मर्स्याङदी ‘ए’ बाट विद्युत उत्पादन बन्द, दैनिक एक करोड घाटा

मर्स्याङदी ‘ए’ बाट विद्युत उत्पादन बन्द, दैनिक एक करोड घाटा

बेसीसहर : लमजुङमा सञ्चालित ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी-ए जलविद्युत अयोजनाबाट दुई महिनादेखि विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ । गत असार १ गते मर्स्याङदी नदीमा आएको बाढीले संरचनामा क्षति पुगेपछि उत्पादन बन्द भएको हो । 

बर्षा नरोकिएको र मर्स्याङदी नदीमा बाढी आइरहेका कारण मर्मत संभारमा समेत कठिनाई भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको बाँधस्थलदेखि विद्युतगृहसम्म जाने सडक क्षतविक्षत छ । सो सडक मर्मत हुन सकेको छैन। 

५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सो आयोजना हाल बन्द हुँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत कर्ण अधिकारीले जानकारी दिए । दुई महिनामै ६० करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको उनले बताए । 

 
अधिकारीका अनुसार आयोजना मर्मत हुन अझै दुई महिना समय लाग्नेछ । आयोजनाका दुई वटै टर्वाइनहरु बिग्रीएका छन् । बाढीले पावरहाउसमा रहेको टेलबेसमा बालुवा थुपारेको छ । नयाँ टर्वाइन चीनबाट झिकाएर जडान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । टर्वाइनबाहेक बाँधस्थल र पावरहाउसका अन्य संरचनामा पनि क्षति पुगेको आयोजनाका दोभाषे दयाराम दाहालले जानकारी दिए । 

विद्युत उत्पादन नहुँदा दैनिक करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको आयोजनाले मर्मतसंभार र नयाँ सामग्री खरिद, सडक सञ्जाल निर्माण आदिमा थप करोडौँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । 

आयोजनाको अन्य संरचनामा अहिले पनि मर्मत कार्य जारी रहेको छ । बाँधदेखि पावरहाउस सम्मको ११ केभीए विद्युत प्रशारण लाईन र सडक संरचनामा पनि ठूलो क्षती पुगेको छ । विद्युत प्रशारण लाईन मर्मत गरिएपनि सडक संरचना भने मर्मत हुन सकेको छैन । बाढीले आयोजनाको केहि उपकरण र स्टोर गरी राखिएका लाखौ मुल्य बराबरका सामाग्री पनि बगाएको थियो । 

माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना सिनोहाइड्रो-सगरमाथा पावर कम्पनीले निर्माण गरेको हो। आयोजनामा चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सिनो होइड्रोको ९० र नेपालको सगरमाथा हाइड्रोपावर कम्पनीको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाले ०७३ असोजबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो । 



 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.