संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेर यसको संरक्षण गरिएको छ। सम्पूर्ण नागरिकलाई समान हक प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। संवैधानिक व्यवस्था र तिनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूमा सबै नेपालीको समान हक हुने कुरामा कुनै शंका छैन। तर, लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानमा आधारित जनसंख्याको एक हिस्सा जन्मसिद्ध अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित छ। नागरिकतामा नाम लेखाउने लडाइँ अझै लड्नु परेको छ। नेपालमा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानसहित अधिकारको आन्दोलन सुरु भएको पनि करिब दुई दशक पुग्यो। यो समयमा मानवअधिकारलाई प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यले धेरै कानुन, ऐनहरूको निर्माण पनि भएका छन्।
विश्वमा अन्य देशभन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन अधिकार सुरक्षित गर्न २०६४ सालबाट नै कानुनी प्रक्रिया सुरु भयो। २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै सरकारका नाममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अन्य नागरिक सरहको अधिकार दिन आदेश दियो। यो आदेश निर्देशनात्मक नै थियो। आदेशमा मानव अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पहिचानसहितको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पहिचानसहितको ‘अन्य’ उल्लेख गरिएको नागरिकता प्रदान गर्न, समलिंगी विवाहसम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न भनिएको थियो। २०६६ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न समिति पनि बनायो। समितिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित २०७१ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, त्यसपछि अहिलेसम्म अधिकार र कानुनभन्दा पनि बहसहरू मात्रै भइरहेका छन्।
नेपालमा बहसको लहर सुरु हुँदा विश्वमा करिब सात देशमा मात्र कानुनी मान्यता थियो तर अहिले यो संख्या बढेर २६ पुग्दा नेपालमा अझै बहसबाहेक उपलब्धि केही छैन। जसका कारण यो समुदाय पीडामा बाँच्न बाध्य छन्। अधिकार नपाएरै जीवनबाट थाक्दैछन्। पछिल्लोपटक कोरोना महामारीका समयमा भएको लकडाउनमा मात्र २४ जना लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले स्वेच्छिक मृत्यु रोजे। यसको मुख्य कारण अन्य केही नभएर लैंगिक पहिचान नहुनु नै हो। सरकारले दरिलो रूपमा पहिचान र अधिकार नदिएकै कारण अन्य समस्या उनीहरूले भोग्छन् र बाध्य भएर मृत्यु रोजेका छन्। उनीहरूले संविधानमा नै सुरक्षित मावन अधिकारको पनि महसुस गर्न पाएका छैनन्।यौन अल्पसंख्यक समुदायसहितका अन्य सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, यो बुँदाले दिएको न्याय उनीहरूले पाएका छैनन्। एकातिर संवैधानिक मौलिक हक छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि अभिसन्धि। जसका लागि पक्ष राष्ट्रको हिसाबले नेपाल धेरै जिम्मेवार पनि छ। राज्यले लैंगिक अभिमुखीकरण तथा यौनिकताको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु हुँदैन। संविधानको धारा ४२ मा लैंगिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसमेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ। यस्ता ऐन नियममा नेपाल अघि भए पनि कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण भने धेरै पछि छ।
लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पीडा शब्दमा उल्लेख गरेर सकिँदैन। नागरिकताकै अभावमा राहत पाउन, खान, बस्न र अहिले निःशुल्क दिइने कोभिडविरुद्धको खोपसमेत पाएनन्। धेरैसँग पहिचान सहितको नागरिकता छैन। यो समुदायका नागरिक मुलकुमा करिब नौ लाख रहेको बताइन्छ। यो नीलहीरा समाजले तयार पारेको तथ्यांक हो। सरकारसँग भने आधिकारिक तथ्यांक पनि छैन। बनाएका ऐन, कानुन पनि अपूर्ण छन्। अध्ययन प्रतिवेदन थन्किएका छन्। मानव अधिकार अविच्छिन्न हुन्छ। यसको राज्यले उचित संरक्षण गर्नुपर्छ। राज्यका कुनै पनि शक्ति संरचनाले उल्लंघन गर्ने अधिकार राख्दैन। अब लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि मानव भएर बाँच्नु पाउनुपर्छ। उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्न सरकारले कञ्जुस्याईँ नगरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
