रेल सञ्चालन अनिश्चित, १५१ जना ज्यालादारी कर्मचारी हटाइयो

रेल सञ्चालन अनिश्चित, १५१ जना ज्यालादारी कर्मचारी हटाइयो

जनकपुरधाम : नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले ज्यालादारीमा खटाइएको कर्मचारीहरुलाई हटाएको छ। नेपाल रेल्वे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले नियुक्त गरेका १५१ जना कर्मचारीलाई हटाइएको हो।

रेल सञ्चालन दिनानुदिन अनिश्चित बन्दै गएको अवस्थामा ज्यालामा भर्ना गरिएका कर्मचारीको काम नभएको भन्दै हटाइएको हो। नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित एक सूचनामा भनिएको छ, ‘जयनगर–जनकपुरधाम रेल्वे कानूनी तथा प्राविधिक कारणले रेल सञ्चालको लागि केही समय लाग्छ, तर तत्कालीन व्यवस्थापनबाट ज्यालादारीमा खटाउने भनिएको व्यक्तिहरु आफू खुशी हाजिरको आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकोले हाजिर नगर्न सचेत गराइएको छ, साथै सूचनाको उल्लङ्घन गरी हाजिर गरे त्यसको जिम्मेवारी नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले नलिन आग्रह गर्दछ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेका भट्टराईले रेल सञ्चालनमा नआउँदै रकम उठाएर कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप छ। रेल चल्ने टुंगो नभएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो। तर स्पष्टिकरणको जवाफ नदिइ भट्टराईले राजीनामा बुझाए। 

उनले राजीनामा दिएपशचात नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट झालाई सरकारले रेल्वेको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेका छन्। 
२०७७ असोज ३ गते भारतबाट ल्याइएका दुईवटा रेल एक वर्षयता अलपत्र छन्। हाल त्रिपालमा छोपेर धनुषाको ईनर्वास्थित रेल्वे स्टेशनमा छोपेर राखिएको रेल कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

तत्कालीन महाप्रबन्धक भट्टराईले तोडफोड र चोरी भएका रेल्वे संरचना भारतले मर्मत गरिदिएको बताएका छन्। भारत सरकारले १५ अर्ब खर्च गरेर निर्माण गरेको संरचनासमेत ध्वस्त पार्दै नेपालले किनेका दुई वटा आधुनिक रेल सेट पनि कवाडी बनाउने काममा अहिलेको सरकार लागेको उनको दाबी छ। 

नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरुप नेपालमा रेल चलाउने जनशक्ति नभएकाले चेन्नईस्थित कोनकन रेल्वेले कार्पेरेशनले रेल सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ। रेल सञ्चालनको जिम्मा पाएका कार्पोरेशनले जनकपुरधाममा तालिम दिएका १ सय ८६ कर्मचारीलाई राखेर तलव खुवाउन नसक्ने भन्दै रेल सञ्चालन गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको हो। 

नेपाल रेल्वे कम्पनी र कोनकन रेल्वेले कार्पेरेशनबीच रेल चलाउन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले कोनकनलाई रेल सञ्चालनका लागि अग्रीम रकम पठाउन ढिलाई भएकोले ताकेता गरेको रेल विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराईले जानकारी दिए। ‘कोनकन रेल्वेले कार्पेरेशनले नेपालका कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको छ, सम्झौता अनुरुप सरकारले पठाउने रकम पठाउन ढिलाई भएकोले उहाँहरुले ताकेता पत्र पठाउनुभएको हो, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भैसकेको छ, अबको केही दिनमा रेल सञ्चालनको लागि सम्झौता बमोजिम दिने भनिएको अग्रीम रकम पठाउँछौं।’ 

भारत सरकारको सहयोगको ६९ किमी लामो जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको पहिलो खण्ड जयनगर–जनकपुरमा रेल सञ्चालन गरिन लागेको हो। सन् २०१० मा भारत सरकारले यो रेलमार्गको ’ब्रोडगेज’ पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको थियो। जनकपुरधामदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्मको खण्डमा भने पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.