कालीकोट : जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २ करोड ३ लाख ९२ हजार बेरुजु देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कालीकोट लगायत देशभरका स्थानीय तहको बेरुजु सार्वजनिक गरेको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ३२ लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, २५ लाख ८२ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने ७१ लाख ६९ हजार र पेश्की बाँकी ७३ लाख ७१ हजार बेरुजु देखाएको छ ।सोही अनुसार कालीकोट जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिकामा २ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्मको फछ्र्यौट गर्न बाँकी जम्मा बेरुजु ३ करोड ८५ लाख ४३ हजार ९८३.६० बेरुजु देखाएको हो ।
१० लाख भन्दा बढी स्वकीय र भान्सेमा बेरुजु
खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय र भान्से नियुक्त गरी १० लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखको लागि स्वकीय सचिव एवं भान्सेको सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्था छैन। तर खाँडाचक्र नगरपालिकाले स्वकीय र भान्से नियुक्त गरी १० लाख ४७ हजार २ सय ६० रुपैयाँ नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखको स्वकीय सचिव नियुक्त गरी कानुन विपरित खर्च गरेकाले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले असुल गर्नु भनी अनियमितता देखाएको छ ।
१ लाख भन्दा बढी योजना अनुगमनमा बेरुजु
खाँडाचक्र नगरपालिकामा योजना अनुगमन भन्दै लिएको रकम पनि महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको छ। कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ६ मा सदस्यहरुले स्थानिय तहसँग सम्बन्धित कामको सिलशिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्नुपर्दा स्थानिय तहको आन्तरिक श्रोत समेतको आधारमा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर एक वडाका अध्यक्ष सदस्य अर्को वडामा गई अनुगमन गरेवापत भत्ता लिन मिल्ने व्यवस्था भएको देखिएन ।
त्यस्तै भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुसार १५ कि.मि. बाहिर रात बिताउनु पर्ने गरी काज खटिएमा मात्र दैनिक भत्ता लिन मिल्ने व्यवस्था छ । स्पष्ट भ्रमणको उद्देश्य बेगर भ्रमण गर्न नमिल्ने र भ्रमण गरी फिर्ता भएपछि भ्रमण प्रतिवेदन वुझाउनु पर्नेमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरु विभिन्न समयमा दैनिक भ्रमण भत्ता लिने गरी जिल्ला बाहिर खटिएकोमा स्पष्ट भ्रमणको उद्देश्य उल्लेख नहुने र भ्रमण प्रतिवेदन समेत पेश नभएकाले अनुगमनमा मलेपले बेरुजु देखाएको हो ।
अनुगमन भत्ता भन्दै लिएको १ लाख १४ हजार ६ सय २० रुपैयाँ नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
१८ लाख बैठक भत्ता
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा उल्लेख नभएकोले बैठक भत्ता लिएकाले असुल गर्न मलेपले भनेको छ ।
खाँडाचक्र नगरपालिका १० वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९६ हजार ९ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ७६ हजार १ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९६ हजार ५ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९० हजार २ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ८५ हजार ८ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ८४ हजार ७ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ७२ हजार ६ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना १ लाख ८ हजार ३ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ७२ हजार ११ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ८४ हजार ४ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९४ हजार विधायन समितिको बैठक १ लखा ८७ हजार ५ सय विभिन्न कार्यपालिका बैठक ६ लाख ९३ हजार गरि जम्मा १८ लाख ३७ हजार ५ सय भत्ता सुविधा लिएकोले कानुन विपरितको उक्त सुविधा असूल गर्न मलेपले भनेको छ ।
८ लाख भन्दा बढी पोशाक सुविधामा बेरुजु
खाँडाचक्र नगरपालिकाले ५९ जना जनप्रतिनिधिलाई बाँडेको पोशाक सुविधामा पनि मलेपले बेरुजु देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरुलाई पोशाक सुविधा पाउने व्यवस्था छैन ।
नगरपालिकाका पशु प्र.श्री खडानन्द पाण्डेको पेश्की फछ्र्यौट गर्दा ५९ जना सभाका सदस्यहरुलाई पोशाक खर्च उपलब्ध गराएको देखिएकोले कानुन विपरित प्रदान गरिएको पोशाक सुविधा असूल गर्नुपर्ने मलेपले जनाएको छ।
नगरपालिकाले पोशाकमा मात्र ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो सबै रकम अनियमितता भएको भन्दै मलेपले असुल गर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
