देउवाका दायित्व

सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारलाई विस्थापित गरी धारा ७६(५) अनुसार २८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री किटान गरी परमादेश दियो। तत्पश्चात् राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले लगातार दुईवटा ट्वीट गरे। उनले ओलीका पक्षमा ती ट्विट गरेका थिए। ओलीका लागि सर्वाेच्चको त्यो फैसला अस्वाभाविक भए पनि थापाका लागि किन अस्वाभाविक  भयो भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्यायो।

धेरैको आशंका थियो, ओली र थापाको राजनीतिक उद्देश्य एउटै होइन ! ओलीका पछिल्ला कदम संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिका थिए, जसबाट पक्कै पनि कमल थापाहरू हौसिएको हुनु अन्यथा होइन। ओलीकै सत्ता निरन्तरताले आफूहरूका एजेण्डालाई थप बल पुग्ने विश्वासमा रहेका राप्रपाहरू सर्वाेच्चको फैसलाले आघात भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। दुई पटक संसद् विघटन गरी राजनीतिक अन्यौलको अवस्था ल्याउँदा प्रायः धेरै दल र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र आफैं नेतृत्व लिनुपर्ने जनमत बन्दै थियो। विषेशगरी त्यसको नेतृत्व पार्टी सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने जबरजस्त आवाज उठ्यो। चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र गठबन्धन सरकारको पटकपटक नेतृत्व लिइसकेका देउवा सत्ता राजनीतिमा कमजोर खेलाडी भने पक्कै होइनन्। 

तर देउवाले ओली सरकार विस्थापन र नयाँ सरकार गठनको परिस्थिति नदेखेकै कारण उनी लामो समय मौन रहे। दोस्रो पटक संसद् पनि विघटन भएपछि भने परिस्थिति बदलियो। ओली अधिनायकवादविरुद्ध जनमत झन् बढ्दै जाँदा त्यसको नेतृत्व लिन देउवालाई दबाब बढ्यो। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा धारा ७६(५) बमोजिम १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति भवनमा पुगेका देउवालाई संविधानतः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको साटो राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्ने ओली र राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वाेच्चले अकुंश लगायो। १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहितको देउवाको दाबीलाई सदर गरेको हो।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिए। जसको अगुवाई देउवाले गरे। समकालीन राजनीतिमा परिपक्व, सबैले स्वीकार गर्ने र अनुभवी देउवाका सामू यतिबेला परिस्थिति सहज छैन। तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि मुलुकले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने दायित्व देउवाको काँधमा छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको साथ र समर्थन छ। देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा उनीहरू सहभागी छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। कतिसम्म भने माधव नेपाल आफूले निर्माण गरेको र १४ वर्ष नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले विभाजन भए पनि देउवालाई सफल बनाउन अग्रसर छन्। त्यसकारण, देउवाका लागि यी पूर्वप्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्नु र उनीहरूको समर्थन पाइराख्न अवसर र चुनौती दुवै हुन्।

ओलीतन्त्रका असंवैधानिक कामलाई सच्याउँदै मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व देउवा सरकारलाई छ। संविधानको व्यवस्थालाई उल्टाउँदै आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने ओलीप्रवृत्तिको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो। हरेक लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र संविधानको सफल कार्यान्वयनमा देखिन्छ। देउवा सरकारले संवैधानिक निकायमा भएको राजनीतिकरण, मापदण्डविपरीत गरिएका राजदुत नियुक्ति, राज्यका विभिन्न निकायका राजनीतिक नियुक्ति, अधुरा निर्माण आयोजनाको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारका ठूला काण्डको छानविन उनका सरकारका प्राथमिक काम हुन्। विश्व नै कोभिड १९ ले ग्रस्त भएको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। कोरोनाबाट अत्यधिक प्रभावित विश्वका मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ।

कोरोना प्रभाव अझै घटेको छैन। झनै तेस्रो लहरको चेतावनी विज्ञले दिइसकेका छन्। विगतमा प्रतिपक्षमा बसेर सरकार कोरोना नियन्त्रणमा जिम्मेवार नदेखिएको र नागरिकलाई राहत नदिएको भन्दै आवाज उठाउने कांग्रेस अहिले सत्तामा छ। कोरोनाबाट जोगिन खोप पहिलो र प्राथमिक विकल्प हो। सरकारले नागरिकलाई राहतसँगै खोपको सहज उपलब्धतातर्फ बढी जोड दिनु जरुरी छ। यथासक्य चाँडो खोप लगाउन सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौति सरकारलाई छ। त्यस्तै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवालाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै महंगी नियन्त्रण, कालाबजारी नियन्त्रण र सुशासनको अनुभूति दिलाउने काम सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा हुनु जरुरी छ।

२०४८ सालमा गृहमन्त्री भएपश्चात् देउवाले पटकपटक मुलुकको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। विगतमा प्रधानमन्त्रीकालमा कमैया मुक्त, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलगायत राज्यको समावेशी चरित्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण काम गर्नु भएको देउवालाई अहिले त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व छ। नेपालमा समावेशी मुद्दा चर्चामा नआउँदै देउवाले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउने नीति लिएका थिए। अवसरलाई देउवाले कुनै पनि हालतमा खेर जान दिनुहुँदैन। वर्तमान कार्यकाल सम्झनलायक बनाउन उनले पाइला पाइलामा सचेतपूर्वक काम गर्नुपर्नेछ।

संसद्मा कमजोर उपस्थितिका बीच पनि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो। तत्कालीन नेकपा र अहिलेको नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सत्ताको नेतृत्व चिठ्ठा पाएको कांग्रेसका लागि सत्ता गठबन्धनलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने चुनौति छ। वैचारिक रूपमा निकै भिन्नता रहेका दलबीचको गठबन्धन टिकाउन सके मात्रै देउवा नेतृत्वको सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छ। हुन त सरकारले गठबन्धन सरकारमा खटपट आउन सक्ने अनुमान गरेरै सुरुमै सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको छ। अब तिनै सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई टेकेर सत्ता सञ्चालन गर्न सके गठबन्धन पनि दीगो हुने निश्चित छ।