देशभित्रै उद्योग स्थापना गर्न र उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान दिन सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लियो। यस्ता उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पनि दियो। उद्योगीले अन्तःशुल्कको सुविधा त लिए, तर त्यही नाममा ‘लुट’ मच्चाए। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, हुलास अटोक्र्याफ्ट। यो कम्पनीले एसेम्बलको सुविधा लिएर जनतालाई झन् महँगोमा बजाजको मोटरसाइकल बेचेको छ। सर्वसाधारणले सुविधा पाउनुको सट्टा ठगिँदै गएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उद्योगलाई दिने गरिएको ‘छुट’ को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिए पनि तयारी मोटरसाइकल आयात गरेको भन्दा कम मूल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले एसेम्बल प्रणाली नै औचित्यपूर्ण देखिएन।’ देशभित्र तत्काल सवारी साधन उत्पादन हुने अवस्था नदेखेपछि सरकारले ‘एसेम्बल’ उद्योगको नीति लिएको हो। मुलुकभित्रै रोजगारी र स्वउद्योगको नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो। तर, एसेम्बलमै भइरहेको बदमासीले स्वदेशी उद्योगले पाउने सुविधामाथि प्रश्न उठेको छ। यसले स्वदेशमै उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धनमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
छुटकै कारण मुलुकभित्र सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगको संख्या बढ्नु सुखद पक्ष हो। तर, सरकारबाट पाएको सुविधाको गलत फाइदा उठाउनु दुःखद हो। कम्पनीहरूले भारतलगायतका देशबाट आवश्यक पाटपुर्जा टुक्राटुक्रा बनाएर अन्त शुःल्क छुटमा नेपाल भित्र्याउँछन्। पाटपुर्जा जोडेर महँगोमा बेच्न थालेपछि सरकारको छुटको नीतिको गलत प्रयोग हुन थालेको छ।
आर्थिक ऐन २०७६ मा एसेम्बल गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ। यो ऐनमा टेकेर एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्न सरकारले बाटो खोल्यो। तर, उद्योगलाई सुविधा दिँदा सेवाग्राहीले के पाए यसको मूल्यांकन लामो समयबाट भएको छैन। यो ऐनले उद्योगलाई फाइदा भयो। उपभोक्ता झनै ठगिए। मोटरसाइकल तयार गर्न लाग्ने सम्पूर्ण पार्टपुर्जा टुक्राटुक्रा भएको अवस्था ल्याउने र जोडेर बेच्ने बाहेक नेपालमा नै उत्पादन गर्नेमा उद्योगको ध्यान पुगेको छैन।
नेपालमै सवारी साधनको एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना हुँदा सवारीको मूल्य कम हुनुपर्छ। यस्ता उद्योगले रोजगारीको सिर्जना पनि गर्छ। अन्तःशुल्कमा छुट सुविधा दिनुको मुख्य उद्देश्य यो नै हो। तर, छुटमा सामान ल्याउने अनि लाखौं रुपैयाँ नाफा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै एसेम्बल उद्योग छन्।
स्वदेशमा उद्योग फस्टाउन तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन सोच आवश्यक पर्छ। यस्तै सोचमा सरकारले एसेम्बल प्रणालीलाई स्थापित गर्दै उद्योगलाई करमा छुट दिएको हो। एसेम्बल उद्योग स्थापना भएर मात्रै पार्टपुर्जा जोड्ने र नाफा कमाउने काम भयो। नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगमा ल्याएर जोडिएका हुन्। एउटै मोटरसाइकलमा सबै खर्च कटाएर ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म सर्वसाधारणबाट ‘नाफा’ लिँदै आए। उद्योगले दुईतर्फी रूपमा सरकार र उपभोक्ताबाट अनावश्यक लाभ लिइरहेको बर्सेनि महालेखाले औंल्याए पनि नियामक निकाय चुपचाप बस्नु गम्भीर विषय हो। एसेम्बल प्रणालीले सरकारको आर्थिक नीतिमा फाइदा नपुर्याएको महालेखाले बर्सेनि औंल्याएकै छ। तर, सरकारले गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई भने ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरिरहेको छ। ऐन बनाएर नै उद्योगलाई दिएको छुटले उपभोक्ता लुटिनु हुँदैन। ऐनको कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिताका विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। एसेम्बल गर्ने उद्योगले उत्पादन गरेका सवारीको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ। उपभोक्ता र सरकारलाई फाइदा नभएको भए ती उद्योग कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारले गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ। अब ऐनमा टेकेर उद्योगले उपभोक्ता नठगून्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
