लुम्बिनीमा जम्बो मन्त्रालय : मन्त्री राख्ने संरचना छैन

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्न लागेको छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पुराएको हो। दुई जना राज्यमन्त्री राख्दै १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी छ। तर मन्त्री राख्ने कार्यकक्ष भने प्रदेशमा अहिलेसम्म तयार छैन।

मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएको करिव महिना दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डल भने विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड नमिलेपछि सरकार विस्तार रोकिएको हो। गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र समूहका सांसद छन्।

साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका तीन जना विनाविभागीय मन्त्रीमध्ये एक जनाले शुक्रबार मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन्। सुर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको स्वतन्त्र समूहका अजय शाहीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। जसपाका दुई मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी र पुर्मती ढेगाले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

विनाविभागीय मन्त्री ढेगाले कांग्रेस र माओवादी भित्र मन्त्रालय बाँडफाँड नमिलेकाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताइन्। ‘हाम्रो पार्टीले तीन मन्त्रालय पाउने टुंगा भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा मन्त्री हुनुभएकै छ', उनले भनिन्,‘अब कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय हाम्रो भागमा परेको छ।’

१३ वटामा विस्तार गरिएका मन्त्रालयमध्ये माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले ४, जसपाले ३ र स्वतन्त्रले १ मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको छ। अन्य दुई जना राज्यमन्त्री राख्ने तयारी गठबन्धनको छ। माओवादी र कांग्रेसभित्रै सरकारमा को जाने भन्ने विवाद मिल्न नसक्दा मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले मन्त्री टुंग्याउने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल नै नभएको बताइन्। ‘हामी अधिवेशनमा लागेका छौं, सरकारबारे ध्यानै दिएका छैनौं', उनले भनिन्। 

कांग्रेसमा गुट मिलाएर सरकारमा पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। आकांक्षी धेरै भएकाले को पठाउने भन्ने निर्णय लिन कठिन भएको हो। माओवादी केन्द्रभित्र पनि उही अवस्था रहेको छ। माओवादीले पहिला एमालेसँगको संयुक्त सरकारका बेला मन्त्री भएकालाई नपठाउने जनाएको छ। तर त्यसविषयमा सांसदहरुबीच असन्तुष्टि छ। कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन नसकिंदासम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार अलमलमै हुने देखिएको छ।

शुक्रबार मात्रै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ९ वटाबाट बढाएर १३ वटा बनाएको मन्त्रालय बाँडफाड गरेका छन्। मुख्यमन्त्री केसी आफैंले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, वन वातावरण तथा भुसंरक्षण, शिक्ष विज्ञान युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय राखेका छन्।

कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादीका कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वतन्त्र समूहका अजय शाहीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जसपाका सहसराम यादवले पाएका छन्।

मन्त्रालय राख्ने संरचना नै नभएका कारण पनि मन्त्री परिषद् विस्तार कठिन भएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलले थपेका दुई मन्त्रालयको समेत अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सात मन्त्रालय दुई महिनाको अन्तरमा थपिएपछि संरचना व्यवस्थापन कठिन बनेको छ।

विनाविभागीय मन्त्री ढेगाले बस्नका लागि क्वाटर पाए पनि कार्यालय नभएकाले कार्यक्रमहरुमै गएर दिन बिताउने गरिएको बताइन्। ‘बधाइ कार्यक्रम भइराखेका छन्, त्यतै गएर दिन बिताउने गरेका छौं', उनले भनिन्।

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिए पनि त्यहा संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय त्यहाँ स्थापित भए पनि कर्मचारी बस्ने कार्यालय नभएपछि समस्या भएको छ। संरचना नै नभइ मन्त्रालय मात्रै थपिएपछि कर्मचारी कार्यकक्ष जुटाउन व्यस्त बनेका छन्। गठबन्धनलाई टिकाइ राख्नका लागि लुम्बिनीमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन लागिएको हो।