न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले पदीय मर्यादाअनुकूल काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम काम गर्नुपर्छ।
अहिले संवैधानिक निकायको गठन, संवैधानिक इजलास र संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाईका सम्बन्धमा यत्रतत्र चर्चा चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसपछिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरेका थिए।
ऐन नै संशोधन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध अघिल्लो माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासमेत विपक्षी बनाइएका थिए। उनका साथै अधिवक्ताहरूले समेत संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुने निर्णय पनि भयो। तर, एक त प्रधानन्याधीशलाई नै विपक्षी बनाइएको मुद्दा, त्यसमा पनि उनी नै बसेर नियुक्ति गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीका सम्बन्धमा उनी आफैं संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष हुन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाए। आफू इजलासमा बस्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्ने निर्णय गरे। अहिले न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेर उसको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन र सुनुवाई गर्ने भनिएको छ।
जुन कार्य संविधानको मर्म र भावना विपरीतको हो। हाम्रो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनाएर इजलास बनाउनु कुनै पनि हिसाबले संविधानसम्मत देखिँदैन। संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया संवैधानिक रुपमा नै फरक छ। प्रधानन्याधिसको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने भयो भने न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने भयो। अब यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले कसरी प्रधानन्याधीशको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
त्यस्तै संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा योग्य हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था हेर्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिको योग्यतामा पनि फरक देखियो। त्यस्तै सोही धाराको उपधारा ४ मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधी ६ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर, न्यायाधीशको पदावधिसमेत तोकिएको छैन। यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको कार्यकालमा पनि फरक देखियो, नियुक्ति प्रक्रियामा पनि फरक देखियो। योग्यतामा पनि फरक देखियो। अब यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले कायममुकायम भएर कसरी प्रधानन्यायाधीशको स्थान ओगट्न सक्छ ? संविधानको धारा १३३ को उपधारा ४ बमोजिम संवैधानिक इजलास सञ्चालन कार्यविधि तय गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम २ परिभाषा खण्डको (ग) र (घ)को परिभाषा संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल छैन। संविधानको धारा १२९ बमोजिमको प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्ने काम कारबाही कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्दैन।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कस्तो अवस्थामा तोकिन्छ र के कति कुरा मात्र गर्न सक्छ त्यो विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको परिभाषा खण्डको ग र घ को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छ। अर्को कुरा संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियाको विषयमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्। प्रधानन्यायाधीश विकल्परहित संवैधानिक इजलासको संयोजक र न्याय परिषद्को सिफारिसमा छानिएका बहालवाला न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशले तोकेका ४ न्यायाधीशसमेत ५ जनाको इजलास गठन गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेख्दालेख्दै प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासबाट कसरी हटाउन सकिन्छ ?
संवैधानिक इजलास नै नचाहिने विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनु सरासर असंवैधानिक कदम हो। संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसको अध्यक्षता गर्न नदिनु पनि त्यही कदम हो।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानन्यायाधीशले मात्रै संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी बुझ्दै जाँदा संवैधानिक इजलास कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। यो संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप रहन सक्दैन। यदि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्ने हो भने उसले पदीय मर्यादाको पाला नगरेको भन्ने ठहर्न जान्छ। भइराखेको प्रधानन्यायाधीशले पनि आफू पछाडि हटेर अरूलाई संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष हुन दिँदा उसले पनि पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको ठहर्छ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम पदीय जिम्मेवारी वहन नगर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई संसद्ले महाअभियोग नलगाउला भन्न सकिँदैन। त्यसतर्फ पनि समयमै विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ। किनकि न्यायाधीश संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिमको प्रधानन्यायाधीश कदापि बन्न सक्दैन। त्यसैले न्यायाधीशले पदीय मर्यादा अनुकूल र प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्याधीशकै पदीय मर्यादा अनुकूल काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ मा नेपाली नागरिकको मौलिक हक, संविधानसँग बाझिएको कानुन, संघ र प्रदेशले बनाएको कानुन एकआपसमा बाझिएमा रिट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसरी दायर गरिएको रिट संवैधानिक इजलासबाट मात्रै सुनुवाई हुनुपर्छ भन्ने कदापि होइन।
संवैधानिक प्रक्रियाका विषयहरू संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्छ तर कानुनी प्रक्रियाका कुराहरू बृहत्तर पूर्ण इजलास वा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सकिन्छ। संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याई त्यसमार्फत नियुक्त पदाधिकारीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्दा, अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक विषय पनि व्याख्याको विषय बनेन। संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति पनि संवैधानिक ब्याख्याको विषय बनेनन्। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न मात्र संवैधानिक विषय बन्यो। तर, नियुक्तिका विषयमा सुनुवाई हुने कुरालाई संवैधानिक इजलासको आवश्यकता हुँदैन। अध्यादेश त्यतिबेला नै ल्याइयो, उतिवेला नै परिषद् बसेर पदाधिकारीको सिफारिस गरियो। परिषद्मा प्रधानमन्त्री सहितका ६ सदस्यको व्यवस्था छ।
अध्यादेशमार्फत उपस्थित बहुमतले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। यसमा अध्यादेशमा ल्याइएको व्यवस्था वहसको विषय भयो तर यसका पदाधिकारी बहसको विषय बनेनन्। त्यसैले संवैधानिक इजलास नै नचाहिने विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनु सरासर असंवैधानिक कदम हो। संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसको अध्यक्षता गर्न नदिनु पनि त्यही कदम हो। त्यस्तो कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन। यसले व्यवस्थालाई अव्यवस्थित बनाउने काम त गर्छ नै, त्यसका साथै संविधान र व्यवस्थालाई नै असफल बनाउने, न्यायालय निरन्तर विवादमा फस्दै जाने कुरालाई समेत मलजल गर्ने काम गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
