काठमाडौं : ठूला घराना र औद्योगिक प्रतिष्ठानले बिजुलीको पैसा नतिर्नु अन्याय भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। ठूला घराना र औद्योगिक प्रतिष्ठानका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता मात्र १५ अर्ब ५३ करोड छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चरम लोडसेडिङको समयमा पनि उद्योगीहरूले निरन्तर बिजुली पाए। तर, उद्योगीहरूले एउटा प्राविधिक कारण देखाउँदै महसुल ‘तिर्दिनँ’ भन्न नहुने ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए। कार्कीले भने, ‘मैले प्रयोग नै गरेको छैन मिटर जाँच भन्नु एउटा पाटो हो। तर, प्राधिकरणको प्राविधिक गल्ती देखाएर ‘तिर्दिनँ’ भन्नु गलत हो।’ सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीहरूलाई निरन्तर विद्युत् दिएकाले नैतिकताले पनि तिर्न कर लाग्ने सचिव कार्कीले बताए।
लोडसेडिङ मुक्तपछिको मुद्दा जायज भए पनि सम्बन्धित विद्युत् नियमन आयोगले नै ‘महसुल नलिनू’ भनि निर्णय गरे मात्र छुट हुन सक्ने सचिव कार्कीले बताए। उनले भने, ‘प्रयोग भइसकेको बिजुलीको महसुल तिर्नुको विकल्प छैन।’।
आयोगले २०७२ पुष र २०७३ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका महसुलबारे निर्णय गरेको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन २४ सैं घण्टा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोले उद्योगीहरूले आवश्यकताबमोजिम चलाएका हुन्,’ कार्की भन्छन्। मन्त्रालय सबै अवधिको बक्यौता उठाउने विषयमा स्पष्ट रहेको बताए। २०७८ असार मसान्तसम्म उठाइसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य भए पनि कोरोनाका कारण लक्ष्य पूरा नभएकोे मन्त्रालय बताउँछ। बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यापारीहरूलाई किस्ताको सुविधा पनि दिएकाले विस्तारै तिर्न ऊर्जा सचिवले आग्रह गरे। ग्राहकहरूको विद्युत नै काट्ने पक्षमा भने नरहेको कार्कीको भनाइ छ। यसमा विद्युत् नियमन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
पूर्वऊर्जा सचिव, सुमन शर्मा
लोडसेडिङ भएको समयमा अलि बढी शुल्क तोकेर उद्योगीहरूलाई सुविधा दिइएको हो। यसमा भएको विवाद सुल्झाउन नियमन आयोगले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोगले फछ्र्यौंट गनुपर्ने हुन्छ। टीओडी मिटर हेरेर खपत हेर्ने भनिए पनि प्राविधिक रूपमा केही समयपछि यसले मिटर नै रिड गर्दैन भनिन्छ। समस्या कसरी समाधान होला र ! तर, टीओडी मिटरमा छैन भन्दैमा प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल ‘तिर्दिनँ’ भन्न मिल्दैन। फेरि लोडसेडिङमा व्यहोरिएको छ भने उद्योगीहरूलाई पनि तिर्न गाह्रो होला।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग, अध्यक्ष, जगत भुसाल
आयोगले २०७३ असार १६ गते स्पष्ट रूपमा नै ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी समय प्राधिकरणले लोडसेडिङ घोषणा गरेको अवस्थामा डेडिकेटेड र टं«क लाइन सरहको महसुल लाग्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको व्याख्या नै भएन। प्राधिकरणले आफैं निर्णय गरी २०७२ साउनबाटै लागू हुने भनि महसुल निर्धारण गर्यो र मंसिरबाट सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई बिलिङ गर्यो। यसको सम्बन्धमा मैले नै प्राधिकरणलाई ‘आयोगले निर्णय नगरेसम्म महसुल उठाउन मिल्दैन र उठाएको भए पनि फिर्ता गर्नु’ भन्ने लेखेको थिएँ। अर्को समस्या भनेको प्राधिकरणले आयोगले महसुल निर्धारण गरेपछिको अवस्थामा नियमित बिलिङ गर्नुपर्ने छुट बिल भनि पछि पठाउँदा समस्या आएको हो।
प्राधिकरण पूर्वअध्यक्ष, मुकेश काफ्ले
यो विषय लामो समयदेखि विवादमा आइरहेको छ। यसमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भनेका सुझावलाई पालना गर्नुपर्छ। आयोगले लोडसेडिङ अन्त्यपछिको परिस्थितिलाई एक ढंगले हर्ने, अर्को, शिवम् सिमेन्टको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको नजिरलाई हेर्ने र छुट बिलिङ भएका उद्योगहरूमा टाइम अफ डे (टीओडी) को आधारमा विद्युत् खपत भए/नभएको आधारमा मात्रै महसुल लिनु भनेको छ।
प्राधिकरणले यी आधारमा टेकेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तर, टीओडी मिटरले १ देखि डेढ वर्षको मात्र ब्याक लक डाटा स्टोर गर्न सक्छ। यसैका लागि प्राधिकरणकै विनियमावलीले कम्तीमा तीन/तीन महिनामा टीओडी डाउनलोड गर्नु भनि उल्लेख गरेको छ। यसमा भने प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ।
इप्पान उपाध्यक्ष, मोहन डाँगी
तत्कालीन समयमा विशेष सुविधा प्रयोग गरी विद्युत्को खपत गरेका ग्राहकहरूको बाँकी बक्यौता प्राधिकरणले उठाउनुपर्छ। तर, त्यहाँ पनि केही उद्योगहरूले आधारबिना नै बिल पठाएको भनेका छन्। त्यस्तोमा छानबिन गर्न आवश्यक छ। प्रयोग गरेको भए तिर्नैपर्छ। पहुँचको प्रयोग गरी अराजकस्थिति सिर्जना गर्न हुँदैन।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष, विष्णु अग्रवाल
नेपाल सरकारसँग विद्युत्को ‘सरप्लस’ भइरहेका बेला उद्योगीहरूको विद्युत् काट्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो धेरै नै विवादमा आइसकेको छ। प्राधिकरणले काटेका बिलमा कतिपय उद्योगीहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युत् महसुलकसरी तिर्ने पनि भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूको बक्यौता उठाउनुपर्छ। तर, इनोसेन्टहरूको लिनुहुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
