विद्यालयमा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी पार्न निरीक्षण, अनुगमन र शिक्षक पेसागत सहयोगको विशेष महत्त्व हुन्छ। संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएपछि नजिकबाट निरीक्षण अनुगमन र सुधारमा वृद्धि हुुन्छ भन्ने अपेक्षाविपरीत झनै शून्यजस्तै हुन पुगेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव, भएका कर्मचारीलाई प्रशासनिक कार्यबोझ र नयाँ नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम र अनुभवको अभावजस्ता कारण यी सबै काम छायाँमा परेका छन्।
२०५० सालमा विद्यालय निरीक्षकको संख्या ह्वात्तै बढाइयो। हरेक जिल्लामा विद्यालय संख्याको आधारमा २ देखि १० जनासम्म विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो। निरीक्षकको संख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरी एक क्षेत्रमा एक विद्यालय निरीक्षक तोकिएको थियो। काम गर्ने तथा विद्यालयमा नियमित पुग्ने, विकट गाउँगाउँमा पुगेर समुदायलाई सचेत पार्ने र विद्यालयको शिक्षा सुधारमा लागि पर्ने र काममा बेवास्ता गर्ने, झारा टार्ने, सुविधा सम्पन्न स्थान मात्र खोज्ने, केन्द्र वरिपरि घुम्ने बीचमा फरक गर्न नसक्नाले निरीक्षकरूलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न उत्प्रेरणा मिल्न सकेन। गैरजिम्मेवारलाई पुरस्कृत गर्ने, विदेश पठाउने, विभिन्न क्षमता विकासका मौकाहरू दिलाउनेजस्ता कार्यले इमानदार निरीक्षकलाई झनै निरास बनायो।
निरीक्षण अनुगमन, सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नपारेसम्म शिक्षामा सुधार गर्न तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न सम्भव छैन।
विकटमा खट्ने, इमानदार विद्यालय निरीक्षकलाई उच्च प्रशासकहरूले हेयको दृष्टिले हेरे। तालिम, गोष्ठी, अनुभव बढाउने मौका दिलाएर निरीक्षकलाई सक्षम बनाउने, उत्पे्ररणा जगाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेन। स्रोतव्यक्तिले गाउँगाउँमा शैक्षिक जागरण ल्याउन, विद्यालयमा सिर्जनात्मक कार्य गर्न, कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन खेलेको भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। स्वतः बढुवालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्य क्षेत्रमा भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा झनै ठूलो समस्या निम्तियो।
विद्यालय निरीक्षणको जिम्मेवारी लिएर भित्रिएका अधिकांश अधिकृत स्तरका विद्यालय निरीक्षक उपसचिवमा बढुवा भए। कार्यालयको काम गर्न भित्रिएका प्राविधिक सहायक तथा सुब्बा स्तरका कर्मचारी विद्यालय निरीक्षकमा बढुवा हुन पुगे। उपसचिव स्तरका कर्मचारी विद्यालय निरीक्षक रहन हँदैन भन्ने मान्यता राखियो। ठूलो संख्यामा रहेका उपसचिवहरू कार्यालयमा कामविहीन राखियो। उता विद्यालय अनुगमन, निरीक्षण प्रमाणपत्र तहको न्यनूतम योग्यताबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका विद्यालय निरीक्षकहरूको जिम्मा हुन पुग्यो।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको सकस शिक्षा मन्त्रालयमा झनै ठूलो रूपमा देखियो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहमा शिक्षाका अनुभवी र योग्य कर्मचारीको आवश्यकता थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिवसम्मका कर्मचारीले प्राथमिकताको आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था र वरिष्ठताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी रोजिएको स्थानमा पठाउने व्यवस्थाले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षाका कर्मचारी प्राप्त गरेका थिए। विडम्बना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएका स्थानीय तहमा पठाउनुको सट्टामा मन्त्रालय र उपत्यकाभित्रका विभागीय कार्यालयमा राख्ने र विभिन्न आयोजनामा पठाउने कार्य गर्यो। जसले गर्दा धेरै स्थानीय तहले शिक्षाका कर्मचारी पाउन सकेनन्। अझै पनि धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकारू शिक्षाका कर्मचारीविहीन छन्।
विद्यालयमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सक्षम शिक्षाका अधिकृत र उपसचिव पनि स्थानीय तहमा प्राप्त बजेट विद्यालयलाई बाँडफाँट गर्ने, विद्यालय अनुमति दिने, शिक्षक सरुवा गर्नेजस्ता कार्यमा अल्झेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। एकातर्फ अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले पनि शिक्षाका उपसचिव तथा अधिकृतहरू विद्यालयमा निरीक्षण अनुगमन गर्न जानुभन्दा पालिकाको कार्यालयका कार्यहरू हेरिदियोस्, शिक्षासम्बन्धी सेवाग्राही आफूसँग नआउन् भन्ने चाहन्छन्। धेरै स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका उपसचिव र अधिकृतरू समान तहको आफूभन्दा कनिष्ट, कम अनुभवी प्रशासन सेवाको प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नु पर्दा उत्प्रेरित हुन सकिरहेका छैनन्।
निरीक्षणले विद्यालयमा पुगी समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउने, शिक्षकलाई पेसागत विकासमा सहयोग गर्ने पनि हो। इमानदार प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएका विद्यालयहरूमा मात्र निकासा गरेका बजेटहरू सदुपयोग भएका छन्। अन्यथा विद्यालय निरीक्षण र अनुगमनको कमीले गर्दा दिवा खाजाका लागि पुगेको अर्बौंको बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन। धेरै विद्यालयमा बालबालिकालाई सस्ता बिस्कुट र चाउचाउ बाँडिएको छ। विद्यालय भवन, शौचालयलगायत भौतिक निर्माण, विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि छुट्ट्याइएका बजेटहरू शिक्षक तलब र सुविधामा पनि खर्च भएका छन्। विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिको रकम अभिभावकलाई हस्ताक्षर गराएर अन्यत्र खर्चसमेत गरिएका छन्। कतिपय विद्यालयमा शिक्षक मिलेर कतिपयमा व्यवस्थापन समिति र प्रअको मिलेमतोमा विद्यालय बजेट दुरुपयोग गरिएका छन्।
आन्तरिक रूपमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने, कमीकमजोरी औंल्याइदिने, सुधारका लागि सुझाव दिने कार्य हुन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिबाट विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको नियमितता, विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने, देखिएका समस्यामा छलफल गर्न र समाधान गर्न सक्ने, अनियमित शिक्षकलाई नियमित बनाउन पहल गर्न सक्ने, विद्यालयमा गएको स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न, सामाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य र प्रभावकारी पार्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता कार्य हुन सकिरहेका छैनन्। एकातर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाटोघाटो पुलपुलेसा निर्माणदेखि समुदायका झैझगडा मिलाउनेसम्मका कार्यमा व्यस्त छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, वडा समितिका सदस्यले पनि विद्यालय अनुगमन, निरीक्षण गर्न, सुधारका लागि पहल गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्यन भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी निरीक्षण अनुगमन र सुधारलाई व्यावहारिक बनाउने भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहमा अनुभवी योग्य, शिक्षक तथा विषयविज्ञसमेत रहेको अनुगमन समिति निर्माण गरी विद्यालयको विभिन्न पक्षको अनुगमन गर्न र प्राविधिक सल्लाह दिन सम्भव हुनसक्छ। त्यस्ता अनुगमन समितिमा अनुभवी र दक्ष विषय शिक्षक तथा अवकाश प्राप्त विज्ञ शिक्षकलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ। दरबन्दी बढी भएको विद्यालयबाट योग्य शिक्षकलाई स्रोत व्यक्ति तथा स्रोत शिक्षकका रूपमा काजमा खटाई विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, विद्यालयलाई सहयोग पुर्याउने कार्यमा लगाउन पनि सकिन्छ। निरीक्षण अनुगमन, सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नपारेसम्म शिक्षामा सुधार गर्न तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
