी स्वाभाविक भन्ने ? यस्तो राजनीति कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? त्यसलाई कसरी स्वाभाविक भन्ने ? गठबन्धनको राजनीति भनेको क्षणिक हुन्छ। केही घटना र विषयवस्तुका लागि गर्ने हो। गठबन्धनको उद्देश्य ओलीलाई सत्ता च्यूत गराउनु थियो भने त्यो पूरा भइसकेको छ। ओलीले जे कदम उठाए त्यसले उनलाई प्रतिगमनकारी बनायो। अहिलेको गठबन्धनले त्योभन्दा पनि प्रतिगमनकारी कदम चालिरहेको छ।

कारण गठबन्धनमा यस्ता मानिस पनि सामेल छन् जो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्र उठिरहेका छन्। त्यसैले यस्तो किसिमको गठबन्धनले मुलुकलाई दूरगामी असर गर्छ। पाटीपंक्तिलाई असर गर्छ। कार्यकर्ताहरूको विश्वास र भरोसामाथि आघात पुर्‍याउँछ। सुरुआतदेखि नै विचार गर्ने हो भने गठबन्धनमा सामेल हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इच्छुक नभएको जस्तो लाग्छ। 

सरकारमा जान पनि इच्छुक थिएनन्। उनको दलभित्रबाट अर्थात् रामचन्द्र पौडेलसहित केही व्यक्तिको समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन दबाब सिर्जना गरे। उता प्रचण्ड र माधवको उद्देश्य पनि स्वार्थ पूर्ति गर्नु थियो। उनीहरू ओलीलाई जसरी भए पनि सत्ता च्यूत बनाउन चाहन्थे। त्यसैले देउवालाई उक्साए। विभिन्न ठाउँबाट सरकारमा जान प्रस्ताव गरेपछि पछाडि हट्ने कुरा भएन। त्यसैले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न र प्रधानमन्त्रीको रूपमा देश चलाउन राजी भए।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसिन गराएर पाँच दलीय गठबन्धनले मनलाग्दी गराउने सोच बनाएको देखिन्छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यसैको एक नतिजा हो। प्रधानमन्त्रीमा देउवा भएपछि त्यसको अपजस देउवा र उनको पार्टीले लिनुपर्ने हो। तर त्यसको फाइदा अरू कसैले उठाउने देखिएको छ। अहिले ओलीले नियुक्त गरेका सबै मानिस हटाउनु पर्छ भनेर केही मानिस लागि परेका छन्। 

अदालतमा परेका मुद्दा पनि सुनुवाईको क्रममा छन्। ओलीले नियुक्त गरेका मानिसहरू हटाएर आफ्ना मान्छे छिराउने र त्यहाँबाट लेवी उठाउने उनीहरूको मनसाय हुनुपर्छ। संवैधानिक नियुक्तिहरू हटाउन लगाएर थप अप्रिय काम देउवाबाट गराउने देखिएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेझैं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै काम गर्ने र गराउने हो भने त्यसको असर समग्र कांग्रेस पार्टीलाई पर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा सजक र संयम हुनुपर्छ। कसैको उक्साहटमा लाग्नु हुँदैन। अन्यथा त्यसको बदनामि कांग्रेसले लिनुपर्छ। आउँदो चुनावमा कांग्रेस र त्यसको नेत्रित्वलाई जनताले पनि सजाय दिने छन्। यस्तो सजायको भागेदार कांग्रेस हुनु हुँदैन। देउवाले वर्तमान संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोअनुसार मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ। कसैको लहैलहै र वहकाउमा लागेर गैरकानुनी तरिकाले कुनै काम कारबाही गर्न अग्रसर हुनु हुँदैन। 

दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि नियमनकारी निकायको नेतृत्व बदल्ने काम गरेको थिएन। देउवाले पनि त्यस विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसैले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा नियमनकारी निकायका पदाधिकारी बदल्नु हुँदैन। निकायका पदाधिकारीले कुनै गैरसंवैधानिक काम गरेको भए अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्छ अदालतमा मुद्दा चल्छ। अदालतले त्यसको छिनोफानो गर्छ। त्यसैले सरकारले अनावश्यक अपजसको काम गर्नु हुँदैन।

स्रोत साधन प्राप्त निकायमा मान्छे बदल्दा सम्बन्धित निकायबाट पार्टीले लेवी असुल्ला तर त्यसले मुलुक र जनतालाई के फाइदा हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। न कि गठबन्धनको स्वार्थका लागि। संविधान र कानुनको पालना गर्ने हो तर गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका सरसल्लाहमा चल्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन। यस विषयमा प्रधानमन्त्री मात्र नभएर समग्र कांग्रेस पार्टी नै सजग हुनुपर्छ। अहिले मुलुक अध्यादेशको राजनीतिमा क्षतविक्षत भएको छ। नयाँ दल गठन भएका छन्। 

राजनीतिक स्थायित्वको जग भत्किएको छ। मनलागी अध्यादेश ल्याइएका छन्। यसरी ल्याइएका अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ। दल विभाजनको व्यवस्थाले एमालेलाई त घाटा भयौ नै भोलि अरू पार्टीमा पनि दल विभाजनको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले दल भत्काउनतिर होइन, दलहरू बलियो बनाउनेतिर सोचौं। पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर जबसम्म मुलुकका लागि सोचिँदैन तबसम्म प्रतिफल प्राप्त हुने छैन।