बुटवल: रुपन्देहीका बेपत्ता पीडित परिवारका सदस्यले पहिलो पटक प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले इन्कार गरेको छ ।
आफन्त बेपत्ता भएको डेढ दशकपछि 'सास भए सास नभए लास चाहियो' भन्दै जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । तर पीडित परिवारको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको छैन ।
रुपन्देहीको साविक वोदवार गा.वि.स वडा नं ३ (हाल रोहीणी गा.पा वडा नं ५) बुची निवासी रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई ०६० चैत ११ गते विहान तत्कालीन शाही नेपाली सेना हाल नेपाली सेना २२ नं वाहिनी वुटवलमा कार्यरत कर्णेल अमिर निरौलाको नेतृत्वमा रहेको सेनाको टोलीले गैरकानूनी पक्राउ गरेको थियो । सेनाले यातना दिँदै वलपूर्वक बेपत्ता पारेको भन्दै पासीका परिवारले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्न गए पनि प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको पीडित जाहेरवाला बुधु पासीले जानकारी दिए ।
पासीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर सेनाको टोलीलाई बुझाएका थिए । घरमै सुतिरहेका बेला माओवादीको आरोपमा पक्राउ गर्न आएका सेनालाई छलेर उनी सीमा क्षेत्र पुगेका थिए । कर्णेल अमिर निरौलाको नेतृत्वमा २५ जना भन्दा वढी संख्याको सुरक्षाकर्मीहरुको टोली उनको घरमा पुगेका थिए ।
पासीसँग परिवारको अन्तिम भेट मिति ०६१ जेष्ठ २५ सोमबार भएको थियो । ‘त्यस पश्चात हामीलाई कहिल्यै पनि सेनाले भेट गर्न दिएनन् । हामीले भेट्न दिनुहोस भन्दा, दाईको अवस्था, उनी बसेको स्थान र थुनास्थलको बारेमा सोध्दा बताउन इन्कार गरे,' भाईले भने,–‘जिउँदो वा मारेको कुनै कुराको जानकारी नदिई जिउँदो भए शरीर र मरेको भए लास कहाँ गाडिएको हो बताइदिए कम्तिमा पनि एक खालको परिवारमा शान्ति आउने थियो।’
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएकोमा १५ वर्ष भैसक्दा समेत सो काम हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत बेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न आयोग गठन भए पनि ती आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बेपत्ता पीडित परिवारको गुनासो छ ।
जाहेरी दर्ताका क्रममा निशुल्क सहायता गरेका अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले कानूनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुले गैरकानूनी ढंगबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पार्दा राज्यप्रतिको विश्वास हराएको बताए । जेजस्तो अवस्था भए पनि राज्यले परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३२ ले अपराध पीडितले मुद्दाको कारवाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको छ । संहिताको दफा ३८ ले आफ्नो संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध गरिएको कसूर, यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपनमानजनक गरी गरेको कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई गरेको कसूर, थुना, हिरासत, कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध गरेको कसूर र कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्ति विरुद्ध गरेको कसूरलाई कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको रुपमा मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी दफा ४३ ले कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेमा थप सजायको व्यवस्थाको गरेको छ । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि प्रहरीले जाहेरी नछोई द्वन्द्वकालका घटनालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भन्दै दर्ता नगर्नु गैरजिम्मेवारीपना रहेका अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले बताइन । ‘आयोगहरु तर्फ मुद्दा तेर्साएर स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको कानूनको किन ध्वज्जी उडाइयो ?,' उनले प्रश्न गरिन ।
प्रहरीले बेपत्ता छानविन आयोग देखाएर जाहेरी दर्ता नगरी फर्काउने गरेको छ । रुपन्देहीमा कैयौँ बेपत्ता परिवारले आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गरिपाउँ भन्दै अधिकारकर्मीकहाँ धाउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
