शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार हो। नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक नागरिकलाई छ। तर, संविधानमै उल्लेख भए पनि अझै आधारभूत शिक्षा पाउनबाट मुलुकका धेरै नागरिक वञ्चित छन्। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ठुलो लगानी गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशले पनि योजना बनाएका छन्। तर, अझै पाउनुपर्ने र पुग्नुपर्ने ठाउँमा लगानी पुगेको छैन। योजनाभित्र अनियमितता बढेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– २ नंबर प्रदेश सरकारले ल्याएको बेटी बिमा कार्यक्रम।
छोरीहरूको एक लाखको शिक्षा बिमा गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गर्यो। २०७५ माघ १ पछि प्रदेशका आठै जिल्लामा जन्मिएका छोरीको बिमा पनि सुरु भयो। सो रकमलाई २०७६ मा तीन लाख पुर्याएको घोषणा भयो। सरकारले प्रदेशका २६ हजार ९ सय ५६ छोरीको शिक्षा बिमा भइसकेको दाबी पनि गर्यो। तर, हालसम्म प्रदेशका साढे सात हजार छोरीको मात्रै बिमा भएको खुलेको छ। शिक्षामा चरम बेथिति हुन्छ भन्ने आरोपलाई यो अभियानभित्रको रहस्यले पनि प्रमाणित गरेको छ। प्रदेशको छोरी शिक्षा बिमा÷मुद्दति बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा बिमा कसरी गर्ने र भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा राखेको छ। अहिले सरकारले गर्ने दाबी र बिमाको तथ्यांकले मेल खाँदैन। सरकारले बिमाका लागि करोडौं रकम निकासा गरे पनि बिमाको पोलिसी जारी भएको कुनै प्रमाण बैंकले पेश गरेको छैन।
दुई हजार सात सय ७८ बालिकाको नाममा सम्बन्धित बैंकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको बताउँदै आएको छ। यो घटनाले बिमाको नाममा करोडौं रकमको चलखेल भएको प्रष्ट पार्छ। छोरीलाई शिक्षा दिने प्रदेशको योजना नराम्रो होइन। छोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएकै कारण विभिन्न घटना भएकाले यो क्रम घटाउने उत्तम योजनामा यो अभियान पथ्यो। ‘२०७५ माघ १ गतेपछि जन्मिएका प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका बालिकालाई कार्यक्रममा आवद्ध गरी मुद्दति खातावाहकले २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि निजले मुद्दति अवधिभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सोसरह पूरा गरेका र २० वर्ष पूरा नगरी विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिको बुँदा तारिफ गर्न योग्य छ। तर, शिक्षाका अन्य योजना जस्तै बेथितिकै डंगुरमा अभियान पुग्दा आशा गरेर बसेका नागरिक निराश बन्ने अवस्था आयो। विभिन्न कारणले शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छोरीहरू अघि बढ्ने प्रदेश २ को अर्को योजनामा धमिरा लाग्यो। यस्तै अनियमितताका कारण अहिले अभियान रोकियो। विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण र छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै छोरीलाई शिक्षामा आकर्षण बढाएको प्रदेश २ सरकार यो अभियानमा भने चुकेको छ। छोरीका लागि छुट्याएको गाँस खोसेर साख गुमाएको छ।
समस्याको पहिचानसँगै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सचेत पनि गराएको छ। सरकारले शिक्षाबाट कुनै नागरिकलाई वञ्चित गराउनु हुँदैन। पुरुषभन्दा महिला शिक्षाबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा दिनुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा विद्यालय खोलेर र चेतानाको विकास गराउँदै छोरीलाई विद्यालय पुर्याउन केन्द्रबाटै नीति तय गर्नुपर्छ। ताकि अनपढ नागरिकलाई देखाएर कसैले चलखेल गर्ने मौका नपाओस्। शिक्षाकै नाममा प्रदेश २ मा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ। सरकारकै चलखेल भए यसको नियन्त्रणमा संवैधानिक निकायको सक्रियता आवश्यक छ। शिक्षाको बेथिति सुधार गरौं। किनकि अझै हजारौं छोरीहरू शिक्षाको उज्यालो ज्योतिको प्रतिक्षामा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
