पुल निर्माणमा चरम लापरवाही, डिजाइनकै समस्याले सातवटा पुल अलपत्र

पुल निर्माणमा चरम लापरवाही, डिजाइनकै समस्याले सातवटा पुल अलपत्र

बेनी : म्याग्दीका मुख्य तथा सहायक सडकअन्तरगतका नदी र खोलामा निर्माणाधिन सातवटा मोटरेबल पुल अलपत्र परेका छन् । एकाधबाहेकका अधिकांश मोटरेबल पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेका हुन् । 

पुलको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ । पुल निर्माण ढिलाइ हुनु र अलपत्र पर्नुमा सम्वद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर हचुवामा डिजाइन बनाउने परामर्शदाताको लापरवाही पनि अर्को कारण हो । 

‘प्राविधिक र भौगोलिक अवस्थाको तालमेल नमिल्दा केही मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र परेका छन्,' जिसस म्याग्दीका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर कटुवाल भन्छन्, 'सम्बन्धित आयोजना र कार्यालयमार्फत रोकिएका र अलपत्र परेका पुलहरुको समस्या पहिचान तथा समाधान गरी निर्माण प्रक्रियाअघि बढाउन ताकेता गरिरहेका छौं।'

यी हुन् अलपत्र परेका मोटरेबल पुल 

कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ नम्बर वडाको सिमाना घारखोलामा एक महिनाअघि मोटर चल्ने पुल निर्माण सकिएर गाडी गुडेका हुन्थे ।  

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत २०७८ साउन २४ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०७६ माघ १७ गते दुई करोड ८१ लाख ७८ हजार ६४६ रुपैयाँमा फेवा-बिएम जेभीले ठेक्का लिएको २५ मिटर लामो पुलको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

परामर्शदाताले गरेको गलत डिजाइनका कारण सम्झौता गरेको करिब एक वर्षपछि सुरु भएको एकवटा पिल्लर ठडिएको पुल निर्माण कार्य बाढी आएपछि गत असार महिनादेखि रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भू-गोल तथा दूरी नमिलेपछि पुल निर्माणमा ढिलाई भएको बताए ।  

‘परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डीपीआर बनाएको रहेछ,'उनले भने, 'सोही डीपीआरको आधारमा भएको ठेक्का अनुसार काम गर्न नसकेपछि संसोधन गर्दा एक वर्ष ढिलाइ भएको हो ।’ घारखोलामा पुल नहुँदा २०० घरधुरीको बसोबास भएको चार वर्षअघि सडक पुगेको पाउद्धार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्क विच्छेद हुन्छ । 

दुखुखोला 

बेनी–दरबाङ सडकअन्तरगत दुखुखोलामा २२ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न नौं वर्ष लाग्यो । तत्कालिन जिविसअन्तर्गत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) मार्फत २०६७ मा सुरु भएको सो पुलको ढाँचा असफल बनेको थियो । 

पुरानो ठेक्का रद्द गरेर पुनःसर्वेक्षण गराइ २०७३ मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना संघीयतासँगै प्रदेश सरकारको पूर्धाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०७४ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई करोड २५ लाख ६० हजार ८२३ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको स्वच्छन्द–गौचन जेभीले २०७६ माघमा निर्माण सकेको थियो । 

स्वाँताखोलाको पुल प्रयोगबिहीन 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को स्वाँता खोलामा दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर दुई वर्षअघि निर्माण भएको ३० मिटर लामो आर्क प्रविधिको मोटरेबल पुल पुग्ने पहुँच मार्ग नै नभएपछि प्रयोगबिहीन बनेको छ । शिखदेखि स्वाँत, किन्दु जोड्ने सडक अन्तरगतको मोटरेबल पुलमा शिखतर्फबाट जोडिने करिब दुई सय मिटर पहुँचमार्ग जगदेखिनै पहिरोले बगाएको लोकबहादुर पुर्जाले बताए । 

रुप्से र खहरेखोलाको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी  

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना मार्फत निर्माणाधिन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र बनेका छन् । आयोजनाका इञ्जिनियर आश्वीनीकुमार यादबले निर्माणको क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर दुरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।  

‘४० मिटर लम्बाइ भएको रुप्से खोलाको पुलको दुईतर्फ पिल्लर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जगनै खलबलाउने गरि बाढीले बगाएपछि स्पाम (लम्बाई) बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने ‘भूगोल र प्राकृतिक विपद्का कारण डिजाइन संसोधन, पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भएको हो ।’

सकिनुपर्ने दाङखोलाको पुल अझै निर्माण सुरु भएन्

मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरी गाउँपालिका–७ को सिमाना फेदी स्थित दाङखोलामा १८ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले २०७६ साउनमा एक करोड ९३ लाखमा इन्द्रेणी–फेवा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १८ महिनामा सकिनुपर्ने पुल निर्माण स्थल दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएपछि रोकियो । 

सम्झौता हुँदाको वर्ष दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्र पर्ने भएकाले रोकिएको दाङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण स्थलमा २०७७ बर्खाको बाढीले क्षति पुर्याएपछि रिडिजाइन गरी भेरीयसन अर्डर तयार गरी २५ मिटरको पुल निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले बताए । 

बैसरीको पुलबारे सडक डिभिजन बेखबर  

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले रघुगंगा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ को सिमाना स्थित बैसरीमा बि.स. २०७१ मा ठेक्कामार्फत कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको थियो । २०७२ जेठमा राम्चेको पहिरोले बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिएर पुलको निर्माणाधिन पिल्लर डुबानमा परेपछि रोकिएको निर्माणको काम अझै सूचारु भएको छैन् । 

बैसरीमा मोटरेबल पुल नहुँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको हिस्तान र राम्चेका दुईवटा वडाका बासिन्दा सदरमुकाम बेनी आवत-जावत गर्न जोखिमयुक्त सडकमा घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य भएका अन्नपूर्ण–७ का वडा अध्यक्ष गमप्रसाद फगामीले बताए ।  

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग अहिले सो पुल निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख छैन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द लामिछानेले पहिरोले पुरिएपछि ठेक्का रद्द वा निर्माण गराउन कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘त्यतीबेलाको अभिलेख अहिले हामीसँग पनि छैन,’ उनले भने, 'त्यो पुल बनाउने हो भने ठेक्का सम्झौता र डिजाइन संसोधन गर्नुपर्छ ।’

स्पाम र उचाई बढाउनुपर्ने 

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख पौडेलले पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन भएपछि डिजाइनमा लापरवाही गर्ने परामर्शदातालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने बाटो खुलेको बताए । यसअघि कानुन अभावमा लापरबाही गर्ने परामर्शदाता उम्कने गरेका थिए । पछिल्लो समय अनुमानभन्दा बढी पानी पर्ने र बाढी आउन थालेकाले पुलको उचाई बढाउनुपर्ने देखिएको उनको अनुभव छ । 


यस्तो छ निर्माणाधिन दशवटा पुलको प्रगति 

म्याग्दीमा संघीय र प्रदेश सरकार मार्फत दश वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधिन छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हालै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ को सीमानामा पर्ने संसारीखोलामा १६ मिटर लामो सडक पुल निर्माण भएको छ । 

मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाको सिमानामा बन्न लागेको ४० मिटर लामो भारबाङ खोला मोटरेबल पुलको ६५ प्रतिशत र अर्कलाकोे मराङखोलामा निर्माणाधिन २५ मिटर लामो पुलको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । 

मालिका गाउँपालिकाको छ्यारछ्यारेमा ४० मिटर लामो ट्रस प्रविधिको मोटरेबल पुलको दुईतर्फ फाउण्डेशन खनिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५ र ६ नम्बर वडाको सीमाना घारखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणाधिन छ । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत बेनी नगरपालिका ९ र रघुगंगा गाउँपालिका–३ को सिमाना राहुघाट नदी माथि ४० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घट्टेखोलामा गत वर्ष ४० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गरेको आयोजनामार्फत सञ्चालित रुप्सेखोला मोटरेबल पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि रोकिएको छ । 

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टरले बेनी–जोमसोम सडक अन्तरगत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर र पोखरेबगरमा दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ८०/८० मिटर लामो दुईवटै पुल निर्माणका लागि बि.स. २०७४ मा हिम सगरमाथा–डाँफे–बज्रगुरु जेभीले १९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए । 

सबै संरचना निर्माण सकिएको दुईवटै पुलमा पहुँचमार्गले जोडेर रंगरोगन गरी दसैं अघिनै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ । सोही कार्यालयमार्फत रघुगंगा गाउँपालिकाको बेगखोलामा ७० मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन आव्हान गरिएको ठेक्काको प्रस्ताब मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको इञ्जिनियर आषिक रिजालले बताए । 
  
मंगला गाउँपालिकाको बरंजा र अर्मनका तीन वटा वडालाई सिधा सडक सञ्जालसँग जोड्न म्याग्दी नदीमा निर्माणाधिन दुईवटा मोटरेबल पुल यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिदैछन् । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले दुईवटै पुल निर्माण गर्न २०७५ पुषमा लुम्बिनी–प्राकृतक जेभीसँग २२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

८० मिटर लम्बाइ भएको माटेबगर–अर्मन जोड्ने पुलको ५५ र ११७ मिटर लम्बाइको फापरखेत–पखेर जोड्ने पुलको ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको कार्यालयले जनाएको छ । संसारीखोला बाहेकका म्याग्दीका कुनै पनि मोटरेबल पुल निर्धारित समयभित्र निर्माण सकिएका छैनन् ।

पर्याप्त मात्रामा उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन नसकेका निर्माण ब्यवसायीले डिजाइन, कोरोनाको जोखिम, निषेधाज्ञा र प्राकृतिक प्रकोपको बाहना देखाएर ढिलासुस्ति गरेका छन् । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.