बृहत् नेपाली शब्दकोशअनुसार समावेशको अर्थ हुन्छ, ‘सामेल गर्ने वा गराउने काम। कुनै विषय वा वस्तु अर्को विषय वा वस्तुभित्र मिल्ने काम।’ समावेशी शब्द पछिल्लो समय राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रचलित छ। राज्यका सबै निकायमा सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्र, लिंग र सम्प्रदायको सम्मानजनक उपस्थिति बढाउन समावेशितालाई सिद्धान्तकै रूपमा प्रतिपादन गरियो। यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकाय, प्रशासनिक क्षेत्र र सुरक्षा अंगमा प्रवेशदेखि नै कोटा निर्धारण गरियो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, राज्यका सबै अंग र निकायमा सबैलाई समान अवसर दिन समावेशी सिद्धान्तलाई अघि सारियो।
विगतमा राज्यका निकाय र अंगमा सबै जातजाति, समुदाय र क्षेत्रको अनुहार झल्किन नसकेपछि राज्य पुनर्संरचनाको आवाज उठ्यो। संविधानसभाबाट बनेको संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बाकै रूपमा समावेशितालाई अनिवार्य गरियो। संवैधानिक व्यवस्था नै भयो। तर नीति निर्माण गर्ने दलहरूले भने संविधानको भावनाअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेका छैनन्। नारा र बोलीमा उनीहरू जति समावेशी छन्, व्यवहार र संगठनमा त्यति नै कमजोर छन्। जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको उपस्थिति कुनै पनि दलका संगठनमा उत्साहजनक छैन। जति महिला नेतृत्वमा पुगेका छन, उनीहरूलाई पनि कार्यकारी भूमिकाबाट बञ्चित गरिएको छ। पार्टीका निर्णायक तहमा दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यकको उपस्थिति र सहभागिता दयनीय नै छ।
झन्डै ७० वर्षको क्रान्तिबाट बनेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ। संविधानको संकल्प पूरा गर्न तथा समाजमा विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्यका लागि सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको राज्यका सबै संयन्त्रमा सम्मानजनक उपस्थिति अनिवार्य छ। कुनै एउटा खाँबो कमजोर भयो भने जसरी घरको संरचना कमजोर हुन्छ, त्यसरी नै संविधानको प्रमुख खम्बामध्येको समावेशिता पनि उत्तिकै बलियो हुन जरुरी छ। पिलर बलियो बनाइराख्न पार्टीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
समावेशिता कार्यान्वयनका लागि मौलिक हकमा विभिन्न व्यवस्थाका साथै ७ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। यसले समाजमा पछि पारिएका र निर्णायक तहमा पुग्न नसकेका समुदाय, क्षेत्र र जातिको उत्थान र विकास गरेर राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गराउने उद्देश्य बोकेको छ। पछि परेका समुदाय र वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासमा लागि कानुन बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा छ। राज्यका सबै संयन्त्रमा सबैको सहभागिता बढाउन कतिपय ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति पनि संविधानले लिएको छ।
संविधानमा लेखिँदैमा मात्र त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सक्दैन। सही कार्यान्वयन र नीति लिन सके मात्र संविधानको संकल्प पूरा हुनेछ। देश हाँक्ने र नीति निर्माण गर्ने दलहरूले आफूभित्र समावेशीको सही प्रयोग गर्न सके त्यसले समाज रूपान्तरणमा भूमिका खेल्नेछ। दल र नेताहरूका व्यवहार, चरित्र र नीतिको समाजले अनुसरण गर्छ। तर आफैंभित्र समावेशिताको पालना नगरी यसका कोरा भाषणले मात्र समाज परिवर्तन हुन सक्दैन। दलहरूले आफैंभित्रका संरचनालाई बलियो र समावेशी बनाउँदै लगेमा पछि परेको समुदायबाट पनि नेतृत्व विकास हुँदै जान्छ। पछि परेको समुदायलाई आरक्षणभित्र कैद नगरी नीति निर्माण तहमा जबर्जस्त उपस्थिति गराउन सकिन्छ। यसले दलले लिने नीति निर्माण तहमै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छ। मुलुकको भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न दलहरू भित्र ती क्षेत्र, समुदाय र वर्गको अनुहार झल्किन जरुरी छ। त्यसो हुन सके मात्र साँचो अर्थमा राष्ट्रिय दलको मान्यताले सार्थकता पाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
