नेपालमा आश्रय खोज्दै विदेशी तेस्रोलिंगी

नेपालमा आश्रय खोज्दै विदेशी तेस्रोलिंगी

काठमाडौँ: बंगलादेशी नागरिक राकिबुल हसन (राकिब) २ वर्ष भन्दा बढी काठमाडौँमा बसेर केही महिनाअघि मात्रै क्यानडा गए । काठमाडौँको चण्डोलस्थित एउटा कोठाभित्र तनाब र अन्योलका दुई वर्ष बिताएका थिए उनले ।

नेपालमा शरणार्थीको हैसियतमा बसेका २५ वर्षीय राकिबको मनस्थितिबाट क्यानडा अवतरण गर्नुअघि सम्म पनि अन्योल र त्रास भने मेटिसकेको थिएन । तेस्रोलिंगी भएकै कारण उनी थातथलो छाडेर सुरक्षित आश्रयको खोजीमा काठमाडौँ आउनुपरेको थियो ।

यहाँ आएर उनले अंग्रेजी भाषा सिके । केही संघसंस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गरे । खासगरी नीलहिरा समाजको आश्रयमा उनी काठमाडौँमा बसेका थिए । ‘नेपाल धेरै हिसाबले हाम्रा लागि सुरक्षित र सुन्दर मुलुक हो । बंगलादेश लगायत अरु देशजस्तो खतरा छैन नेपालमा,’ उनले क्यानडा पुगेर पनि यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । खासमा राकिब बंगलादेशबाट भागेर नेपाल आइपुगेका थिए । राकिब बंगलादेशको सानो गाउँ कुलाकाटामा जन्मे। १२ वर्षजतिको हुँदा उनको मनमा अलि बैग्लै यौनिक अनुभूति आउन थाल्यो।

१२ वर्षमै उनले आफू पुरुषप्रति आकर्षित छु भन्ने थाहा पाउन थाले । उमेर बढ्दै जाँदा त्यसखाले अनुभूति अझ बढ्न थालेपछि परिवारलाई सुनाए । तर उनको कुरालाई विश्वास गर्न कोही तयार थिएन । जब उनी तेस्रोलिंगी भएको खुल्यो, परिवारले मानसिक सन्तुलन गुमाएको शंका गर्न थाले। मुस्लिम समुदायले उनलाई मस्जिद छिर्न समेत रोक लगायो ।

समुदायबाटै असुरक्षित हुने डरले परिवार चिन्तित भयो। पढाइ नरोकियोस् भनेर परिवारले उनलाई राजधानी ढाका पठायो। ढाका बस्दा परिवारले आर्थिक सहयोग नगरेको होइन। जेनतेन स्कुले पढाइ सकेर विश्वविद्यालय पढ्न खोज्दा उनले भर्ना पाएनन्। ‘केही विश्वबिद्यालय चहारें तर कसैले भर्ना लिएनन् । पुरुष वा महिला विद्यार्थीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर मलाई पढ्नबाट वञ्चित गराइयो’ राकिबले भने ।

अपमान र तिरष्कारले निरास भएर राकिब एक रात ढाकास्थित पार्कमा एक्लै टहलिरहेका थिए। प्रहरीले ‘सेक्स वर्कर’ भएको शंकामा पक्राउ गर्‌यो। राकिबले आफू सेक्स वर्कर नभएको बारम्बार दोहोर्‌याए तर उनीहरूले सुनेनन्। ‘उल्टै ३/४ जना प्रहरीले नै ममाथि जबर्जस्ती गरे,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले मलाई चुरोटले पोलिदिने र अरू यौनजन्य यातना दिए। बजारमा निस्किएर रिक्सा चढ्न खोजेँ। चढेपछि म तेस्रोलिंगी भएको चाल पाएर रिक्सावालाले पनि ओराल्यो।’

राकिब फेसबुकमार्फत् एक पुरुष समलिंगीको सम्पर्कमा थिए। केहीपछि उनीहरू सँगै बस्न थाले। गोप्य बिहे गरे। करिब चार वर्षअघि ढाकामा केही तेस्रोलिंगीले लैंगिक पहिचानबारे जनचेतनामूलक अभियान थाल्दै थिए। विभिन्न सोसल साइटमार्फत गरिएका ती प्रयासमा उनी पनि जोडिए। ‘रुब्बान’ नामको एउटा म्यागेजिन प्रकाशित हुन्थ्यो, जसमा लैंगिक अल्पसंख्यकका समाचार सामग्री प्रकाशन हुन्थ्यो। फेसबुक र ट्विटरमा लेख्थे।

त्यहाँका अतिवादी मुस्लिम समुदायका लागि यो कुरा पचेको थिएन। उनीहरूको अभियान जति सशक्त हुँदै आयो, त्यति नै अतिवादीहरूको दबाब र धम्की आउन थाल्यो। अभियन्ताहरू क्रमशः देश छाड्न थाले। ज्यान लुकाउनै मुस्किल थियो, क्यानाडा, अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुक उड्न थाले। राकिबले पनि क्यानाडास्थित ‘रेन्बो रेलवे’ नामक संस्थालाई इमेलमार्फत् आफूले बंगलादेश छाड्न चाहेको बताउँदै उद्धार गर्न आग्रह गरे।

तर, संस्थाले भन्यो, ‘शरणार्थीको रूपमा आउनुपर्छ। त्यसका लागि अर्को देश जाऊ।’ शरणार्थी बन्नकै लागि ४ वर्षअघिको ११ मार्चमा उनी नेपाल ओर्लिएका थिए। नेपाल आउँदा सँगै थिए, अरू दुई तेस्रोलिंगी बंगलादेशी आलम र दुर्जेय। त्यसको ठीक १४ दिनपछि अभियानका नेता जुलास मेनन र टोनी मजुमदारको हत्या भयो।

हाल तीनैजना बंगलादेशी तेस्रोलिंगी पुनर्वासको रुपमा क्यानडा र अमेरिका पुगिसकेका छन् । यसबीचमा उनीहरुले नेपाललाई आफ्नो देशभन्दा सुरक्षित ठान्छन्। राकिबका साथी आलम र दुर्जेयले पनि काठमाडौंमै अंग्रेजी भाषा सिकेर विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग जोडिएका थिए ।

तीनै जना नीलहिरा समाजका सदस्यहरूसँग नजिकिएका थिए । आम्दानीको नियमित र बलियो स्रोत नहुँदा उनीहरू नेपाली तेस्रोलिंगी साथीहरूका साथ सुरक्षित ठान्थे । ‘बीडीएस (ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी) का साथीहरूले खाना खान घरमा बोलाउँछन्। केही अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्छन्,’ राकिब भन्छन्।

यी तीन बंगालीजस्तै अस्थायी आश्रयको लागि नेपाल आएका दुई पाकिस्तानी महिला समलिंगीको यात्रा पनि सहज थिएन। ५ वर्षअघि पाकिस्तानी चार युवतीले यौनशोषण गरेको बताउँदै त्यहाँस्थित क्रिकेट संघका एक नेताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू ती नेताको निशाना बन्न थाले। नेता राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्ति थिए।

चार युवतीमध्ये सन्नी र अरिज राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेटर पनि थिए। मुद्दापछि मुख्य तारो बने उनीहरू। नेताले बारम्बार आक्रमण प्रयास गरे। घरमा ढुंगामुढासमेत भयो। तीन वर्षपछि जब अदालतमा मुद्दा फेरि बहस हुने तरखरमा थियो, पीडित युवतीहरू नै छिन्नभिन्न भए। त्यसपछि सन्नी र अरिज काठमाडौं आइपुगे। उनीहरु आफ्नै समुदायको नजरमा फरार सूचीमा छन्।

तर हाल उनीहरु पनि पुनर्वासको रुपमा नर्वे पुगेका छन् । नेपाल आउनु अघिसम्म आफ्नो लैंगिक पहिचान लुकाउन बाध्य थिए उनीहरु । उनीहरूलाई अदालतभन्दा बढी भय थियो, आफ्नै समुदायको। मुद्दा व्युँतिएपछि जसरी पनि समलिंगी भएको थाहा हुँदै थियो। जसका कारण समुदायबाटै आक्रमण हुने जोखिम देखेपछि उनीहरू नेपाल आएका थिए। यतिसम्म कि, आफ्नै परिवारबाट पनि उनीहरूलाई संरक्षण भएन। परिवारबाटै बहिस्कृत भएपछि देश छाड्न बाध्य हुनु परेको उनीहरू बताउँछन्।

पाँचैजना विभिन्न संस्थाको सहायतामा नेपाल भित्रिएका थिए। केही वर्षको नेपाल बसाइपछि उनीहरु सबै अर्को मुलुक पुनःस्थापना भइसकेका छन् । ‘रेन्बो रेलवे’, ‘र्‍याप’, ‘गो फन्ड’लगायत यौनिक अल्पसंख्यक तथा शरणार्थी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाबाट उनीहरुले बारम्बार सहयोग पाइरहे ।

राकिब र उनका साथीहरु नेपाल हुँदै आश्रयका लागि तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन् । हाल उनीहरुको बाटो पछ्याउँदै पाकिस्तानी एकजना 'ट्रान्स म्यान' काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनी आफ्नो बारेमा खासै खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । यौनिक पहिचान खुलाउन नसक्नु र समुदायको अपमानविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका ती पाकिस्तानी परिवारभित्रै असुरक्षित भएपछि केही महिनाअघि मात्रै कठिन यात्रा तय गरी काठमाडौँसम्म आइपुगेका हुन् ।

यतिबेला उनी नीलहिरा समाजको सम्पर्कमा छन् । र काठमाडौँमै बसेर विभिन्न संस्थाको सहायताबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वासको तयारी गरिरहेका छन् । 'नेपालमा पनि विवाह लगायत कानुनी अधिकार त छैन । तर कम्तिमा यहाँ आफ्नो लैंगिक पहिचान लुकाएर भाग्नु पर्दैन । यसैले पनि म काठमाडौँमा बसिरहेको छु' ती पाकिस्तानीले अन्नपूर्णसँग भने ।

लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल तुलनात्मक रूपमा अनुकूल मान्ने गरिन्छ । ‘एलजीबीटी’ (लेस्बियन–महिला समलिंगी, गे–पुरुष समलिंगी, बाईसेक्सुअल–द्विलिंगी, ट्रान्सजेन्डर) समुदायका लागि पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतभन्दा पनि नेपाल अनुकूल भएको नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘विवाहको सन्दर्भमा केही कानुनी जटिलता त छ तर हाम्रो समाज यौनिक अल्पसंख्यकलाई गर्ने व्यवहारमा अरूभन्दा उदार हो।’

पाकिस्तानी र बंगलादेशी पाँचै जना तेस्रोलिंगी नीलहिरा समाजको सम्पर्कमा थिए। युएनएचसीआरमा शरणार्थीको परिचय र नीलहिरा समाजको शरण सँगसँगै लिएका थिए। खाने, बस्नेलगायत आधारभुत आवश्यकता नीलहिरा समाजले नै जोहो गरिदिएको थियो। गुरुङ भन्छिन्, ‘उनीहरू सबैलाई सुरुमा हामीले नै आश्रय दियौँ। धेरै समयसम्म हाम्रै साथीसँग बसे।’

गुरुङका अनुसार केही व्यक्तिगत स्वभावका समस्याबाहेक नेपाली समलिंगी समुदायसँग उनीहरू नजिक भएर बसेका थिए। तर, विदेशी दातृ निकायमार्फत् सहयोग पाउने भएपछि काठमाडौंमै भाडामा बस्न थालेका थिए । यद्यपि, नेपाली समलिंगीहरूसँग नियमित भेटघाट गरिरहन्छन्।

पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत मुस्लिम प्रभावित मुलुक तेस्रोलिंगीका लागि प्रतिकूल मानिन्छन्। ती देशमा कानुनतः तेस्रोलिंगी समुदायलाई बिहे गर्ने वैधानिकता छैन। यद्यपि, तेस्रोलिंगी भित्रका केही चरित्रलाई विवाहको छुट छ। साथै, मुस्लिम धर्ममा अडिएका सामाजिक संरचना पनि उनीहरू प्रतिकूल छन्। सामान्यतः ‘हिज्रा’ समुदायलाई पाकिस्तान र बंगलादेशमा विवाहको मान्यता दिइएको छ।

तर, महिला समलिंगी वा ‘सेम सेक्स’बीचको विवाहलाई मान्यता दिइँदैन। त्यसो त, यौनिक पहिचानबारे अधिकारवादी र कर्मीहरूलाई पनि खुल्लमखुल्ला आवाज उठाउन असहज छ। केही वर्षयता बंगलादेशमा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा जुलास र अन्य अभियन्ता सक्रिय थिए। यस्तो कुरा त्यहीँको मुस्लिम अतिवादीका लागि पाच्य थिएन। बंगलादेशको ‘बोन्धु’ र पाकिस्तानमा अरू केही यस्ता संस्था छन्। तर, तिनीहरू त्यहाँको सामाजिक कुरीति हटाउन सक्षम देखिँदैनन्।

अति न्यून संख्यामा रहेका ती संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा रहेका हिज्रा समुदायमा यौन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दै आएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा करिब १० लाख समलिंगी रहेको विभिन्न संस्थाका अध्ययनले देखाएका छन्। त्यसमध्ये सबैले आफ्नो लैंगिक पहिचान सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यही क्षेत्रमा अधिकारको वकालत गर्दै सञ्चालित विभिन्न संस्थाले समय–समयमा जनचेतनामूलक काम गर्छन्।

उनीहरूको लामो प्रयाससँगै नागरिकतामा लैंगिक पहिचान खुलाउन थालिएको छ। यसबाहेक नेपाली समाज यौनिक अल्पसंख्यकप्रति विस्तारै सकारात्मक देखिन थालेको यसका अभियन्ता स्वीकार्छन्। अभियन्ताहरूको भनाइमा नागरिकतामा पहिचान उल्लेख गर्ने सुविधापछि नै हो, लैंगिक परिचय खुलाउने क्रम बढेको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष एलजीबीटीप्रति सद्भावका लागि काठमाडौंमा र्‍याली हुने गर्छ । 'रेन्बो र्‍याली' त्यस्तैमध्येको एक हो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा अभियन्ता त्यस्ता र्‍यालीमा सहभागी हुने गर्छन् । अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘यस्ता कार्यक्रमले पनि हाम्रो समाज केही उदार बन्दैछ भन्ने पुष्टि गर्छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.