प्रविधिको विकासले विश्वलाई खुम्च्याएको छ। कुनै पनि मुलुकमा बसेर विश्वघटनालाई अध्ययन गर्न इन्टरनेटको विकाससँगै सहज भएको छ। यसको सदुपयोगले मानव दैनिकीलाई जति सहज बनाएको छ, दुरुपयोगले ठूला दुर्घटना पनि निम्तिएका छन्। अनलाइनबाट हुने ठगी यसको एक उदाहरण हो। पछिल्लो समय नेपालमा दैनिक यस्ता घटना बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्यांक छ। सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालबाट ठगिएका छन्। भाइबर, ह्वाट्सएप र फेसबुकबाट हुने अनलाइन अपराधका घटना उच्च छन्। यो हुनुको मुख्य कारण नै कानुन बलियो नहुनु हो। प्रचलनमा रहेको सामाजिक सञ्जाललाई समेट्ने नेपालमा अहिले कानुन छैन।
साइबर क्राइमअन्तर्गत हुने अपराधका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार मुद्दा चल्ने गर्छ। तर, यो ऐनले अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई समेट्न सक्दैन। यसको फाइदा नेपालभित्र मात्र नभई मुलुक बाहिर रहेका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले पनि फाइदा लिइरहेका छन्। मुलुक भित्रैबाट ठगी भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै आएको पनि छ। तर, मुलुक बाहिरबाट धेरै यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप भएका छन्, जुन प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर पर्दै गएको छ। ऐन, नियम र कानुन पूर्ण नहुँदा प्रहरी पनि त्यस्ता घटनाको रमिते बन्ने गरेको छ। नेपालभित्रबाट जति सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन्, तिनका कार्यालयहरू नेपालमा दर्ता छैनन्। दर्ताबिना नै सामाजिक सञ्जालले सञ्चालनको अनुमति पाउँदा नागरिकले दुःख पाइरहेका हुन्। जो कुनै व्यक्ति इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्दा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाउँछ।
देश विदेशका नागरिक यसमा जोडिएकाले नेपालीलाई पनि अन्य मुलुकबाट ठग्न वा प्रलोभनमा पार्न सहज छ। जुन घटना अहिले भइरहेका छन्। चिठ्ठा परेको र उपहार पठाइदिने जस्ता प्रलोभन पारेर विदेशीले नेपालीलाई ठगेका छन्। यस्तो घटनामा भर्खरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेकादेखि जानेबुझेकासम्म पनि परेका छन्। घटनामा अनुसन्धान गर्दा सामाजिक सञ्जालको मुख्य कार्यालयको पनि सहयोग नपाएको अनुसन्धान अधिकृतकै गुनासो छ। नेपालमा अनलाइन अपराध नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसेर धेरै भएका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ ले यस्ता घटनाको नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म रूपमा छोएको मात्रै छ। ऐनमा ‘इन्टरनेट’ भन्ने एउटा शब्द घुसाएकाले मात्रै यसमा टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान र कारबाही गर्दै आएको छ। ऐनले इन्टरनेटबाट हुने ठगी रोक्ने विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छैन।
ऐनअनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। उपदफा २ अनुसार यस्तो कार्य पटकपटक गरेमा वा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो सजायको डेढी सजाय हुने उल्लेख छ। तर, यो ऐनले देश बाहिरबाट ठगी गर्नेलाई छुन सक्दैन। सबै किसिमका साइबर अपराध यसले समेट्दैन। डिजिटल डिभाइसहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालको साइबर स्पेस खतरामा छ। दूरसञ्चार र इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढिरहँदा यसको दुरुपयोगका घटना रोक्न सरकार समयमै सचेत बन्नु आवश्यक छ। नेपालमा साइबर कानुन मजबुत नभएकै कारण सामाजिक सञ्जालका मुख्य कार्यालयले पनि शाखा कार्यालय खोल्न मानेका छैनन्। कार्यालय नहुँदा यसबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुँदैन।
त्यसैले कानुन मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन। अहिले अपराधको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै नभएको समयमा बनाएको कानुनले अहिलेका घटना सम्बोधन नगर्नु स्वाभाविकै हो। समयानुकूल संशोधन तत्काल गर्नु आजको आवश्यकता हो। नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिले केही कुरा समेटेको छ, तर पूर्ण छैन। सूचना प्रविधिको सुरक्षा हेर्ने हो भने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को केही धारामा मात्रै यसको कुरा उल्लेख छ। साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै सांगठिनक संरचना छैन। यस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्दै समयमै कानुन र संरचना मजबुत बनाउनु पर्छ। नागरिक पनि यस्ता घटनाबाट सचेत बन्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
